अनुगमनः व्यवसायीको दादागिरी अन्त्य होस्

सरकारले कानूनमार्फत् नै सिन्डिकेट अन्त्य गरे पनि यातायात क्षेत्रमा भने सिन्डिकेटको दादागिरी बढेको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध यातायात बन्द गराई व्यवसायीहरूले नाङ्गो नाच देखाएका छन् । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– २०४९’ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै यातायात सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर यातायात क्षेत्रमा भने सिन्डिकेट प्रणालीले जरा गाडेको छ । सरकारी निर्णय मान्दैनौँ भन्दै सडकमा उफ्रिनु नाजायज छ तर पनि उनीहरूले उफ्रिन छाडेका छैनन् । व्यवसायीहरूलाई नै थिचोमिचो गरी खान पल्केका एक थरी व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलन वास्तवमा लाजमर्दो देखिन्छ । सरकारबाट रूट पर्मिट लिएर पनि यातायात चलाउन दिन्नौँ भन्ने व्यवसायीका सङ्घ सरकारभन्दा माथि हो ? उनीहरू कानूनबारे जानकार छैनन् ? सरकारले व्यवसाय गरेर खान्छौँ भन्नेलाई रूट पर्मिट दिँदा कमिसन खान पल्केका सङ्घ–संस्थाहरूलाई किन सोध्नुपर्ने ? यातायात व्यवसायीहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकाधिकार कायमै राखी व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोज्दा यस्ता समस्या देखिँदै आएका छन् ।

‘नेपालको संविधान २०७२’ र ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९’ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै दादागिरी देखाउनु आपैmँमा लज्जाजनक विषय हो । सिन्डिकेट भन्नाले एकै किसिमको वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने सीमित व्यावसायिक व्यक्ति, सङ्घ–संस्था आदिको मिलोमतोमा आम उपभोक्तालाई त्यस्तो वस्तु वा सेवाको छनोटको अवसरबाट वञ्चित गराउने गलत व्यावसायिक अभ्यास भन्ने बुझिन्छ । यसले खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक अधिकारलाई ठाडै अस्वीकार गर्छ । सिन्डिकेट गैरकानूनी हुँदाहुँदै पनि राज्यशक्ति कमजोर भएको कारण आफ्नो निर्णयमा राज्यलाई झुकाउन पटक–पटक यातायात व्यवसायीले धम्की दिइरहेका छन् । उनीहरूका लागि मानिसको ज्यान र धनभन्दा आफ्नो व्यापार–व्यवसाय र सम्पत्ति नै पहिलो प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । सिन्डिकेट चलाएर यात्रुलाई बसका सीटसमेत निकाली उभ्याएर कोच्ने अनि छतमा चढाएर पनि सीटमा बसेसरह दस्तुर असुल्न पाइने लोभले सरकारको निर्णय खारेज गर भन्दै दादागिरी देखाउन पाइन्छ ? आरामदायी बसको छनोट गर्न पाउने अधिकार सिन्डिकेटले नदिएकोले बाध्य भएर जुनसुकै जोखिम मोलेर यात्रा गर्न विवश हुनुपर्ने अवस्था अहिले छ । वस्तु वा सेवाको ढुवानी एवम् यात्रुलाई सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने पवित्र उद्देश्य लिई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम स्थापित भएको भन्ने व्याख्या यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको विधानमा देखिन्छ तर व्यवहारमा यो संंस्था आफ्नो उद्देश्यमा दृढ र क्रियाशील भएको देखिँदैन । सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखी गाडी चलाउनु, आपूmखुशी भाडा निर्धारण गर्नु, कसैले विरोध गरे गाडीबाट झर भनी अमर्यादित व्यवहार गर्नु, सरकारले सडक पीच गरिदिएर विधिसम्मत भाडादर तोक्दा त्यसको विरोधमा यातायात सेवा नै बन्द गरिदिनु, नयाँ सेवा प्रदायक कम्पनीले गाडी चलायो भने आफ्ना गाडी सडकमा तेस्र्याएर अवरोध गर्नु, दुर्घटना बीमाअनुसारको रकम क्षतिपूर्ति दिन झेल बखेडा गरी घाइतेको उपचार नगराउनु, रुट पर्मिट नलिई गाडी चलाउनु, सिकारु चालकलाई गाडी चलाउन दिनु जस्ता व्यवहारले सेवामुखी कार्य भएको मान्न सकिँदैन । यातायात व्यवसायलाई सीमित व्यवसायीहरूको नियन्त्रणमा रहन दिने वर्षौं पुरानो परिपाटीलाई अन्त्य गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि ढोका खोलिदिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य कदम हो । यात्रुले पनि असुविधा र असुरक्षा व्यहोर्दै थोत्रा र समयमा मर्मत–सम्भार नगरिएका साधनहरूबाट कहिलेसम्म यात्रा गरिरहनुपर्ने ? आपूmले रोजेको बसमा चढी गन्तव्यमा पुग्न पाउने उपभोक्ताको हक कुण्ठित हुने कार्य बन्द हुनु जनपक्षीय निर्णय हो । एकाधिकारको शैलीमा ‘सिन्डिकेट’ कायम राख्ने बानी परेकाहरूविरुद्ध अभैm कडा कदम चाल्दै जानु सरकारको कर्तव्य हो । गृहमन्त्री बादललाई सलाम गृहमन्त्री राबहादुर थापा ‘बादल’ यातायात व्यवसायको सिन्डिकेट जालो तोड्ने अडानबाट डगमगाएका छैनन् । बरु अझ आक्रामक रूपमा अगाडि बढिरहेको देख्दा जनता खुशी मात्र भएका छैनन्, उनको यो अभियानमा साथ दिन सामाजिक सञ्जालमा सलाम गरिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीले गैरकानूनी ढङ्गले सञ्चालन गरेको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न चालेको उनको कदम सलाम गर्न योग्य पनि छ । सिन्डिकेटको पक्षमा यसअघि पनि आन्दोलन भए । त्यस बेला व्यवसायीहरूले सरकारलाई घँुडा टेकाए । त्यही सोचेर अहिले पनि सङ्घ–संस्थाहरू सरकारलाई घुँडा टेकाउने दाउमा छन् । त्यसकारण गृहमन्त्रीले कडा रूपमा कदमलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । सिन्डिकेट गैरकानूनी छ । सर्वोच्च अदालतले नै यसलाई खारेज गरिसकेको अवस्थामा व्यवसायीले गैरकानूनी ढङ्गमा सिन्डिकेट लादेका छन् । अब त्यसको अन्त्य हुन्छ भनेका छन् । सिन्डिकेटको पक्षमा आन्दोलन गर्दै यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी ठप्प पारेपछि गन्तव्यमा हिँडेका यात्रु मर्कामा परेका बेला पनि उनले चालेको कदम स्वागतयोग्य छ । सिन्डिकेटको अन्त्यसँगै स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक यातायात हुने तथा व्यवसायी र नागरिक दुवैलाई फाइदा पुग्ने अभियानलाई अगाडि बढाइरहन आवश्यक छ । यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने व्यवसायीलाई धमाधम पक्राउ गरी उनीहरूको सवारीको रुट पर्मिटसमेत खारेज गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।