राष्ट्रिय सम्मेलनबाट विजयपुर घोषणा पत्र जारी,
भोजराज श्रेष्ठ.
धरान/लिम्बुवान स्वायत्तता प्राप्तिको लागि पहिचानको लडाई लडिरहेको पार्टी तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुले मोर्चाबन्दी गर्दै सडक, सदन र सरकारमार्फत् व्यापक जनदवाव सिर्जना गर्ने भएका छन् ।
यो जनदवाव एतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा स्वायत्त राज्यहरु नदिएसम्म सरकारविरुद्ध लडिरहने बताएको छ । पहिचान र अधिकारको लागि लिम्बुवान राष्ट्रिय राजनैतिक सम्मेलनले पहिचान पक्षधरहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउँदै शान्तिपूर्ण शसक्त आन्दोलन गर्नेमा एकमत भएका छन् । त्यसका लागि पहिचान पक्षधरहरुसँग जस्तोसुकै अवस्थामा प िएक्यवद्धता हुँदै सरकारविरुद्ध लडिरहने बताएका छन् ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय कार्य समितिले सहजिकरण गरेको कार्यक्रमले नेपालको संविधान २०७२ ले घोषणा गरेको एक नम्बर प्रदेशको खारेजीसँगै संविधान व्यापक संसोधन र पुनर्लेखन गर्न माग गरेको छ । त्यसका लागि हाल भइरहेको आन्दोलनलाई यो सम्मेलनबाट आएको साँझा धारणासमेत जोडिने लिम्बुवानको लागि तीनदशकदेखि लडिरहेको संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले बताए ।
‘हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण र शसक्त हुन्छ ।’ उनले भने ‘जवसम्म लिम्बुवान प्राप्ति हुँदैन तवसम्म आन्दोलन चलिनैरहन्छ ।’ कियाचूको छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलनलेसमेत लिम्बुवान प्राप्तिको लडाई लड्ने निर्णयलाई लागू गराउनको लागि अघि बढिरहेकाले त्यसमा राजनीतिक पार्टीहरुले पनि साथ दिएर अघि बढ्ने बताइएको छ ।
‘संर्घषका कार्यक्रमहरु परिवर्तन हुन्छन् । हामी सदन, सडक र सरकारबाटै आन्दोलन गर्छौं ।’ एमाओवादीको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका मुक्सामहाङ मेन्याङ्बोले भने ‘लिम्बुवान चाहानेहरु सदनमा पनि छन्, सरकारमा पनि । र, सडकमा पनि । त्यो भएकाले हामी सबैतिरबाट आन्दोलन गर्छौं ।’ लिम्बुवानले आफ्नो आधारइलाकामा २०६९ सालमा निर्माण गरेको अन्तरिम संविधानलाई कार्यान्वयनसमेत गराउनको लागिसमेत साझा अवधारणा अघि सारेका छन् ।
‘यो सम्मेलनले त्यो कुरालाई पनि अनुमोदन गरिसकेको छ ।’ कियाचूका केन्द्रीय अध्यक्ष उत्तमसिंह थाम्देन भन्छन् ‘राज्यले नदिए पनि लिम्बुवानको अन्तरिम संविधान अनुसार कामकारबाही अघि बढाउँछौं ।’ लिम्बुवान स्वायत्त राज्य अन्तर्गत विशेष स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, स्वसाशित इलाकाहरुसमेत निर्माण गर्ने उनले बताए ।
पूर्व शान्तिमन्त्रीसमेत बनेका संघीय समाजवादी फोरमका रकम चेम्जोङले अहिलेको संविधानले पहिचानसहितको संघीयतालाई स्वीकार नगरेको बताउँदै नयाँ संविधानले सबैको पहिचान समाप्त पारेको ठोकुवा गरे । उनले २७ दलीय गठनबन्धनको बटमलाइन भनेको १० वटा प्रदेश हुनु पर्ने र त्यसका लागि हरेक प्रदेशका संर्घष समितिहरुलाई चलायमान बनाउँदै त्यसमा लिम्बुवान स्वायत्त माग्नेहरुलाई पनि समावेश गरेर लाने बताए । ‘हामीलाई ७ प्रदेश अस्वीकार्य हुन्छ ।’ उनले भने । राष्ट्रिय सम्मेलनमा ३५ वटा संघसंस्था तथा राजनीतिक दलहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
