उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दबाब र प्रभावमुक्त भएर कानुनबमोजिम प्रशासनिक र सुरक्षा चुनौती सामना गर्न प्रहरी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
सरुवा भएर विभिन्न जिल्ला तथा कार्यालय प्रमुखका रुपमा खटिइएका ३४ प्रहरी उपरीक्षकलाई आज विशेष निर्देशन दिँदै उहाँले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुरक्षा स्थितिको गहन विश्लेषण गर्दै कार्यक्षेत्रमा कटिबद्ध भएर खटिन अनुरोध गरेका छन्।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले लागुऔषध नियन्त्रण र कारोबारीलाई कारबाही गर्न, त्यसविरुद्ध युवाबीच सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा सुधार केन्द्र बनाउनसमेत निर्देशन दिए। सरकारले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा अभूतपूर्व काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले मिटरब्याजीका नाममा कुनै बिचौलिया देखिए तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए।
मन्त्रालयले पहुँच र विभिन्न स्वार्थका आधारमा नभई क्षमता, कार्यदक्षता र अवसरको मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्ने नीति अगाडि बढाइसकेको जनाउँदै उहाँले अब सरुवा, बढुवा वा नियुक्तिमा सोर्सफोर्स तथा विचौलियाको चलखेल नचल्ने र जिम्मेवारी निर्वाहमा कमजोरी देखिए तत्काल कारबाही गरिने बताए।
प्रमुखको जिम्मेवारी पाउन दल एवं नेताको ढोका चहार्ने, विचौलियामार्फत घुसको अफर गर्ने र आफूले जिम्मेवारी नपाए जिम्मेवारी पाउने सहकर्मीको बदनाम गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नसमेत उहाँले प्रहरी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए।
मन्त्रालयले यही फागुन १ गते २२ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सात प्रहरी गण, चार ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र एक अन्य गरी ३४ प्रहरी उपरीक्षकको सरुवा गरेको थियो। सो अवसरमा गृह मन्त्रालयमा सचिव दिनेश भट्टराई र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलगायत उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवारीमा जानुअघि प्रशासनिक तथा प्रहरी अधिकारी आवश्यक निर्देशन दिने प्रचलनको सुरुआत गरे हो। उनले यसअघि नयाँ जिम्मेवारी तोकिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि उनले मन्त्रालयमा बोलाएर सरकारका प्राथमिकतालाई ध्यान दिएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिए थियो ।
यसबाट प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकारीलाई सरकारको कार्यभार, नीति र कार्यक्रमको मर्म बुझेर काम गर्न तथा कार्यकुशलता देखाउन हौसला मिल्ने गृह मन्त्रालयको विश्वास छ। मन्त्रालयले प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा, काज सरुवा र पदस्थापनमा निश्चित मापदण्ड तय गरिसकेको छ। सोही मापदण्डअनुसार प्रहरी उपरीक्षकहरूको नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
