विजयपुर । सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकाको नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा प्रभावित परिवारलाई राहत तथा पुनस्र्थापना प्याकेज उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित परिवारलाई प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट पुनस्र्थापना खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सरकारले वैकल्पिक बसोबास आफैं व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहनस्वरूप ५ सदस्यीय परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले हाललाई तीन महिनासम्म बसोबास खर्च उपलब्ध गराइने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ । वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफैं व्यवस्था गर्न नसक्ने परिवारलाई भने होल्डिङ सेन्टरमा राखिने जनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै अरनिको राजमार्ग मर्मत सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान पनि स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । साथै प्रत्यायन नियमावली, २०८३ र सैनिक सेवा छैटौं संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ भने नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
