धरान । यसअघिका ब्लाष्ट एक्सप्लेनरमा पाथीभरा केबलकारमा बाहुबलीहरूले कानूनी छिद्र प्रयोग गरी गरेका कर्तुतहरूबारे चर्चा गरेका थियौँ । यो एक्स्प्लेनर पनि त्यसैको एउटा अंश हो । पाथीभरा केबलकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रा.लि.ले वन कार्यालयसँग गरेको सम्झौता विपरीतको काम गरेर सरकारलाई हाकाहाकी चुनौती दिएको छ ।
यसलाई बुझ्न वन कार्यालयसँग २०७५ साल पुस २९ गते गरेको सम्झौता पत्र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त सम्झौता–पत्रको बुँदा नम्बर ३ मा यस्तो लेखिएको छ, “प्रवद्र्धकले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ बमोजिम उक्त केबलकार योजनाले वन क्षेत्रमा ओगट्ने कुल क्षेत्रफल ४ दशमलव ९७ हेक्टरभन्दा कम नहुने गरी नेपाल सरकारलाई सट्टाभर्ना स्वरूप जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । उक्त जग्गा नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण विभागको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरिदिनु पर्नेछ ।”
उक्त सम्झौता पत्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय वन तथा भूसंरक्षण विभागका वन संरक्षण अधिकृत राकेश कर्ण र प्रा.लि.का तर्फबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पा रहेका छन् । तर यो प्रक्रियालाई बुझ्नुभन्दा अगाडि यो आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनी सरकारी कागजातमा भेटिँदैन । सुरुवाती चरणबाटै यो आयोजनामा थुप्रै कीर्ते कागजातहरू फेला नपरेका होइनन् । यसबारे हामीले तीन वटा एक्स्प्लेनरमा चर्चा गरिसकेका छौँ । अब माथिको सम्झौताअनुसारको बुँदामा जाऔँ । माथिको बुँदाअनुसार आयोजना प्राप्त कम्पनीले सट्टाभर्नाबापत ४ दशमलव ९७ हेक्टर बराबर जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ । त्यसमा त्यति मात्रै कुरा उल्लेख छैन । सट्टाभर्ना गरिएको जग्गामा प्रतिहेक्टर १६ सयका दरले बिरुवा रोप्नुपर्ने, दुई वर्षभित्र बिरुवा रोपिसक्नुपर्ने, स्याहारसम्भार र संरक्षण गर्नुपर्नेलगायत उल्लेख छ ।
हालसम्म केबलकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको पाथीभरा देवीले साँवादिन क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराएको बुझिएको छ । अभियन्ता सरु भनिने सरस्वती सिङ्घक लिम्बूले सम्झौताअनुसारको जमिन दिएको भन्ने सुन्नमा आए पनि जमिनको क्षेत्रफलबारे जानकारी नभएको बताइन् । सम्झौताअनुसार समान पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा जग्गा दिनुपर्ने, राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । उनले भनिन्, “साँवादिनको क्षेत्रमा जमिन चाहिँ दियो भन्ने अपुष्ट भनाइ छ । पाथीभराको भीर र साँवादिनको भीर मिल्दैन नि त ।”
जमिन किनेर सरकारलाई दिएर मात्रै पनि पुग्दैन । उक्त जमिनमा प्रतिहेक्टर १६ सयको दरले बिरुवा रोप्नुपर्ने र ५ वर्षसम्म बिरुवा बढाउनका लागि संरक्षण गर्नुपर्नेलगायतको सर्त राखिएको छ । उनले भनिन्, “बिरुवा रोप्ने काम चाहिँ केही गरेको छैन ।” यस सम्बन्धमा कागजपत्र हालसम्म फेला परेको छैन भने सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलेसमेत दिन आनाकानी गर्दै आएको बुझिएको छ ।
पाथीभरा केबलकारमा सुरुदेखि नै नीतिगत कीर्ते गरिँदै आएको छ । यसै पनि यो आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) मा पनि थुप्रै समस्या देखिएका छन् । स्वीकृत गरिएको आयोजनामा कहीँ ४ दशमलव ९७ हेक्टर जमिन ओगट्ने भनिएको छ भने सोही आईईईको ४ दशमलव २ नम्बर बुँदामा ६ दशमलव २२ हेक्टरभन्दा बढी उल्लेख छ । परियोजनाका लागि काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिर पुग्नेसम्मको माथिल्लो क्षेत्रमा निर्माण हुने क्षेत्रफललाई मात्रै आधार बनाइएको छ । यसमा रिसोर्ट, मार्केट एरिया, शौचालय, सडक, टिकट, गार्डेनसहित हिउँमा खेलिने एक खेल स्की ग्राउन्डलाई पनि नक्साङ्कन गरिएको छ तर ती क्षेत्रलाई समेटिएको देखिँदैन । यी सबै क्षेत्र वनमा नै पर्ने देखिएको छ ।
