जनकपुर / प्रदेश नं २ मा प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा, प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा अन्योल बढ्दै गएको छ । लामो समयदेखि प्रदेशसभा सञ्चालन नभएका कारण यी विषयमा अन्योल बढ्दै गएको हो । विकास योजना कार्यको भुक्तानी नदिइएको विषयमा विवादका घटनामा वृद्धि भएपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशसभा नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
प्रदेशसभा सचिवालयले गत भदौ ५ गतेमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा प्रस्ताव दर्ता गराउन सूचना जारी गर्दा प्रदेशको कामकाजको भाषा तोक्ने विषय उल्लेख नगरिएका कारण पनि जटिलता बढ्दै गएको हो । सो मितिमा सचिवालयमा नामकरण र राजधानीका बारेमा राजनीतिक दल र दलका प्रस्तावमा असहमति राख्ने फरक–फरक प्रस्ताव दर्ता गराएदेखि सबै विषयमा जटिलता थपिँदै गएको छ ।
बेलाबेलामा प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा, स्थायी राजधानी र नामकरणबारे केही सदस्यले प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा अभिव्यक्ति दिए पनि सो अनुसारको दृढताका अभावले यी विषय पेचिलो बन्दै गएको देखिएको छ । प्रावधानअनुसार यी विषयको टुङ्गो लगाउन दुई तिहाइ मत चाहिने तर दर्ता भएका फरक–फरक प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न दुई तिहाइ मतको सम्भावना नदेखिएकाले विवादित विषय टुङ्गोमा पु¥याउन सकिएको छैन ।
तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं २ मा ८९ भाषा रहेकामध्ये ‘मैथिली’ भाषीको सङ्ख्या सर्वाधिक २४ लाख ४७ हजार ९७८ रहेको छ । दोस्रो स्थानमा ‘भोजपुरी’ भाषीको १० लाख तीन हजार ८७३ र तेस्रो स्थानमा ‘बज्जिका’ भाषीको सात लाख ९१ हजार ६४२ रहेको छ । समग्रतामा प्रदेशका १३५ स्थानीय तहमा नै मैथिली भाषीको उपस्थिति रहे पनि सरकारी कामकाजको भाषा कुनलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रदेशसभा सदस्यबीच मतभिन्नता देखिएको छ । सोही कारण मैथिली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेमा शङ्का उत्पन्न हुँदै गएको छ ।
कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘हिन्दी’ र ‘मगही’ भाषालाई महत्व दिइरहेका कारणसमेत मैथिली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेमा सकस देखिएको हो । विसं २०७४ माघ ७ गते सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्यको शपथग्रहण समारोहमा १०७ सदस्यमध्ये ४७ मैथिली, २५ भोजपुरी, २४ नेपाली तथा ११ जनाले हिन्दी मातृभाषामा शपथ लिएदेखि नै मैथिली भाषासँग दुराग्रह गरिएको प्राध्यापक परमेश्वर कापडीले बताए । उनले भने, “विडम्बना के छ भने हिन्दी मातृभाषा भनी शपथ लिएका कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यको मातृभाषा हिन्दी छैन ।” तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा हिन्दी मातृभाषीको सङ्ख्या आठ हजार ६२५ (०.२ प्रतिशत) तथा मगही भाषीको सङ्ख्या ३१ हजार ४८ रहेको छ । त्यस्तै नेपालीको तीन लाख ६० हजार २७६, उर्दूको तीन लाख १० हजार ६७२, थारू दुई लाख तीन हजार ५७५ र तामाङ भाषीको सङ्ख्या एक लाख चार हजार ९८४ रहेको छ । पण्डित गोविन्द झा मगही मैथिलीको अधिक निकट रहेकाले यो समस्या देखिएको बताए ।
तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं २ मा ८९ भाषा रहेकामध्ये ‘मैथिली’ भाषीको सङ्ख्या सर्वाधिक २४ लाख ४७ हजार ९७८ रहेको छ । दोस्रो स्थानमा ‘भोजपुरी’ भाषीको १० लाख तीन हजार ८७३ र तेस्रो स्थानमा ‘बज्जिका’ भाषीको सात लाख ९१ हजार ६४२ रहेको छ । समग्रतामा प्रदेशका १३५ स्थानीय तहमा नै मैथिली भाषीको उपस्थिति रहे पनि सरकारी कामकाजको भाषा कुनलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रदेशसभा सदस्यबीच मतभिन्नता देखिएको छ । सोही कारण मैथिली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेमा शङ्का उत्पन्न हुँदै गएको छ ।
उनी भन्छन , “मगही र मैथिलीको अधिकांश उखान र प्रसङ्ग एउटै भएकाले पनि सङ्घर्षको स्वरूप देखिएको छ ।” इतिहासको कालखण्डमा भारतको विहारमा ब्राह्मण र राजपुतबीच भएको सत्ता सङ्घर्षको परिणाम बज्जिका, मैथिली र मगहीमाझ विभेद उत्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । वरिष्ठ पत्रकार एवं कथाकार वृजकुमार यादव टेटी (ग्रामीण शब्द) का बारेमा भ्रम उत्पन्न गरी टेटी शब्दलाई मगही भन्दै प्रचारप्रसार गरेर भाषिक पहिचानमाथि प्रश्न चिह्न खडा गरिएको बताउनुहुन्छ । साहित्यकार अयोध्यानाथ चौधरी निर्वाचनका बखत मैथिली भाषामा मत माग्ने र निर्वाचित पाएपछि मैथिली भाषालाई उपेक्षा गरी अन्य भाषाको मान्यताका लागि लागिपर्नु चिन्ताजनक विषय भएको बताउछन ।
