धरान । धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ स्थित कृषिउपज बजारको जमिनमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी परिवारलाई हटाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विभागले पत्राचार गरेको छ ।
विभागले गत वैशाख २४ गतेकै मितिमा तीन दिनभित्र विवरण पेस गर्न बजार व्यवस्थापन समितिलाई पत्राचार गरेको बताइएको छ । कृषि अर्थविज्ञ अनुशा कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा बजार क्षेत्रभित्र अतिक्रमणको अवस्था अध्ययन गरी सम्बन्धित पक्षलाई जग्गा खाली गर्न र सूचना दिन तथा अटेर गरे स्थानीय तह र प्रशासनसँग समन्वय गरेर कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएर खाली गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
एक बिघा १३ कठ्ठा १२ धुर जग्गामा फैलिएको बजारको करिब २ देखि ३ कठ्ठा जग्गामा ६ परिवार वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको पाइएको छ । पत्रबारे अवगत गराएर आवश्यक सहयोग र निर्देशनका लागि धरान उपमहानगरका कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघालाई एक साताअघि पत्र बुझाइएको र पत्रको हालसम्म कुनै जवाफ नआएको धरान कृषिउपज बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काजी गिरीले जानकारी दिएका छन् । कृषिबजार बस्नुभन्दा अगाडिदेखि त्यहाँ स्थानीयको बसोबास गरेको उनले बताए ।
मन्त्रालयले नै बजारको जग्गाको नापजाँच गरेर जग्गाको एकिन गरे समितिले समन्वय गर्ने उनको भनाइ छ । आफूहरूले बस्ती उठाउन समस्या भएको र उपमहानगरले पनि कुनै निर्णय नदिएको अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए । विभागले देशभरका ११ वटा कृषिउपज थोक बजार व्यवस्थापन समितिलाई परिपत्र जारी गरेको छ ।
यसअघि धरान उपमहानगरका कार्यवाहक प्रमुख बेघाले सुकुम्बासीलाई नहटाउने वाचा गरेका थिए । अहिले मन्त्रालयले बजारक्षेत्रको अतिक्रमण हटाई सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न भने पनि उपमहानगर मौन छ । धरानको अन्य क्षेत्रको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न पत्र आएको बताइएको छ ।
विभागले बजारक्षेत्रको जग्गा संरक्षणका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढाउन र त्यसको प्रगति विवरण मन्त्रालय तथा विभागलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले भने सुकुम्बासी परिवारलाई बलपूर्वक हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले आफ्नो कार्यकालमा कसैलाई घरबारविहीन नबनाउने प्रतिवद्धता जनाउदैं आएका छन् ।
अध्यक्ष गिरीका अनुसार मन्त्रालयले २०५१ सालमा जग्गा खरिद गरेको थियो । २०५३ सालमा केही संरचना बनाइएको थियो । तत्कालीन नगर प्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बोले २०५८ सालमा व्यवसायीहरूलाई उक्त भवनबाट कृषिजन्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न व्यवस्थापन गरेका थिए ।
