संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले नै प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार दिएको बताए ।
संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय दिन उभिएका तेस्रो क्रममा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको भएकाले संविधानअनुसार नै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार भएको बताए ।
‘यो बहुमत प्राप्त सरकार हो, यसमा कुनै शंका छैन, अदालतले अहिले अनुमान गर्दा नेकपा एक ठाउँमै छ भन्ने बुझ्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्ना अधिकार छ, यो नियन्त्रण र संतुलनको क्रमलाई भत्काउन हुँदैन ।’
उनले कार्यकारीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार अन्य संसदीय अभ्यासमा पनि रहेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले देशविदेशको अभ्यास र हाम्रो संविधान दुवै हेर्नुपर्ने र महत्वपूर्ण रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक हिसाबले र अन्य अभ्यासका हिसाबले पनि अधिकार क्षेत्रभित्रको रहेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीको बहस बिहीबार पनि निरन्तर रहने छ । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले विघटनको पक्ष वा विपक्षमा नरही बीचमा बसेर राय दिएका थिए भने शतिसकृष्ण खरेलले विघटन असंवैधानिक रहेको बताएका थिए ।
हेर्नुहाेस् धारा ७६
नेपालकाे संविधान हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्
