एजेन्सी/ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक जीवनमा आधारित फिल्म नरेन्द्र मोदी रिलिज अघि नै निकै चर्चामा छ ।
यो फिल्म भारतमा आगामी हुने लोकसभा निर्वाचनअघि पाँच अप्रिलमा रिलिज गर्ने समय निर्धारण गरिएको थियो । दिल्ली उच्च अदालतमा लोकसभा निर्वाचनअघि फिल्म प्रदर्शन हुन नदिन जनहित याचिका (रिट) दायर गरिएको थियो । तर, दिल्ली उच्च अदालतले लोकसभा निर्वाचनको परिणाम आउनुअघिसम्म फिल्म प्रदर्शनका लागि स्टे अर्डर दिनुपर्ने मागलाई खारेज गरिदिएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन र न्यायाधीश अनुप जयराम भम्भानीको संयुक्त इजलासले मुद्दा खारेज गरिदिएको हो । दायर रिटमा १७ औं आम निर्वाचनका क्रममा फिल्मको प्रदर्शनले आदर्श आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुने दाबी गरिएको थियो । फिल्ममा नरेन्द्र मोदीको भूमिकामा विवेक ओबरोय देखिँदैछन् । यो फिल्मलाई रोक्नका लागि केही विपक्षी पार्टीहरूले पनि माग गर्दै आएका छन् । काङ्ग्रेसले निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरेको छ ।
उजुरीमा फिल्म पीएम नरेन्द्र मोदीलाई १९ मे अर्थात् लोकसभा निर्वाचनको परिणामपछिमात्रै प्रदर्शन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । उजुरीमाथि निर्वाचन आयोगले फिल्मका निर्मातालाई पत्राचार गर्दै जवाफ माग गरेको थियो । यो फिल्मको निर्माण सन्दीप सिंह र सुरेश ओबरोयले गरेका छन् । फिल्मको म्युजिक राइट्स टीसिरिजले लिएको छ । मेरी कोम र सरबजीत फिल्म निर्देशन गरेका ओमङ्ग कुमारले फिल्मको निर्देशन गरेका हुन् ।
फिल्म ‘पीएम नरेन्द्र मोदी’ मा एक साधारण परिवारबाट प्रधानमन्त्री बन्ने समयसम्मको मोदीको जीवनका महŒवपूर्ण राजनीतिक उतारचढावलाई देखाइएको भारतीय सञ्चारमाध्यम आजतकले जनाएको छ । केही समयअघि फिल्मको टे«लर रिलिज गरिएको थियो । टे«लर सार्वजनिक गरेपछि विपक्षी दल, काङ्ग्रेस, डीएमके र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ले निर्वाचनअघि फिल्म प्रदर्शन गर्ने विषयलाई तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरूले फिल्मलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
