ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी एक महिनाभित्र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने बताएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा बदलिएको परिस्थिति तथा समयको मागलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक’ संसद्मा पेस गर्न लागेको उनले बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवस तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको २७औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री बस्नेतले मुलुकभर ९८ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी डेढ वर्षभित्र शतप्रतिशत घरमा पुग्नेगरी काम अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन्।
हाल बिजुली बाल्न मात्रै उपलब्ध भएकाले त्यसलाई अन्य प्रयोजनमा उपलव्ध गराउने र विद्युत् खपत अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले योजनाबद्ध र सार्थक प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। जलविद्युत् पनि नवीकरकणीय ऊर्जा नै भएकाले यसबाट थप लाभ लिनुपर्नेमा जोड दिँदै कार्बन व्यापारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्री बस्नेतले बताएका छन्।
हालै संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएई)मा सम्पन्न भएको कोप–२८ ले पनि सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले आन्तरिकरूपमा पनि यही नीतिअनुसार नै अगाडि बढ्ने बताएका छन्।
सरकारले सधैँ निजी क्षेत्रको जायज माग सम्बोधन गर्दै आएको स्पष्ट पार्दै नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्था वा व्यवसायीसँग पनि सरकार मिलेर काम गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। सरकारले नीति, विधि, ऐन, कानुन निर्माण गरेर सहजीकरण गरिदिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री बस्नेतले भने, “निजी क्षेत्रले पनि स्पष्टरूपमा हामी यसो गर्छौँ भनेर आउनुपर्यो। सधैँ माग राख्ने काम भने नगर्ने प्रवृत्ति त्याग्नैपर्छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रभु बुढाथोकीले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने ध्येयका साथ सरकारले आवश्यक कानुनी, संरचनागत प्रबन्ध गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललगायतले वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रको विविध आयामका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। बार्षिकोत्सवका अवसरमा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घसंस्था र २० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो।
