काठमाडौँ / आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र र भावी योजनाका सम्बन्धमा सरोकार भएकाहरुको सुझाव लिन थालेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८७ बमोजिम गत भदौ २३ मा गठित सो आयोगले आज पहिलो औपचारिक कार्यक्रम गरी विभिन्न भाषाभाषीका विज्ञ तथा ‘गोरखापत्र’ दैनिकको मातृभाषाका पृष्ठ संयोजकसँग छलफल गरेको हो । आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले संविधानको व्यवस्था बमोजिम एक वर्षभित्र वैज्ञानिक विश्लेषण गरी कामकाजी भाषाको यकिन गरिने बताउँदै त्यसपूर्व कामकाजी भाषाको मान्यता पाउने आधार तयार गरिने जानकारी दिए । नेपालमा बोलिने सबै भाषाको स्थान सुरक्षित गर्ने काममा आफूहरु योजनाबद्ध रुपमा लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । छवर्षीय कार्यकाल रहेको सो आयोगमा सदस्य भने नियुक्त भएका छैनन् । संविधानमा प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सात सदस्यीय आयोग गठनको व्यवस्था छ । भाषाविद् प्रा डा माधवप्रसाद पोखरेलले राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कमा पूर्ण सत्यता नरहेको बताउँदै कम्तीमा ६०/७० प्रतिशतले बोल्ने भाषालाई मात्र कामकाजी भाषाको मान्यता दिन सुझाव दिए । हाल सात कर्मचारीलाई काजमा लिएर सिंहदरबारस्थित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सम्पर्क कार्यालय राखेको आयोगले आफ्नै कार्यालय भवनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको आयोगका उपसचिव गणेशप्रसाद भट्टराई जानकारी दिए । रासस
