भद्रपुर (ब्लाष्ट) भद्रपुरस्थित चन्द्रगढी विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि उत्तर र दक्षिणतर्फका स्थानीयबीच हानाथाप सुरु भएको छ ।
उत्तरतर्फका स्थानीयले पछिल्लो विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार काम थाल्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् भने दक्षिणतर्फका स्थानीयले दक्षिणतर्फकासँग समन्वय नगरी निर्माण कार्य थालिए सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने बताएका छन् ।

दुईपक्षको आ–आफ्नो अडानले स्तरोन्नतिमा समस्या हुने देखिएको छ । उत्तरतर्फका स्थानीयले सङ्घर्षका लागि स्थानीय हीराप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय चन्द्रगढी विमानस्थल बचाउ सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् ।

भेलाले दक्षिणपट्टिको मूल प्रवेशद्वार तथा प्रशासनिक भवन उत्तरमै निर्माण हुनुपर्ने आवाज बुलन्द गर्न गठित समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजनसमेत गरेको छ ।

कार्यक्रममा भद्रपुर–९ का कार्यवाहक अध्यक्ष रामप्रसाद दाहाल, महिला नेतृ सुशीला बस्नेत, नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य गोमा भट्टराईलगायतले सम्बोधन गर्दै चन्द्रगढी विमान स्थलको स्तर वृद्धि कुनै बहानामा रोक्न नहुने भन्दै डीपीआर अनुसार अविलम्ब काम थालिनु पर्ने माग राखेका छन् ।

पछिल्लो डीपीआरअनुसार उत्तरपट्टि मूल गेटसहित टर्मिनल भवन तथा आवागमन कक्ष निर्माण हुने गरी कार्ययोजना तयार भएपछि दक्षिणपट्टिका स्थानीयले प्रमुखद्वार सार्न नहुने अडान राखेका छन् ।

यता दक्षिण तर्फका स्थानीयले जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय सङ्घ–संस्था, सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय नगरी टर्मिनल भवन र मुख्य प्रवेशद्वार सार्न चलखेल सुरु भएको बताएका छन् ।

उत्तरतर्फले गरिरहेको विरोधमा स्थानीयले चन्द्रगढी विमानस्थल सरोकार एवम् सङ्घर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन् । रुद्रप्रसाद चूडालको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको छ ।

विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बनाउँदा अहिले रहेको टर्मिनल भवन र मुख्य प्रवेशद्वार उत्तरपट्टि सार्न खोजिएको भन्दै त्यसको विरोधमा उनीहरूले सङ्घर्ष समिति गठन गरेका हुन् ।

समितिले टर्मिनल भवन र मुख्य प्रवेशद्वारको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै केही दिनअघि झापा आएका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई लिखितरूपमै ज्ञापन–पत्र बुझाइसकेका छन् ।

जिल्लाको भद्रपुर नगरपालिका–८ स्थित चन्द्रगढी विमानस्थल २०२१ सालमा सञ्चालनमा आएको हो । घाँसे मैदानबाट उडान सुरु गरिएको विमानस्थललाई करिब एक वर्षअघि विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने भनेर बिर्तामोडमा यहाँका स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नगराई डीपीआर पेश गरी अहिलेको टर्मिनल भवन र मुख्य प्रवेशद्वार उत्तरतर्फ सार्ने डिजाइन पेश गरिएको थियो ।

डीपीआरमै भवन र प्रवेशद्वार सार्न खोजिएको डिजाइन बाहिर ल्याएसँगै त्यसको विरोधमा भद्रपुरवासी उत्रिएका थिए । स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि प्रवेशद्वार र भवन नसार्ने भनी विमानस्थलले आश्वासन दिएपछि माहौल शान्त भएको थियो ।

तर, अहिले फेरि क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बनाउन खोज्दा भवन र प्रवेशद्वार सार्ने चलखेल सुरु भएपछि स्थानीयले सङ्घर्ष समिति गठन गरेको स्थानीय किशोर कोइरालाले जानकारी दिए ।

विगतदेखि दक्षिणतर्फ रहिआएको प्रवेशद्वार र टर्मिनल भवन उत्तरतर्फ सारिएको अवस्थामा यसको प्रत्यक्ष असर भद्रपुरसहित क्षेत्र नम्बर ३ का बासिन्दालाई पर्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा विषयगत कार्यालयहरू गएसँगै अहिले नै जिल्लाको सदरमुकाम सुनसान हुने गरेको र विमानस्थलको गेट सारिएमा यहाँको व्यापार–व्यवसायमा असर पर्नुका साथै चन्द्रगढीको लेखनाथ चोकदेखि एसपी मोडसम्म श्मसानघाटको झ–झल्को आउने निश्चित भएको उनको धारणा थियो ।

कुनै प्राविधिक कारण बिना हचुवाको भरमा स्थानीय बासिन्दाहरूसँग सल्लाह नै नगरी भूमाफियाको दबावमा परेर पेलेर नै लाने रणनीतिअनुसार काम भइरहेको उनले आरोप लगाए ।

यसअघि पनि विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि तयार पारिएको प्रस्तावित डीपीआरमा अहिले रहेको टर्मिनल भवन र मुख्य प्रवेशद्वार उत्तरपट्टि सार्न खोजिएको विरोधमा भद्रपुर नगरपालिका ८ नम्बर वडा कार्यालयले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालय भद्रपुरलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए ।

वडाध्यक्ष गौरव सुब्बा (मनोज) को नेतृत्वमा गएको टोलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडा, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालयमा ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए ।

त्यस्तै झापा उद्योग सङ्घ र झापा उद्योग वाणिज्य सङ्घ भद्रपुरले यसअघि झापा आएका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई सोही विषयमा ज्ञापन–पत्र बुझाइसकेको छ ।

भद्रपुरबासीको सहमति विपरीत विमानस्थलको स्तरोन्नति नहुने चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालय प्रमुख मुरारीप्रसाद पौडेलले बताए । गेट सार्ने विवादभन्दा पनि भद्रपुरमा रहेको विमानस्थललाई कस्तो बनाउने भन्ने मुख्य कुरा रहेको उनले जनाए । स्थानीयस्तरमा छलफलको अभाव भएकोले भद्रपुरबासीको छलफल जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

डीपीआर सार्वजनिक भए पनि अन्तिम टुङ्गो लागिनसकेको उनले जानकारी दिए ।