शनिश्चरे । मोरङको पथरीशनिश्चरेमा आदिवासी जनजाति नगर समन्वय परिषदले स्थानीय सरकार संचालन ऐन कार्यविधि २०७४ को वजेट विनियोजन कार्य सम्बन्धि दुई दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम शुक्रवार सम्पन्न गरेको छ ।
नगरपालिको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नगरपालिका प्रमुख दिलीपकुमार राईले निर्वाचन प्रणालीमा भएको केहि त्रुटिका कारण केन्द«ीय सरकारले निमार्ण गरेको नीति नियम स्थानीय सरकारले लागु गर्दा केहि प्राविधिक जटिलताहरु भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गर्ने र शासन उपभोग गर्नेबीच छलफल गरी सरकारका प्रतिनिधिहरु समेतको उपस्थितिमा आवश्यक कुराहरु परिमार्जन गर्दै सवै जाति र भाषिको मौलिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार तयार रहेको जनाए । साथै उनले कसैले गरेको हल्लाको पछि नलागि स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७४ को दस्तावेज हेरेर त्यस अनुरुप स्थानीय सरकारले गरेको कामलाई नियाल्न पनि सवै सरोकारवाला पक्षहरुसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति प्रदेश न ३ का संयोजक काजिमान थिङ, महासघ नेपालका जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष नरवहादुर मोक्तान, महासघका पूर्व नगर अध्यक्ष हेमभक्त गुरुङ सहितले कार्यविधिमाथि धारणा राखेका छन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन कार्यविधि २०७४ मा रहेका आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारका बारेमा रहेका विषयलाई सरोकारवालाहरुमाझ प्रष्टाउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोेजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा वोल्दै नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा न २ का अध्यक्ष यामप्रसाद गुरागाईले सवैधानिक कानूनी व्यवस्थाले प्रदान गरेका सवै हक अधिकारलाई स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने बताए । २ दिन सम्म चल्ने उक्त कार्यक्रमा आदिवासी जनजातिका हक अधिकारका वारेमा कानूनमा रहेका प्रावधानहरुको वारेमा नेपाल आदिवासि जनजाति प्रदेश नम्वर ३ का सयोजक काजिमान थिङले सहजिकरण गरेका थिए ।
