काठमाडौं/ सरकारलाई राजश्व तिर्न जाँदा वा सरकारसँग भुक्तानी लिंदा तपाईंले सास्ती ब्यहोर्नुभएको छ? लाइनको झन्झट भोग्नुभएको छ वा धेरै समय खेर गएको छ भने अब बिस्तारै त्यसबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ।
सरकारले २०७५ वैशाख १ देखि सबै प्रकारका सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कार्यभार सम्हाल्दा पहिलो निर्णय नै यही गरेका छन्।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएपछि करदाता र सेवाग्राहीले सरकारसँग कारोबार गर्दा बैंक वा सेवा केन्द्रसम्म धाउनु पर्नै छैन। विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गरेपछि उपभोक्ताले भुक्तानी लिन र पैसा दिनकै लागि आफैं उपस्थित हुनु पर्ने झन्झटबाट पनि छुटकारा पाउनेछन्।
बैंक, इन्टरनेट बैंकिङ, एटिएम कार्ड र भुक्तानी सेवाप्रदायकमार्फत् सोझै कारोबार गर्न सक्ने उपमहालेखा नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले जानकारी दिए।
करदाताले विभिन्न विकल्प पाउने र अनुकुल माध्यमबाट रकम सरकारलाई तिर्नसक्ने उनले बताए।
आन्तरिक राजस्व विभागले हाल पनि कर विवरण अनलाइन भर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ। पैसा तिर्न भने सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयको खाता भएको बैंकसम्म धाउनु पर्ने बाध्यता छ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भएपछि करदाताले सिधै अनलाइनबाट कर तथा राजश्व तिर्न सक्छन्।
कर कार्यलायको वेबसाइटमा गएर विवरण भरिसकेपछि भुक्तानीको विकल्प छनौट गर्न निर्देशन आउँछ। करदाताले त्यसपछि इन्टरनेट बैंकिङ, एटिएम कार्ड र भुक्तानी सेवाप्रदायकजस्ता विकल्प आउँछन्। तीमध्ये आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही क्लिक गरेर कर तिर्न सकिनेछ।
केही समयलाई हालकै प्रणाली पनि कायम रहनेछ। जसलाई विद्युतीय भुक्तनी गर्न सहज हुन्न, उनीहरूले हालकै प्रणालीअनुसार तिर्न सक्ने भट्टराईले जानकारी दिए। यसरी विद्युतीय माध्यमबाट जतिसुकै रकम बराबरको पनि कर तिर्न सकिनेछ।
‘सरकारलाई आउने राजश्वको भुक्तानीमा सीमा तोक्ने वा बार लगाउनेभन्दा पनि करदातालाई सजिलो पार्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिन्छ’ भट्टराईले भने।
कर भुक्तानीको समय धैरै लाग्दा व्यावसायिक वातावरणमा हानी पुगेको आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्कीले बताए।
‘मुलुकमा व्यापार व्यवसाय गर्दा समय कम लागोस् र झन्झट पनि कम होस् भनेर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न खाजेका हौ,’ कार्कीले भने।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भएपछि सरकारबाट रकम लिन पनि सजिलो हुनेछ। सरकारले चेक काट्ने र त्यो चेक सटही हुन्जेलसम्म अहिले व्यवसायीले धेरै झन्झट ब्यहोर्नुपर्छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सिंहदरबारबाट विद्युतीय भुक्तानी प्रणली सुरू गरेको महालेखाले मंगलबारमात्र ललितपुर कोष लेखा नियन्त्रकबाट हुने भुक्तानीलाई विद्युतीय बनाएको छ।
वैशाख १ गतेदेखि यो देशभर लागू हुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।
भुक्तानी दावी गर्ने निकाय वा व्यक्तिले सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा बिल वा भुक्तानीको आधार पेस गर्छ। त्यसपछि उक्त कार्यालयले सम्बन्धी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा विद्युतीय माध्यमबाटै भुक्तानीको लागि सिफारिश गर्छ। त्यसपछि कोलेनिकाले सिधै पाउनु पर्ने व्यक्ति वा कम्पनीको खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छ।
यसरी रकम जम्मा हुँदा बढीमा २४ घण्टाको समय लाग्ने भट्टराईको भनाइ छ।
‘कोलेनिका र रकम पाउनेको खाता एउटै बैंकमा छ भने तत्काल रकम जम्मा हुन्छ’ उनले भने,‘बैंक फरक परेमा भोलिपल्टको जम्मा भइसक्छ।’
हालसम्म भने विल पेस गरेपछि कार्यालयले भुक्तानीको लागि कोलेनिका पठाउँछ र कोलनिकाले चेक काटेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँछ र त्यहाँबाटमात्र चेक लिएर जम्मा गर्न सकिन्छ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सफ्टवेयर(सिस्टम) बनाइरहेको छ। हालको विद्युतिय प्रणालीमा सुधार गर्ने काम भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिए।
‘वैशाखसम्म प्राविधिक रूपमा सबै काम सकिनेछ,’ उनले भने।
