सरकारले बाल संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन ‘राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०’ तर्जुमा गरिएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र शासकीय संरचनाको परिवर्तनसँगै बाल अधिकार र संरक्षणमा नवीनतम सवाललाई अझ बढी संवेदनशील र नतिजामुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नका लागि बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति–२०६९ लाई पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय बालबालिका नीति–२०८० तर्जुमा गरेको हो।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले बाल अधिकारको क्षेत्रमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आएको परिषद्लाई सङ्घीयताअनुरुप नीति आवश्यक रहेको बताउँदै बाल संरक्षण क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न निकाय तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई सहज ढङ्गले परिचालन गर्न उक्त नीतिले मद्दत पुग्ने बताए। बालबालिका संरक्षणमा नवीनतम आयामको प्रयोग गर्दै स्थानीय तहका संयन्त्र सुदृढ बनाउन नीतिले सहजता प्रदान गर्ने उनको भनाइ थियो।
नीतिले सार्वजनिक, निजी, सहकारी, गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संस्थालगायतका क्षेत्रमा बालमैत्री सेवा र व्यवहारको विकास गर्नका साथै बालबालिकासम्बन्धी योजना एवं कार्यक्रममा सामञ्जस्यता ल्याउन, विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका, हिंसा र दुव्र्यवहारमा परेका बालबालिकालाई संरक्षण सेवा प्रदान गर्नका लागि तीनै तहका संस्थागत संरचनालाई व्यवस्थित गरी बालअधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न टेवा पुर्याउने भएको छ।
बाल अधिकार सुनिश्चित बालमैत्री राष्ट्र निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोचसहित प्रत्येक बालबालिकाको उच्चतम हितलाई ध्यानमा राख्दै सर्वाङ्गीण विकास तथा अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने यस नीतिको लक्ष्य रहेको परिषद्का चन्दले बताएका छन्।बालबालिकासम्बन्धी कानुनलाई आवश्यकताअनुसार समसामयिक रुपमा परिमार्जन वा नयाँ कानुन तर्जुमा गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, तीनै तहका बाल अधिकार, बालसंरक्षण तथा बाल न्यायसम्बन्धी संस्थागत संरचना तथा संयन्त्रलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्ने रणनीति रहेको छ।
त्यस्तै, जोखिममा रहेका बालबालिकाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सचेतना तथा उपलब्ध सेवा सुविधामा पहुँच बढाउने, धर्म संस्कृति तथा परम्पराको नाममा हुने हरेक प्रकारका हानिकारक अभ्यासको अन्त्य गर्ने, बालबालिकामाथि हुने शारीरिक दण्ड सजाय, विद्युतीय माध्यमबाट हुने दुव्र्यवहार, बालश्रम, ओसारपसार तथा बेचबिखनको अन्त्य गर्न तीनै तह र समुदायका सरोकारवाला समेतलाई सशक्त बनाउँदै प्रतिकार्य र सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, बालबालिकाको सर्वोत्तम विकासका लागि पोषण योजना कार्यान्वयन गरी कुपोषण न्यूनीकरण गर्नेलगायतका रणनीति रहेका छन्।
