बिर्तामोड/ निर्माण क्षेत्रका मजदुर नेताले श्रम ऐनको पुर्ण कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।
श्रम ऐन कार्यान्वयन नभएका कारण बेरोजगारी समस्या बढेको दावी मजदुर नेताहरूको रहेको छ । नेपाल बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर युनियन, नेपाल निर्माण सम्बद्ध श्रमिक संघ र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक निर्माण मजदुर युनियन झापाले सरकार समक्ष श्रम ऐन २०७४ को पुर्ण कार्यान्वयनको माग गरेका हुन् । श्रम ऐन २०७४ मा विदेशी श्रमिकलाई रोजगारमा लगाउँदा श्रम बिभागबाट अनिवार्य रुपमा स्विकृती लिनुपर्ने उल्लेख छ । कुनैपनि घर निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा बिमा गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोष कार्यान्वयनका लागि मजदुरको पञ्जिकरण गर्ने, घर निर्माण गर्ने ठेकेदारले समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने, भुकम्प प्रतिरोधात्मक तालिम लिएका निर्माण श्रमिकहरुको लगत संकलन गर्ने लगायतका निर्णय भएका छन् । यसैगरी आप्रवासी श्रमिकको समेत लागत निकाल्ने, लिफ्ट मिक्स्चर मेशिनको दरमा एकरुपता कायम गर्ने, भवन निर्माण आचारसंहिता २०७२ अनुसार तालिमको व्यवस्था गर्ने, काम गर्ने क्रममा कुनै श्रमिक घाइते भए समितिले २० हजार रुपैंयाँसम्म उपचार खर्च उपलब्ध गराउने लगायतका निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
पछिल्लो समयमा झापाको बिर्तामोड, काँकडभिट्टा, भद्रपुर लगायतका सिमावर्ती शहरमा हुने निर्माण कार्यमा भारत र बंगलादेशका श्रमिक प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ । सुलभ दरको ज्याला र आकर्षक निर्माण हुने भएका कारण घर निर्माताहरुमा विदेशी श्रमिकप्रति आकर्षित भएका हुन् । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सन्तोष राजबंशीको अध्यक्षतामा ८ सदस्सीय संघर्ष समिति गठन गरेको जारी प्रेस बिज्ञप्तीमा जनाइएको छ । समितिले स्थानीय केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसमक्ष श्रम ऐनको पुर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दै दवाब दिने बताइएको छ ।
