विराटनगर । सरकारले सीमानाकामा ‘कडाइ’ गरेको र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता अपनाएको दाबी गरिरहँदा विराटनगरको रानीनाकामा भने त्यसको ठीक उल्टो दृश्य देखिएको छ ।
एकातिर गृह मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै सशस्त्र प्रहरी र भन्सार प्रशासनले सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने ‘कडा’ उर्दी जारी गरेका छन् । अर्कोतिर नेपाली बजारको चरम् महँगीले ढाड सेकिएका उपभोक्ताहरू सरकारी आदेशलाई चुनौती दिँदै भारतीय बजार जोगवनीतिर ओइरिएका छन् ।
अहिले मोरङका मुख्य बजारहरू दिन प्रतिदिन सुनसान बन्दै गएका छन् । तर सीमापारि भारतीय बजार जोगवनीमा भने नेपाली ग्राहकहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । नेपाली र भारतीय बजारबीचको मूल्यमा देखिएको ठूलो खाडल नै यो भीडको मुख्य कारण हो । दैनिक उपभोग्य वस्तु चिनी, तेल र दालदेखि लत्ताकपडासम्ममा जोगवनी र विराटनगरको मूल्यमा फरक छ ।
तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने विराटनगरको तुलनामा जोगवनीमा खानेतेल प्रतिलिटर झण्डै सय रुपैयाँ सस्तो पर्छ । त्यसैगरी चिनीमा प्रतिकिलो ३० रुपैयाँभन्दा बढीको अन्तर छ । एउटा सामान्य परिवारले महिनाभरिको खाद्यान्न सीमापारिबाट ल्याउँदा हजारौँ रुपैयाँ बचत हुने भएपछि प्रशासनको सय रुपैयाँको ‘कागजी नियम’ ले उपभोक्तालाई रोक्न सकेको छैन । राजस्व चुहावट रोक्ने भन्दै मोरङ प्रशासन र भन्सारले नाकामा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति त गराएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो र विभेदकारी देखिएको उपभोक्ताको गुनासो छ । मोरङका स्थानीय व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यापार टाट पल्टिन लागेको भन्दै नाकामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
बेलबारी उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव विवेक मिश्र नाकामा कडाइ गरे मात्रै नेपाली बजारमा चहलपहल बढ्ने बताउँछन् । “भन्सार छली गरेर ल्याएका सामग्री बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन्” उनले भने, “सानादेखि ठूला नाकामा समेत कडाइ गर्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनमा राज्यले जोड दिनुपर्छ ।” सरकार परिवर्तन भएलगत्तै कडाइका कुरा आउने र पछि विस्तारै सेलाउँदै जाने प्रवृत्तिले व्यवसायी मारमा परेको उनको ठम्याइ छ । आम उपभोक्ता भने नेपाली बजारको महँगीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारले सस्तोमा खान पाउने अधिकारमाथि अङ्कुश लगाएको भन्दै आक्रोशित छन् ।
नाकामा घरायसी सामानसहित भेटिएका मोरङका प्रदीप ढकालले सरकारी नीतिको कडा आलोचना गरे । “नेपालका पसलमा छिरेर कुनै सामानको मूल्य सोध्यो भने आकाश छुन्छ । सामान्य आम्दानी हुने मान्छेले नेपाली बजारमा सामान किन्नै नसक्ने अवस्था छ” ढकालले आक्रोश पोखे, “जोगवनी जाँदा सस्तोमा पाइन्छ, अनि हामी किन नजाने ? सरकारले पहिले आफ्नो देशको महँगी नियन्त्रण गरोस्, त्यसपछि मात्र नाकामा कडाइको कुरा गरोस् ।” कोशी प्रदेशका सीमानाकाहरूमा १ सय रुपैयाँको सामग्रीमा पनि भन्सार महसुल बुझाउनुपर्ने नियम लगाइए पनि व्यवहारमा त्यो असम्भव देखिएको छ ।
झोलामा सामान लुकाएर होस् वा सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर, जोगवनीबाट सामान भिœयाउनेहरूको लस्कर रोकिएको छैन । सुरक्षाकर्मीहरूले कतिपय अवस्थामा झोला खोतलेर दुःख दिने गरे पनि ठूलो मात्रामा हुने तस्करी र ‘सेटिङ’ मा हुने आयातलाई भने नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप उपभोक्ताहरूको छ । यस विषयमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल भने प्रशासनले कडाइ गरिरहेको दाबी गर्छन् ।
उनले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने थोरै सामग्री र व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याइने सामग्रीलाई छुट्याएर कारबाही गर्न भन्सारलाई निर्देशन दिएको बताए ।
“हामीले नाकामा कडाइ गरेका छौँ” प्रजिअ कट्टेलले भने, “विशेषगरी सीमा क्षेत्रका घरहरूबाट साना झ्यालहरू खुल्ला गरेर जोगवनीबाट तस्करी गर्ने गरिएको सूचना आएपछि त्यस्ता झ्यालहरू बन्द गर्न लगाएका छौँ ।”
