काठमाडौं/ सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत चर्को आलोचना गरिसक्दा पनि सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्र भने युरोपियन युनियनको निर्वाचन प्रतिवेदनसँगै आएको विवादाष्पद सुझावप्रति लामो मौनता साँधेर बसेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इयूको विवादाष्पद सुझावको चर्को प्रतिवाद गरिसकेका छन् । उनले नेपाललाई गरीव भनेर नहेप्न चेतावनी दिँदै नेपालले जति नै मतदान गरेर देखाउन चुनौति समेत दिएका छन् ।
त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि इयूको प्रतिवेदनसँगै आएको खसआर्यलाई हटाउनुपर्छ भन्ने सुझावप्रति चर्को आलोचना र विरोध गरिसककेको छ । यतिमात्र होईन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत यो विषय प्रवेश भैसकेको छ र त्यहाँ सांसदहरुेले इयूलाई प्रतिवेदन सच्याउन सुझाव पनि दिईसकेका छन् ।
यसैगरी नागरिक तहमा त इयूको प्रतिवेदनको झन् चर्को विरोध भईरहेको छ । आमसंचार र सोसल मिडियामा उक्त प्रतिवेदनप्रति तिव्र विरोध र आलोचना भैरहेको छ । तर यतिन्जेलसम्म सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्रले भने यसबारेमा मुख खोल्न सकेको छैन,जसलाई सबैले आश्चर्य मानेर हेरिरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनप्रति प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै युरोपेली युनियन (ईयू)ले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन प्रतिवेदनप्रति सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र मौन रहनुलाई कतिपयले शंकाको रुपमा समेत हेरिरहेको पाईन्छ। माओवादी केन्द्रले औपचारिक या अनौपचारिक रुपमा अहिलेसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया समेत दिएको छैन ।
सरलपत्रिकाबाट
