नेपालका राष्ट्रवादीहरु, नयाँ कानुन, गाईको करणी सम्बन्धी धारा र विदेशीको डलर खाँदै, विदेशीलाई नै गाली गर्नेहरुको चाला !
नेपालका केही राष्ट्रवादी भनिने मान्छेहरुले हाम्रो देश नेपाल बर्बाद हुन लागेको/लाग्यो ! भनी घरिघरि कोकोहोलो मच्याई रहन्छन् । खासगरी २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि आएको राजनीतिक व्यवस्थाले त देश बर्बादै भएको र, यतिसम्म कि देश नै रहने कि नरहने ? स्थितिमा रहेको उनीहरुको आँकलन छ, विश्लेषण छ । एकछिनका लागि मानौं कि धन्य यी राष्ट्रवादीहरु छन् र नेपाल भन्ने देश बँचेको छ !
त्यसो त २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सम्झने हो भने, त्यसैबेला हुँदै गर्दा गोरु गाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ ? रत्नपार्कमा घाम तापेर जनआन्दोलन हुन्छ ? संघीयता भनेको कुन चरीको नाम हो ? भनी व्यंग्यात्मक प्रश्न गर्ने कामरेड केपी ओली नेपालमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ ।
त्यसैले राष्ट्रवादीहरुको नजरमा देशमा सबै कुरा ठीकठाक छ ! तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेकपा एमाले, सीपी माले, नेकपा मसाल (गिलास), नारानमान बिजुक्छे, नेपाल सदभावना पार्टी लगायत राजनीतिक दलको नेतृत्वमा जनआन्दोलन हुँदै थियो ।
अझ यी दलहरुले मात्रै माखो मार्न नसकेपछि तत्कालीन भूमिगत पार्टी र राज्यको नजरमा आतंककारी मानिएको नेकपा (माओवादी) र नागरिक समाज (अति राष्ट्रवादीहरुको नजरमा डलरवादी) अघि सरेपछि मात्रै नेपाली जनताहरु जुर्मुराएर जनआन्दोलनमा लागेका थिए ।
जनआन्दोलनलाई गोरुगाडा चढेर अमेरिका पुग्न खोजेको अर्थमा बुझ्ने, आन्दोलनकारी जनतालाई रत्नपार्कमा घाम तापेर आन्दोलन गरेको स्वाङ गरेको ठान्ने केपी ओली कामरेड नै जनआन्दोलन सफल भएपछि परराष्ट्र मन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री भएका थिए ।
यो घटनाले नेपालको राजनीतिको ‘मोहरा’ कसले, कसरी र कताबाट घुमाउँछ ? कसैले भन्न सकिँदैन ! लगभग १५ वर्ष बित्दा–नबित्दै कामरेड केपी ओली दुई–दुई पटक नेपालको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री भएका छन् ।
अब कामरेड केपी ओलीले नेपालका अति राष्ट्रवादीहरुको इच्छाअनुसार गरे जस्तै वा भनौं उनीहरुले चाहे जस्तै देशलाई उल्टो दिशातर्फ हिँडाउने प्रयातर्फ त लाग्दैनन् ?
