विजयपुर । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाले आफ्नै निर्णय उलटफेर गरेको छ । गत चैत ४ मा सम्पन्न कार्यपालिका बैठकबाट कोशी प्रदेश मन्त्रालयमा पठाइएको कर्मचारीलाई बिहीबार बसेको कार्यपालिका बैठकले धरानमै हाजिर गराउने निर्णय गरेको हो ।
नगरमा कार्यरत दशौँ तहकी कर्मचारी प्रज्ञादेवी निरौलालाई चैत ४ को कार्यपालिका बैठकले कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशबाट दबाव आए पछि पुनः बिहीबारको बैठकले नगरमै जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । कार्यपालिका बैठकमा कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले भने, “प्रज्ञादेवी निरौलालाई प्रदेश सरकारमा राम्रो काम लगाउनू भनेर पठाइयो । प्रदेश सरकारले उहाँ (निरौला) लाई उपमहानगरमा नै लगाउँदा राम्रो हुन्छ भनेकाले काम गर्नका निम्ति प्रदेश सरकारको पत्रलाई अनुमोदन गर्न प्रस्तुत गर्छु ।” कार्यपालिका आफैले गरेको निर्णयविपरीत आफैले अनुमोदन गरी अचम्मित बनाएको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारको दबावका कारण धरान नगर यस्तो निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको बताइन्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश र कानूनीरूपमा प्रदेशमा राख्न नमिल्ने भनी मुख्यमन्त्री कार्यालयले नगरलाई नै पत्राचार गर्दै जिम्मेवारी दिन भनेको थियो । एक कार्यपालिका सदस्यले भने, “निवर्तमान नगर प्रमुख हर्कराज राईले राजीनामा दिने बित्तिकै कर्मचारी निरौलाले कार्यालयको बोर्ड फ्याँक्नेलगायतका कार्य गरेले जनप्रतिनिधिले अपमान अनुभूति गरेर उनलाई प्रदेश पठाउने निर्णय भएको थियो । तर त्यो निर्णय नीतिविपरीत पनि थियो ।” यता कर्मचारी प्रज्ञादेवीले आफूले कुनै पनि कार्य नीतिविपरीत नगरेको दाबी गर्दै आएकी छन् ।
बिहीबारको कार्यपालिका बैठकले पनि नगरका कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा सिनियर रहेकाले कुन शाखामा जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय गरेको छैन । कर्मचारी परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज राईले कर्मचारीलाई संरक्षण गरिने बताए । उनले भने, “गल्ती गरेमा कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र सही छ भने संरक्षण पनि गर्नुपर्छ ।” प्रज्ञा निरौलालाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने यकिन नभए पनि कुनै न कुनै जिम्मेवारी दिइने उनले बताए । “अहिले भन्न सक्दिनँ तर कुनै न कुनै जिम्मेवारी दिइन्छ”–उनले भने ।
नगर प्रमुख हर्कराज राई हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धरान आउन मानेका थिएनन् । लामो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदा आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य ठप्प जस्तै बनेको थियो । कोही पनि आउन नमानेपश्चात् सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रज्ञादेवी निरौलालाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर पठाएको थियो । उनले २०८० मङ्सिर १२ देखि दुई–दुई महिनाका लागि दुई पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । उनलाई २०८० चैत १९ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
त्यसपश्चात् नगर प्रमुख राईले पटक–पटक दबाव दिएपश्चात् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा उपसचिव भूपेन्द्र राई आएपछि निरौला प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारीमा पुगिन् । प्रशासन महाशाखामा रहँदा तत्कालीन नगर प्रमुख राईले निरौलालाई सडकको मापदण्डविपरीतको घरनक्सा पास तथा नीतिविपरीतका कर्मचारी नियुक्ति गर्न दबाव दिए ।
तर उनले सङ्घीय कानूनविपरीत हुने भन्दै काम गर्न नमानेपश्चात् तत्कालीन नगर प्रमुख राईले उनलाई बिदामा बस्न पत्र थमाएका थिए । उनले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिन् भने अदालतले उनकै पक्षमा फैसला गरिदियो । अदालतको फैसलामा ‘कि त दरबन्दीअनुसारको सहसचिव पठाउनू, नभए स्थानीय तहमा रहेका वरिष्ठ कर्मचारीलाई नै जिम्मेवारी दिनू’ भनिएको थियो ।
उक्त फैसलाविरुद्ध सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन ग¥यो । तर सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतकै निर्णय सदर ग¥यो । सर्वोच्चले उच्चको फैसला सदर गरे पनि निरौलाले जिम्मेवारी पाएकी थिइनन् । हर्कराज राईले नगर प्रमुखबाट राजीनामा दिएसँगै जिम्मेवारी पाउने आशा रहे पनि नगरको कार्यपालिकामा तोडफोड गरेको आरोप लगाउँदै कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले निरौलालाई कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको थियो । निरौलाले भने नगर कार्यपालिकाको निर्णयलाई दुरासयपूर्ण रहेको बताउँदै आएकी छन् ।
यता नगर कार्यपालिकाको अर्को पनि अचम्मको निर्णय गरेको छ । तत्कालीन नगर प्रमुख हर्कराज राईले हटाएका नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु कोइरालालाई पद घटुवा गरी बारुण यन्त्र हेर्ने गरी हाजिर गराउने निर्णय गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख बेघाले भने, “विष्णु कोइरालालाई तत्कालीन नगर प्रमुखले बिदा बस्नू भन्नुभएको रहेछ । बिदा लामो भयो । उहाँलाई बारुण यन्त्रको जिम्मामा रहने गरी हाजिर गराउने प्रस्ताव छ ।” उनले यसलाई थप स्पष्ट पार्दै पुनः हाजिर नभई नयाँ नियुक्ति गरिएको प्रष्ट पारे ।
इन्स्पेक्टरबाट बर्खास्त भएका कोइराला बारुणयन्त्रमा सइको जिम्मेवारीमा आउन लागेको एक कार्यपालिका सदस्यले बताए । कोइरालालाई धरान–१३ मा प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माणाधीन ग्याबिन वाल भत्काउने निर्देशन नमानेको भन्दै तत्कालीन नगर प्रमुख राईले बिदामा बस्न पत्र थमाएपछि करिब डेढ वर्षअघिदेखि पदमुक्त भएका थिए ।
स्रोतका अनुसार नगर प्रहरीमा पुनः हाजिर नभई बारुणयन्त्रमा नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारी छ । “हाजिर गराउँदा इन्स्पेक्टरमै गराउनुपथ्र्यो तर सइमा त नयाँ नियुक्ति हो नि”–उपमहानगर स्रोतले भन्यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले विगतको विवादको विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेकाले कागजात हेरेपश्चात् मात्रै स्पष्ट पार्न सक्ने बताए ।
