काठमाडौं/स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय मेडिकल स्टोरमा रहेको १० लाख ४२ हजार मूल्य बराबरको औषधि बाँदर र मुसाले खाएर नष्ट गरेका छन्। बाराको पथलैयास्थित केन्द्रीय स्टोरमा रहेका ती औषधि बाँदर र मुसाले नष्ट गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५४औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्टोरमा भएको यो अनियमितता २०७२ असार मसान्तदेखि २०७३ असारसम्मको हो। प्रतिवेदन अनुसार औषधिको प्रभावकारी भण्डारण नहुँदा बिरामीलाई आवश्यक पर्ने औषधि क्षति हुन पुगेको हो। ‘पथलैया मेडिकल स्टोरको जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार १० लाख ४२ हजार मूल्यको औषधि बाँदर र मुसाले नष्ट गरेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण भण्डारण गरेको औषधिको उचित सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
महालेखाको निरीक्षणका क्रममा स्टोरमा ७८ लाख ९७ हजार रुपैयाँका औषधि म्याद गुज्रिई प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा फेला परेको थियो। औषधिलाई आवश्यकता पहिचान गरी स्वास्थ्य संस्थामा पठाउनुपर्नेमा स्टोरमै थन्क्याउँदा मिति सकिन पुगेको निरीक्षणका क्रममा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘औषधि खरिद तथा वितरण व्यवस्थापन प्रभावकारी नदेखिँदा समस्या देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘औषधिको प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएका कारण ठूलो परिमाणमा औषधि खेर गएको छ।’ महालेखाले आर्थिक स्रोतको मितव्ययी तथा प्रभावकारी उपयोग गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।
यसैगरी, स्टोरबाट काठमाडौँ र बाराका लागि हस्तान्तरण गरिएको सिप्रो औषधि पाँच सय ट्याबलेट र ११ हजार ५ सय २० वेन्टिमेन्ट ट्युब औषधि बीचमै हराएको छ। स्टोरबाट ती औषधि बाहिर पठाइएको भनी लेखिएको भए पनि उक्त औषधि कहाँ कसले बुझेको छ भन्ने कुनै तथ्यांक छैन। ‘स्टोरबाट लगिएका औषधि सम्बन्धित कार्यालयले बुझी जिन्सी दाखिला गर्नुपर्नेमा दाखिला देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण औषधिको मूल्य बराबरको रकम सम्बन्धित कर्मचारीसँग असुल हुनुपर्छ।’
बेरुजु घट्यो
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेरुजु एक अर्ब १८ करोड रुपैँया पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित एक सय २८ निकायमा एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बेरुजु थियो। ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ फस्र्यौट भएपछि बेरुजु एक अर्ब १८ करोड बाँकी रहेको हो। त्यसमध्ये ५२ करोड रुपैयाँ पेस्की हो। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य संस्था र समितिहरुको बेरुजु ६९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ। यसवर्ष स्वास्थ्यका ८० वटा संस्थान/समितिहरुको लेखापरीक्षण भएको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्यका विभिन्न २५ वटा कार्यालयले खरिद योजना तयार नगरी २४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ औषधिमा खर्चेको, तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी १९ वटा कार्यालयले ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च लेखेको, ५८ वटा कार्यालयले एक करोड १७ लाख रुपैँया राजस्व छलेको, १६ वटा कार्यालयमा ९० प्रकारका एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरका म्याद नाघेको ट्याब्लेट औषधि राखेको, स्वास्थ्य सेवा विभागबाट सरुवा भएका र अवकाश पाएका कर्मचारीले आपूर्ति महाशाखाको २५ थान ल्यापटप घर लगेर फिर्ता नगरेको लगायतका अनियमितता भेटिएको छ