देशमा संघीयता लागू भइ सकेपछि केही समयअघि स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले जनतालाई लगाएको करलाई नै प्रमुख आधार मानेर संघीयता असफल भएको वा अब नेपालमा संघीयता नटिक्ने दावी गर्नेहरुको मकसद के हुन सक्छ ? यहाँनेर प्रश्न गम्भीर छ ।
तर, अचम्म के भने, यसरी नेपालमा संघीयता र धर्म निरपेक्षता नटिक्ने वा लागू गर्नै नहुने भनी कुर्लनेहरु पनि विदेशीकै डलर, युरो, पाउन्ड, फ्रयाङ्क, दिनार, रेनमीबी (चिनियाँ युआन), जापानी येन आदि हजम गर्नेहरु छन् ।
फेरि विश्वको कुनै पनि देशमा, राज्य व्यवस्थामा वा भनौं सरकारले दिने विभिन्न कोटाहरुमा सरकार चलाउने वा राज्यको हरेक क्षेत्रमा पहुँच भएका जात वा वर्गलाई दिईदैन । त्यसैले गएको (विसं २०७४) साल नेपालमा भएको तीन तहको प्रत्यक्ष निर्वाचन र माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) को निर्वाचनमा अनेक छिद्रहरुको माध्यमबाट खस आर्यहरुले सक्दो मनोनित हुने/निर्वाचित हुने अवसर पाए ।
त्यतिले मात्रै नपुगेर संविधानमै खस आर्यका लागि पनि कोटा छुट्याएका छन् । चार–पाँच ठाऊँमा खस आर्य भन्नाले यी यी जातहरु हुन् ! भनी व्याख्यासहित चिनाइएको छ । हो, त्यही व्यवस्था गलत भयो भनेर, खासगरी हालसम्म शासक जात वा वर्गलाई विश्वको कुनै पनि देशमा आरक्षणसहित कोटा छुुट्याइएको छैन ।
तर, नेपालमा कही नभएको जात्रा हुन्छ । त्यसैले शासक जात वा वर्ग मानिएको खस आर्य (खासगरी बाहुन) लाई समेत आरक्षण दिने व्यवस्था संविधानबाट हटाऊ भनी नेपालमा रहेको युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशको प्रतिनिधिले सुझाव दिँदा को बाहुन, को क्षेत्री को ठकुरी को सन्यासी–दशनामी को शाह, को (राणा बाक्षेठसशारा) सबैले ‘चोचोमा मोचो’ मिलाउँदै एक स्वरले युरोपियन युनियनको नेपालस्थिति कार्यलयका प्रतिनिधिले नेपालमा सम्पन्न भएको तीनै तहको निर्वाचनमा भएको कमी कमजोरीलाई औल्याउँदै दिएको सुझाव विरुद्ध कोहोहोलो मच्याएका थिए ।
जबकि, यी बुद्धिजीवी, डाक्टर (पिएचडी) प्राध्यापक, लेखक, विश्लेषक, संविधानविद, पत्रकार, मानव अधिकारवादी, एनजिओकर्मी आदिको बिल्ला भिरेका अति राष्ट्रवादीहरुले त्यसरी गाली गर्नु/भन्नु भन्दा पनि हाम्रो देशको इतिहास, भूगोल, जातीय विविधता, भाषिक विविधता, धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, मौलिक भेषभुषा, मौलिक चाडबाड, पर्वहरु, मेलाहरु, मौलिक साहित्य, मौलिक गीत–संगीत आदि इत्यादी सहितको वास्तविकतालाई स्वीकारेर र, नेपालभित्रका यी विविधता भनेको कुनै वा समुदाय, जाति, वर्ग वा जात विशेषको मात्रै नभएर समग्र देशकै निधि हुन्, गहना हुन् ।
त्यसैले यी निधिहरु, गहनाहरुलाई हराउन, मासिन र नासिन दिनु हुँदैन, यिनीहरु सबैको संरक्षण र सम्बन्धन राज्यले गर्नु पर्छ भनी लाग्नुपर्ने हो । सोही अनुसार नेपालका बुद्धिजीवी, डाक्टर (पिएचडी) प्राध्यापक, विश्लेषक, संविधान विद, लेखक, पत्रकार, मानव अधिकारवादी, एनजिओकर्मी आदि हौं भनी फुइँ लगाउने अति राष्ट्रवादीहरुले देशको वास्तविकतालाई बुझेर औपचारिक रुपमा लेख्नु/बोल्नु पर्ने थियो ।
तर, अझै पनि यी अति राष्ट्रवादीहरुको दिमाग र सोचमा एकल जातको वर्चस्व (आर्य/बाहुन), एकल भाषा (गोर्खा/पर्वते/नेपाली, स्मरणीय छ, राणाकालमा गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति नै बनेको थियो ।), एकल धर्म हिन्दु, एकल भेष दौरा सुरुवाल, एकल चाड बडादसैं लगायत हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित चाड–पर्वहरुलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
