विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च र आम्दानीको अवस्था तीन वर्षयताकै कमजोर देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो १० महिना (वैशाख मसान्त) सम्मको तथ्याङ्कले प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता र आन्तरिक आम्दानी दुवैमा उल्लेख्य ह्रास आएको देखाएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१.८३ प्रतिशतले घटेको छ । चालु आ.व.का लागि विनियोजित कुल ३६ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँमध्ये वैशाखसम्म ३६.२९ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
खर्चको यो दर विगत दुई वर्षको तुलनामा निकै न्यून हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सोही अवधिमा कुल बजेटको ४७.४ प्रतिशत र आ.व. २०८०÷०८१ मा ४३.१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । चालु वर्षको विकास खर्च (पुँजीगत) तर्फको प्रगति झनै सुस्त छ । वैशाखसम्म जम्मा ३०.९१ प्रतिशत (५ अर्ब २९ करोड ८७ लाख) मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ३९.३ प्रतिशत खर्च भइसकेको थियो । अन्य खर्चतर्फ चालु शीर्षकमा ४ अर्ब ८२ करोड ७७ लाख (३५.५० प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थापनमा ४ करोड ५४ लाख (४५.४२ प्रतिशत) र स्थानीय तह अनुदानतर्फ २ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख (५६.०१ प्रतिशत) खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयहरूको कमजोर कार्यसम्पादन
बजेट परिचालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयहरूकै खर्च गर्ने क्षमतामा ठूलो ह्रास देखिएको छ । बजेट निर्माण गर्ने मुख्य निकाय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको खर्च प्रगति सबैभन्दा निराशाजनक (३.७३ प्रतिशत) मात्रै छ । धेरै बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३२.५७ प्रतिशत र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३२.५४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५५.२१ प्रतिशत खर्च गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४३.०६ प्रतिशत, खानेपानी तथा ऊर्जाले ४१.८० प्रतिशत र पर्यटन मन्त्रालयले ४०.२५ प्रतिशत प्रगति गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको खर्च २३.९४ प्रतिशतमा सीमित छ । प्रदेश सरकारले वैशाख महिनामा २ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वर्षभरिकै तथ्याङ्क हेर्दा चैतमा सबैभन्दा बढी (२ अर्ब ४५ करोड) र साउनमा सबैभन्दा कम (८ करोड २८ लाख) खर्च भएको देखिन्छ ।
राजस्व र अनुदान प्राप्तिमा सकस
खर्चसँगै प्रदेशको आम्दानीको स्रोत पनि सुस्ताएको छ । चालु आ.व.को १० महिनामा कुल राजस्व तथा अनुदान प्राप्ति गतवर्षको तुलनामा २.०८ प्रतिशतले घटेको छ । वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा औसत ६९.४८ प्रतिशत मात्र आम्दानी भएको छ । प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा वैशाखसम्म ३ अर्ब ४९ करोड ६७ लाख (६३.५८ प्रतिशत) मात्र सङ्कलन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७ प्रतिशतले कम हो ।
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा समेत ठूलो गिरावट आएको छ । विवरणअनुसार सङ्घीय विशेष अनुदानमा ५९.८३ प्रतिशत, सशर्त अनुदानमा १७.३७ प्रतिशत र वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ०.४७ प्रतिशतले कमी आएको छ । आम्दानीको मुख्य हिस्सा मानिने सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटतर्फ १२ अर्ब ७४ करोड ६६ लाखको लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ९ अर्ब ८० करोड ४५ लाख (७६.९२ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, ८ अर्ब ९८ करोडको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ६ अर्ब ३२ करोड मात्र भित्रिएको छ ।
सरकारले यस वर्ष कुल ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो । तर, वैशाख मसान्तसम्म कुल २२ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्र सरकारी कोषमा प्राप्त भएको छ । खर्च र आम्दानी दुवैको यो कमजोर चित्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारलाई थप दबाव पर्ने देखिन्छ ।
