विराटनगर/ प्रदेश १ को प्रदेशसभा भवन साँघुरो भएको भन्दै विकल्पको खोजी सुरु भएको छ। ९३ जना सांसद रहेको संसद भवनको सिट क्षमता भने १ सय ४० जनाको मात्रै छ।
‘संसद भवन अत्यन्तै साँघुरो र असजिलो भएको भन्दै मानीय सांसदज्यूहरुबाट सार्ने कुराकानी आइरहेको छ’, सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भने, ‘हलको वैकल्पिक व्यवस्थापनको खोजी भइरहेको छ।’ उपयुक्त भए सरकारी वा नीजि क्षेत्रका घर भाडामा लिएर भए पनि संसद भवनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी खोजी भइरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। ९३ जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा ६६ जना सत्ता पक्षका छन्।
सत्ता पक्षका सांसद एउटा लाइनमा हलको अन्तिमसम्म बस्नलाई पनि हम्मे–हम्मे छ। प्रतिपक्षको लाइनमा भने २६ मात्रै सांसद हुँदा केही कुर्सी खाली हुने अवस्था छ। जसका कारण पनि हलमा अन्य पाहुना तथा संचारकर्मीलाई अप्ठ्यारो अवस्था रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। हाल जिल्ला समन्वय समितिको पहिलो र दोस्रो तलामा संसद सचिवालय र प्रदेशसभाहलको व्यवस्था गरिएको छ। ‘हल सारै सानो भयो। यो हलबाट सदन चलाउन असजिलो भएको छ’, उनले भने, ‘एउटा डायरीमा कुरा लेख्ने, टिपोट गर्नेका लागि टेबल तथा माननीयहरुले बोल्नका लागि आवश्यक माइकको व्यवस्थापन पनि छैन।’
संसद बैठक भोली बस्दै प्रदेशसभाको बैठक सोमबार बस्दैछ। सोमबार १ बजे बस्ने बैठकमा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति निर्माण गर्ने र प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्ने २ वटा मात्रै कार्यसूची रहेको छ। सदनमा कोही पनि सांसदले आवश्यक समय लिएर मन्तव्य दिने कार्यसूची नरहेको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति भने बढीमा ११ सदस्यीय हुने अन्तरिम कार्यविधिमा उल्लेख छ।
संसदमा भएका सबै दलबाट १\१ जना अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने कार्यविधिमा रहेको छ भने प्रदेशसभा संचालन नियमावली मस्यौदा समितिमा भने दलहरुको सहमतिमा आवश्यकताअनुसार सदस्य राख्न सकिने भण्डारीको भनाइ छ। सांसदलाई आवश्यक बिजनेस भएन यसैबीच, प्रदेशसभा सरकारले लय पक्रिन नसक्दा सांसदले आवश्यक बिजनेस पाएको छैन। ‘नियमावली नबनेसम्मका लागि र बिजनेस तय नभएसम्मका लागि संसद बैठक पुनः बस्नेछैन’, सभामुख भण्डारीले भने, ‘बेरोजगार भएकै चाहिँ भन्न मिलेन यद्यपि बिजनेस अहिलेका लागि सांसदलाई छैन ।’
संसदमा आवश्यक विधेयक दर्ताका लागि सरकारले कुनै तयारी अहिलेसम्म गरेको छैन। प्रदेश ६ को नामांकरण कर्णाली राख्ने र राजधानी सुर्खेतलाई तोक्ने काम गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश १ मा भने अहिले उक्त विषयमा छलफल नै प्रारम्भ भएको छैन। प्रदेश सरकारले पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।
