काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शशिरि खनालले जलवायु परविर्तनका कारण जोखमिमा रहेका मुलुकहरूको साझा आवाजलाई सशक्त बनाउन हमिाली राष्ट्र र साना टापु वकिासशील राष्ट्रबीच थप सुदृढ सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अवसरमा जलवायु जोखमिमा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च ९सीभीएफ०को नेताहरूको बैठकलाई शनबिार सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु न्याय सुनश्चिति गर्न सामूहकि पहलको आवश्यकता औँल्याएको परराष्ट्रमन्त्रीको सचविालयले जनाएको छ ।
बैठकमा बारबाडोसका प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जलवायु जोखमिमा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्चका अध्यक्ष मयिा अमोर मोट्लीको नेतृत्वप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु जोखमिमा रहेका राष्ट्रहरूको आवाजलाई वश्विमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएकोमा बारबाडोसको अध्यक्षतालाई धन्यवाद दिए ।
“भौगोलकि रूपमा बारबाडोस र नेपाल पृथ्वीका दुई फरक भूभागमा अवस्थति छन् । एक क्यारबियिनको समुद्रले घेरिएको टापु राष्ट्र र अर्को वश्विका सर्वोच्च हमिशखिरहरूले सुशोभति भूपरविेष्ठति हमिाली राष्ट्र हो”, उनले भने, “तर, पारस्थितिकि तथा अस्तत्विका दृष्टलिे हाम्रो भवष्यि अभन्नि रूपमा जोडिएको छ ।”
हमिालयमा तीव्र गतमिा भइरहेको हमिनदी पग्लाइले नदी प्रणाली हुँदै समुद्री सतह वृद्धमिा योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हमिाली तथा टापु राष्ट्रहरूले जलवायु सङ्कटको समान प्रभाव भोगरिहेका बताए । “हमिाली उपत्यकामा हुने हमिताल वस्फिोटजन्य बाढीदेखि क्यारबियिनमा आउने शक्तशिाली आँधीसम्म, अग्रपङ्क्तमिा रहेका समुदायहरूले आफूले सर्जिना नगरेको उत्सर्जनको मूल्य आफ्नो जीवन, घर तथा दशकौँको वकिास उपलब्धमिार्फत चुकाइरहेका छन्”, उनले भने ।
जलवायु परविर्तनले सन् २०३० को दगिो वकिास कार्यसूची कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती सर्जिना गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले वश्विव्यापी रूपमा दगिो वकिासका लक्ष्य अपेक्षति गतमिा अघि बढ्न नसकेको बताए । नेपालले दगिो वकिासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि जलवायुजन्य वपिद्ले हासलि गरिएका सामाजकि तथा आर्थकि उपलब्धलिाई बारम्बार प्रभावति गररिहेको उनको भनाइ छ ।
गत भदौ १० गते ९२६ अगस्ट०मा भएको वनिाशकारी बाढीको उदाहरण दिँदै मन्त्री खनालले एकैपटक आएको वपिद्ले महत्वपूर्ण राजमार्ग, जलवद्यिुत् आयोजना, वद्यिालय, अस्पताल तथा स्थानीय समुदायको जीवकिोपार्जनमा गम्भीर क्षति पुर्याएको उल्लेख गरे । “अग्रपङ्क्तमिा रहेका मुलुकका लागि जलवायु परविर्तनले दगिो वकिासलाई नरिन्तर कठनि सङ्घर्षमा परणित गररिहेको छ”, उनले भने ।
नेपाल प्रकृतमिैत्री आर्थकि वकिास, राष्ट्रयि रूपमा नर्धिारति योगदान तथा सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यप्रति प्रतबिद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अन्तरराष्ट्रयि वकिास प्रणालीमा पाँच क्षेत्रमा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताए । उनको सचविालयले जनाएको छ ।
पहलिो प्राथमकिताका रूपमा जलवायु उत्थानशील वकिासलाई तीव्रता दनिुपर्ने बताउँदै उनले यातायात पूर्वाधारदेखि समुदायमा आधारति खानेपानी प्रणालीसम्म प्रत्येक पूर्वाधार लगानीलाई जलवायु जोखमि सामना गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । जलवायुजन्य वपिद्का कारण गम्भीर भुक्तानी सन्तुलनको दबाब उत्पन्न हुँदा शीघ्र वत्तिीय स्रोत उपलब्ध गराउने ‘लाइफलाइन फन्ड’ को सञ्चालनलाई नेपालले स्वागत गरेको उनले बताए ।
दोस्रो प्राथमकिताका रूपमा वकिास वत्ति प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जलवायुजन्य वपिद् ऋण सङ्कटमा परणित हुन नहुने बताए । प्रधानमन्त्री मोट्लीको नेतृत्वमा अघि बढाइएको ‘ब्रजिटाउन इनसििएटभि’ तथा ‘भल्नरेबलिटिी टु भाइबलिटिी कम्प्याक्ट’लाई समर्थन गर्दै उनले सहुलयितपूर्ण तथा अनुदानमा आधारति वत्तिीय स्रोत वस्तिार र ऋण भुक्तानी स्थगनसम्बन्धी प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
तेस्रो प्राथमकिताका रूपमा पूर्वानुमानमा आधारति वज्ञिान तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री खनालले प्रभावमा आधारति पूर्वसूचना प्रणाली, वास्तवकि समयका भू(उपग्रह तथ्याङ्क तथा सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई हमिाली हमिनदीदेखि समुद्रसम्म वस्तिार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
चौथो प्राथमकितामा हरति तथा डजिटिल रूपान्तरणलाई तीव्रता दनिुपर्नेमा जोड दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ न्यायोचति रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताए । स्वच्छ जलवद्यिुत् तथा क्षेत्रीय वद्यिुत् प्रसारण सञ्जाल वस्तिारमार्फत नेपाल क्षेत्रीय हरति रूपान्तरणमा योगदान गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट युवाका लागि डजिटिल अर्थतन्त्रका नयाँ अवसर सर्जिना गर्न सकनिे बताए ।
पाँचौँ प्राथमकितामा परराष्ट्रमन्त्री खनालले हानि तथा क्षतसिम्बन्धी वत्तिीय सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै हानि तथा क्षति कोषमा नयाँ तथा अतरिक्ति अनुदानमा आधारति स्रोत सुनश्चिति गर्न आग्रह गरे । “हानि तथा क्षति कोषमा वपिद्का कारण सर्जिति पीडालाई पुनः प्याकेज गरिएको व्यावसायकि ऋणमार्फत सम्बोधन गर्नु उचति हुँदैन”, उनले भने । रासस