हाम्रो देश नेपालको अवस्था कस्तो छ भने, देश प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसमेत आइसक्यो । तर, यो अवधीको लगभग १२/१३ वर्ष र नयाँ संविधान २०७२ जारी भएको तीनवर्ष हुनै लागेको भए तापनि सो अनुसार अझै पनि तल-तलसम्म (गाउँ, वडा, टोलसम्म) व्यवहारिक रुपमा लोकतन्त्र वा भनौं गणतन्त्रको मर्मअनुसार काम हुन सकी रहेको छैन ।व्यवहारमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा भनौं गणतन्त्रको अनुभूत गर्न पाइएको छैन । देश घोषित रुपमा धर्म निरपेक्ष भइसकेको भए तापनि धर्म निरपेक्षताको मर्म अनुसार व्यवहार भएको अनुभूत हुन सकेको छैन । त्यसको एक मात्र उदाहरण भनेको अहिले पनि आदिवासी जनजाति, दलित लगायतका मान्छेहरुलाई जंगबहादुरको पालामा जारी भएको मुलुकी ऐनअनुसार गाई–गोरुमा मारेमा १२ वर्ष जेल हाल्न खोजिन्छ ।
अझ अचम्म के भने, गाई–गोरु कुटेमा समेत सजाँयको व्यवस्था गरिएको छ । क्रान्तिकारी र प्रगतिशील भनिएको हालै (भदौ १, २०७५) लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता, मुलुकी अपराध संहितामा पनि गाई–गोरु मारेमा ३ वर्ष जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था कायमै राखिएको छ । सो व्यवस्था मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ को धारा २८९ को उपदफा २ मा गरिएको छ ।
तर, यो कानुन लागू गर्न व्यवहारिक र संभव छ ? किनभने, आजभोलि कतिपय गाऊँ–घरमा प्रहरीहरुले कसैले गाई वा गोरु काट्दैछ/मार्दैछ भन्ने थाहा पाएमा त्यसरी गाई वा गोरु मार्ने/काट्नेहरुलाई पक्डिएर लाने र कानुन अनु्सार मुद्धा चलाउने र जेल चलान गर्ने भन्दा पनि आफै एक भाग वा दुई भाग गाई वा गोरुको मासु लगेर खाने प्रहरीहरु पनि प्रशस्तै देखिन्छ भेटिन्छ ।
अनि गाउँघरमा खेतबारी जोत्दा भनेको नमान्ने गोरुलाई मर्नेगरी (बेस्सरी) कुट्ने गरिन्छ । अर्को अचम्म भनेको नेपाल र एसिया महादेशको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट ! भनिएको संविधान र सो अनुसार व्यवस्था भएको नयाँ मुलुकी संहितामा/कानुनमा पनि पशु करणी सम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
त्यहाँसम्म त ठीकै छ । त्यसमा अचम्म के छ भने, अरु पशु करणी सम्बन्धी खासै केही बोलिएको छैन । तर, गाई वा गाईको बाच्छी करणी गरेमा त्यसरी गाई वा गाईको बाच्छी करणी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलेको मुलुकी ऐनमा दुई वर्ष जेल हाल्ने व्यवस्था थियो भने, हालको प्रगतिशील भनिएको, नेपाल र, एसिया माहदेशको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधान अन्तर्गत बनेको मुलुकी संहितामा दुई वर्ष जेलसहित २० हजार रुपैँया जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी नयाँ मुलुकी ऐनले अरु स्त्री पशुहरुलाई कसैले मति बिग्रिएर वा जानाजान करणी गरेमा उदारताका साथ सजाँय र जरिवानाबाट छुटकारा दिएको देखिन्छ । अथवा भनौं गाई र गाईको बाच्छीबाहेक अरु स्त्री पशु करणीप्रति मुलुकी संहिता मौन छ । किनभने, कसैले मति बिग्रिएर वा जानाजान गाई र गाईको बाच्छीलाई मात्रै करणी गर्लान् त ? अरु स्त्री पशुलाई त्यस्ता मति बिग्रिएकाहरुले करणी नगर्लान् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? तापनि गाई र गाईको बाच्छी बाहेक अरु स्त्री पशुलाई करणी गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई के गर्ने संहिता मौन छ ।
यसरी जंगबहादुर राणाको पालामा भएको व्यवस्था भन्दा पनि कडा अर्थात् दुई वर्ष जेलसहित २० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ, गाई र गाईका बाच्छी करणी गर्नेहरुका लगि । अतः होसियार ! कोही पनि व्यक्तिले गाई वा गाईको बाच्छी करणी गर्ने मनसाय व्यक्त गर्नुअघि २० हजार रुपैँया समेत व्यवस्था गर्नु !
