विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चैत २९ गते बजेट ल्याउने भएको छ। चालु खर्चमै केन्द्रित रहेर आउने बजेटमा १४ वटै जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गर्नेगरी विकासको योजना पनि समेटिने आर्थिक मामिलामन्त्री ईन्द्र आङ्बोले जानकारी दिए।
‘मुख्यतः चालु खर्चमै केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारको अनुभूति हुनेगरी प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ’, मन्त्री आङ्बोले भने, ‘त्यसबाहेक द्वैविविपद् रोकथाम गर्ने कार्यक्रमको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिनेछ।’ मन्त्री आङ्बोले बजेटमा ५० प्रतिशत पुँजीगत कार्यक्रम समावेश गर्ने पहल भइरहेको जानकारी दिए। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालयसँग बजेटमा समेट्नुपर्ने कार्यक्रमको विवरण माग गरेको जनाएको छ।
यस्तै, प्रदेशका सांसदसँग पनि योजना माग गरिएको र बजेटबारे विज्ञहरुसँग पनि परामर्श गरेर तयारी अगाडि बढाएको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए। यसअघि प्रदेश सरकारले चैत १५ मा बजेट ल्याउने निर्णय गरेको भए पनि तयारी पूरा नहुनु तथा आर्थिक कार्यविधि विधयेक पारित हुन ढिलाई हुनु जस्ता कारणले बजेट आउने समय धकेलिएको हो।
चालु वर्षको ३ महिनाको लागि बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले बताए। आर्थिक कार्यविधि विद्ययेयक पारित भएसँगै बजेटसहित मन्त्रालय प्रदेश सरकारका अन्य काम अगाडि बढाउने बाटो खुलेको उनले बताए। बजेटका लागि संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिएको अनुदान एक अर्ब दुई करोड करोडभित्रै सीमित रहने या त्यसमा वृद्धि गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। थप बजेटको लागि संघीय सरकारसँग मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले पहल गरिरहेकोले बजेटको अंक यकिन भइनसनेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले १४ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको दुई अर्बभन्दा बढी रकम आफ्नो मातहातमा ल्याउने प्रयास गरिरहेकाले त्यो रकम थपिएमा बजेटको आकार वृद्धि हुनेछ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यकारी हैसियत नरहेकोले समितिको सञ्चित खातामा रहेको बजेट प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने प्रयास भरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।
