रंगेली । विराटनगर महानगरपालीकाले आर्थिक ऐन २०७५ परित गरेको छ ।यो ऐन सँगै महानगरलाई स्थानीय कर तथा शुल्क संकलनगर्ने,छुट दिने तथा आय संकलनकोलगी बाटो खुलेको छ । स्थित विरेन्द्र सभागृहमा मंगलवार भएको नगरसभाले आर्थि ऐन सँगै २१ वटा ऐन,कानुन ,नियावली र कार्यविधि पारित गरेको हो । ऐन तथा कार्यविधिहरु सविधानको स्थानीय सरकार संचलन ऐन अन्तर गत बनेका हुन । जसमा आर्थीक ऐन २०७५÷०७६ ,विनियोजन ऐन २०७५÷०७६, निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियावली २०७४,नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियावली २०७४,करारमा प्राविधिक कर्मचारी सम्वन्धी कार्यविधि २०७५ ,नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियावली २०७४,नगर कार्यपालिका बैठक सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि २०७४,नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियावली २०७५,आर्थीक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४,स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५,न्यायीक समिति ( कार्यविधि सम्वन्धी )ऐन २०७४,कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन २०७५,बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५,सहकारी ऐन २०७५ स्वीकृत गर्ने ,एफ.एम रेडियो ( सन्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गर्ने ,कृर्षि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७५ स्वीकृत गर्ने , (घ ) बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्वन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने ,स्थानीय राजपत्र प्रकासन सम्वन्धी कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गर्ने ,उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ स्वीकृत गर्ने ,विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ स्वीकृत गर्ने र गैर सरकारी संस्था ( संचालन तथा व्यवस्थापन ) निर्देशिका २०७५ स्वीकृत गर्ने लगायतका रहेका छन् । नगरसभाले स्थानीय तहको संचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धि आदेश २०७४ अनुसार आव २०७५ ÷०७६ का लागि विभिन्न सेवाको शुल्क तथा दस्तुर तोकी स्वीकृत गरेको छ । यो सँगै महानगरको क्षेत्राधिकार समेत बढेर गएको छ।
