धरान/नयाँ संबिधानले स्थानिय निकायका उपाध्यक्षलाई मुद्धा मामिला हेर्ने अधिकार दिएको छ । अब सामान्य प्रकृतिका झै झगडा मिलाउन अदालत धाउनु पर्ने झण्झटको अन्त्य भएको छ ।
स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै अब सामान्य झै–झगडा, असहमति र मुद्दा मामिलाका विषयलाई लिएर जिल्ला अदालत जाने झञ्झट अन्त्य भएको हो ।
अब गाउँपालिका उपाध्यक्षले एक हदसम्म न्यायाधीशको भूमिका खेल्ने सक्ने छन् ।अब हरेक नागरिकले सामान्य मुद्दा मामिलाका विषय, आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिकाबाटै टुंग्याउन सक्नेछन् ।
नयाँ कानन अनुसार गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हरेक स्थानीय तहमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुनेछ ।
उक्त समितिमा गाउँसभाले आफू मध्येबाट निर्वा्चित गरेका २ सदस्यलाई न्यायिक समितिको सदस्य छनौट गर्नेछ । त्यसरी गठन हुने न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने छ । यस्तो समितीले फौजदारी,गाली बेइजती,जघन्य किसिमका मुद्धा भने हेर्न पाउने छैन ।
