धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकामा पहिरोको त्रास बढ्ने विषयले नेपालको पहिरोको अवस्था के छ भन्ने चित्र देखाइदिएको छ । एउटा गाउँपालिकामा यस्तो अवस्था छ भने देशको अवस्था कस्तो होला भनेर सोच्ने बेला आएको छ । यसै पनि हाम्रो मुलुकको भूधरातलीय अवस्था कमजोर रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाउँदै आएको छ । अहिलेसम्म साँगुरीगढीको तथ्याङ्कका आधारमा करिब १ सय २० परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा देखाएको छ । जोखिम मात्रै हैन, एक दर्जनभन्दा बढी परिवार विस्थापित नै भइसकेको अवस्था छ । कतिपय परिवारहरु जुनसुकै बेलामा घर छाड्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यसले हाम्रो देशको भूबनोटका कारण हामी कति खतरामा छौ“ भन्ने देखाएको छ । यसलाई खालि प्राकृतिक विपद्को परिणामको रुपमा मात्रै लिनु हुँदैन । यसका लागि अहिलेबाटै गम्भीर कदम चाल्न सकिएन भने हामी थप जोखिममा पर्नेछौ“ । साँगुरीगढी–७ को डढुवा गाउँको अवस्था नेपालको प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । करिब २७ परिवार बसोबास गर्ने गाउँको दुवैतर्फ पहिरो जानु र वर्षौंदेखि पहिरो विस्तार हुँदै जानुले त्यहाँका नागरिक कस्तो मानसिक त्रासमा बाँचिरहेका छन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । २०५६ सालदेखि सुरू भएको पूर्वतर्फको पहिरोका कारण सात परिवार विस्थापित भइसकेका छन् । २०७५ सालदेखि पश्चिमतर्फ सुरू भएको पहिरोले पनि थप परिवारलाई विस्थापनको अवस्थामा पु¥याएको छ । अझ चिन्ताजनक कुरा त सुख्खा मौसममा समेत सुख्खा पहिरो जाने गरेको स्थानीयको भनाइ हो । अर्थात् यहाँका नागरिकका लागि जोखिम केवल वर्षायामको केही महिनामा सीमित छैन ।
कोशी बेसिन क्षेत्रमा २०७९ सालमा गरिएको अध्ययनले पनि त्यस क्षेत्रमा भएको पहिरोको अवस्थालाई चित्रण गरेको छ । एउटा खण्डमा गरिएको अध्ययनमा मात्रै २ हजार तीन सय ५५ स्थानमा पहिरो गएको देखाएको छ । यसले पनि हाम्रो देशको अवस्थालाई राम्ररी बुझाएको छ । यसले गर्दा पनि हामीले आजैबाट गम्भीर भएर हेरेनौ“ भने थप समस्या हुने देखिन्छ । पहिरोले घर मात्र बगाउँदैन, नागरिकको जीवन, सम्पत्ति, खेतीपाती र भविष्यसमेत असुरक्षित बनाउँछ । विशेषगरी खेतीमा निर्भर परिवारका लागि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुनु भनेको घर सार्नु मात्र होइन, जीविकोपार्जनको आधार नै गुमाउनु हो । त्यसैले जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम पुनर्वासको समग्र योजनासँग जोडिनुपर्छ । केवल अस्थायी आश्रय वा राहत दिएर दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैन ।
नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा जोखिम बढ्नुमा प्राकृतिक भूगोल प्रमुख कारण हो । भिरालो जमिन, कमजोर पहाडी भू–बनोट, खोल्सा तथा खोलानालाको कटानले पहिरोको सम्भावना बढाएको छ । तर प्राकृतिक कारणलाई मात्र दोष दिएर राज्य र स्थानीय सरकारले उम्किन मिल्दैन । पछिल्ला वर्षमा जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्तिले समस्या झनै गम्भीर बनाएको देखिन्छ । पहाड काटेर सडक निर्माण गर्ने तर पानीको उचित निकासको व्यवस्था नगर्ने प्रवृत्तिले वर्षाको पानीलाई पहिरो निम्त्याउने माध्यम बनाइरहेको छ । विकासका नाममा गरिएको अव्यवस्थित निर्माणले नागरिकको घर र जमिन नै जोखिममा पार्छ भने त्यस्तो विकासमाथि पुनर्विचार आवश्यक हुन्छ । सडक विकास आफैमा समस्या होइन तर भूगोलको संवेदनशीलता नबुझी गरिने सडक निर्माण समस्या हो । त्यसैले सडक निर्माणअघि भूगर्भीय तथा वातावरणीय अध्ययन, पानीको निकास व्यवस्थापन, ढलान संरक्षण र आवश्यक स्थानमा जैविक तथा इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गरिनुपर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सडक खन्ने अनुमति दिने निकायले त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्भावित क्षतिको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ ।
यसैले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा वृक्षरोपण, पर्खाल निर्माण तथा भूगोलविद्सहितको टोलीबाट अध्ययन गराउने काम अघि बढाउन आवश्यक छ । सरकारको विपद् व्यवस्थापन नीति अझै पनि विपद् आएपछि राहत बाँड्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेको देखिँदैन । पहिरो गएपछि उद्धार गर्ने, घर भत्किएपछि राहत दिने र विस्थापित भएपछि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नेभन्दा विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी क्षति न्यूनीकरण गर्नु प्रभावकारी उपाय हो । अति जोखिममा रहेका परिवारको वैज्ञानिक पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । सुरक्षित जग्गा भएका परिवारलाई स्थानान्तरणमा सहजीकरण गर्ने र सुरक्षित जग्गा नै नभएका परिवारका लागि सरकारले जग्गा तथा आवासको व्यवस्था गर्ने नीति आवश्यक छ । यससँगै स्थानान्तरण गरिएका परिवारको रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सम्बन्धसमेतलाई ध्यानमा राखेर पुनर्वास योजना बनाउनुपर्छ ।
साँगुरीगढीको पहिरो समस्या एउटा गाउँपालिकाको मात्र समस्या होइन । यो कमजोर भूगोल भएका पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको अव्यवस्थित विकास र विपद् व्यवस्थापनको कमजोर तयारीको राष्ट्रिय समस्या हो । त्यसैले सरकारका तीनै तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र समन्वय आवश्यक छ । पहिरोको जोखिमलाई वर्षायामको नियमित समाचारका रुपमा मात्र लिनु हुँदैन । नागरिकको ज्यान जोगाउने र उनीहरुको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो । सरकारले पहिरो रोक्ने प्रयाससँगै जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, सुरक्षित पुनर्वास र वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्छ । विपद् आएपछि प्रतिक्रिया दिने होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिम घटाउने शासन प्रणाली नै आजको आवश्यकता हो ।