उनले प्रदेशसभा सचिवालयले कामकाजको विषयमा प्रस्ताव दर्ताको आवेदन नलिनु पनि गलत भएको बताए । साहित्यकार रामभरोस कापडी सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा भाषा संस्कृति प्रतिष्ठान गर्ने र सोका लागि बजेट विनियोजन गरेको पाइए पनि यस प्रसङ्गमा सामाजिक विकासको कुनै अग्रसरता देखा नपरेका कारण चलखेलमा वृद्धि भएको बताए । “प्रदेश सदस्यले विकास योजनाको भुक्तानीका लागि प्रदेशसभा नै अवरुद्ध गर्ने तर प्रदेशको कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि किन मौनता देखिएको छ ?”, उनले प्रश्न गरे ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा राख्ने प्रस्ताव गर्नु र सोको विरोध भएपछि सरकारी कामकाज भाषा निर्धारण विषयलाई गौण बनाइएको देखिएको छ । सचिवालयमा प्रदेशको नामकरणका लागि चार र राजधानीका लागि पाँचवटा प्रस्ताव दर्ता गराइएकामध्ये सत्तासीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रति सोही दलसँग आबद्ध सातजना सदस्यले राजधानी तोक्ने विषयमा फरक प्रस्ताव दर्ता गराइएको स्थिति रहेको छ ।
प्रदेशको नामकरणका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जानकी, नेपाली काँगे्रसले मिथिला–भोजपुरा र सत्तासीन समाजवादी पार्टी नेपाल एवं राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा मधेश प्रदेशको नाम दर्ता छ । प्रदेशको राजधानीका विषयमा अधिकांश दल जनकपुरको नाम अघि सारे पनि क्षेत्रबारे भिन्नता देखिएको छ ।
कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले वीरगञ्जको नाम पनि दर्ता गराएको देखिन्छ भने सत्तासीन दलले राजधानी जनकपुरलाई प्रस्तावमा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सडक, उत्तरमा ढल्केवर राजमार्ग छुने गरी, पूर्वमा कमला नदीसम्म र दक्षिणमा भारतको सीमासम्म क्षेत्रफल तोकेको पाइन्छ । त्यस्तै सत्तासीन दलकै सातजना सदस्य संयुक्त प्रस्तावको विपक्षमा राजधानी वीरगञ्जसहित विन्ध्यवासिनी, पोखरिया, पर्सागढी, जितपुर हुँदै सिम्रौनगढको क्षेत्रफलको प्रस्ताव अघि सारिएको देखिएको छ । नेकपाले राजधानी जनकपुर, परिक्रमा मार्गसहित पूरै धनुषा जिल्लाको प्रस्ताव गरेको छ भने नेपाली काँगे्रस राजधानी जनकपुरधाम र क्षेत्रफलमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रस्तावमा बहस गरिरहेको पाइन्छ ।
सोही दलका चारजना सदस्य सोप्रति विमति राख्दै राजधानीका लागि वीरगञ्जको नाममा मत जुटाउन लागिपरेको स्थिति पनि रहेको छ । मुख्यरूपले प्रदेशको नामका लागि मधेश, जानकी र मिथिला नाममा मत जुटाउन दलहरू संवाद गरिरहेको देखिए पनि सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणबारे प्रस्टता देखा नपर्नु यो विषयलाई अँन्ध्यारोमा राख्ने दुष्प्रयास भएको साहित्यकार श्यामसुन्दर शशि बताउछन ।
प्रदेशसभामा सत्तासीन दल समाजवादी पार्टी नेपालका ३०, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका २५, नेकपाका ३२, नेपाली काँगे्रसका १९ जना सदस्य छन् । नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादव आफ्नो दल मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणको पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्दै यसका लागि अन्य दलसँग पनि संवाद गर्न जरुरी भएको खाँचो आँैल्याए । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साह संविधानमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा अधिक अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेशको कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने गरिएको व्यवस्थाअनुरूप सबै भाषाप्रति विचार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल प्रदेशमा सबैभन्दा समृद्ध भाषा मैथिली भएकाले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणमा यस भाषाप्रति बक्रदृष्टि राख्नु गलत भएको चर्चा गर्दै मैथिली भाषालाई सहजीकरण गर्नु आवश्यक भएकाे बताए ।
वर्तमान अवस्थामा सङ्ख्याका दृष्टिले कुनै पनि दलको प्रस्तावले दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्ने आधार न्यून देखिएकाले यी विषयको टुङ्गो लाग्ने विषय अनिश्चित देखिएको राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी बताए । उन मानवीय चिन्तनको इतिहासमा मिथिला क्षेत्रको अन्य स्थान रहेको, आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा मधेश र भाषिक, सांस्कृतिक दृष्टिले भोजपुरा महत्वपूर्ण रहेकाले टुङ्गो लगाउन सबैको महत्व र सम्भावनाप्रति सघन संवादको खाँचो भएकाे बताए । मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरीले मिथिला क्षेत्रबाट जितेका केही सदस्य मधेशको पक्षमा लाग्नु दुःखद भएको बताए । उनी इतिहास, पुराण प्रसिद्ध मिथिला र मैथिलीको अस्तित्वलाई गौण पार्ने षडयन्त्रमूलक कार्यप्रति सजगताको आवश्यकतामा जोड दिन्छन ।
