विराटनगर । विराटनगरका अपन मियाँ सोमबार बिहान ८ बजे नै कोशी अस्पताल आइपुगेका थिए । स्वास्थ्य बिमाको ओपिडी पुर्जी लिन लाइनमा बसेका उनी जब डाक्टरको कार्यकक्षसम्म पुगे, घडीले दिउँसोको १ बजाइसकेको थियो । ५ घण्टाको प्रतीक्षापछि डाक्टरलाई त भेटे, तर सकस सकिएन । “डाक्टरले ल्याव टेष्ट लेखिदिनुभयो, अब बिलिङको लाइनमा छु” थकित मुद्रामा देखिएका उनले भने, “निजी अस्पतालमा बिमा चल्न छाडेपछि हामीजस्ता सर्वसाधारणलाई सरकारीको लाइनले नै झन् बिरामी बनाउने अवस्था आयो ।”
यो सास्ती भोग्ने अपन एक्ला पात्र होइनन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले निजी अस्पतालमा बिमा कार्यक्रम स्थगित गरेपछि कोशी प्रदेशकै ठूलो सरकारी अस्पताल ‘कोशी’ मा अचेल बिरामीको चाप थेगिनसक्नु छ । पहिले दैनिक औसत १ हजारदेखि १ हजार २ सयको हाराहारीमा ओपिडी सेवा लिन आउने यहाँ अचेल २ हजारभन्दा बढी बिरामीको घुइँचो लाग्न थालेको छ । सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म मात्रै १८ सयले पुर्जी काटिसकेका थिए ।
अस्पतालका मेसु डा. रामनारायण चौधरीका अनुसार ३ बजेसम्म बिरामीको सङ्ख्या २ हजार नाघ्नु अब सामान्य भइसकेको छ । “निजीमा बिमा सेवा बन्द भएपछि सबैको भार सरकारीमा थपिनु स्वभाविकै हो” उनले भने, “तर, जनशक्ति र पूर्वाधार उही भएकाले बिरामीलाई समयमै सेवा दिन निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।”
बिमा कार्यक्रम सुरु भएको १० वर्षमा ७७ लाख ४१ हजार नागरिक आबद्ध भइसकेका छन् । राज्यले आफ्नै स्वास्थ्य संस्था बलियो बनाउने नारा दिए पनि सरकारी अस्पतालमा मेसिन बिग्रने, जनशक्ति अभाव हुने र औषधि नपाइने पुरानै रोग छ ।
कोशी प्रदेशमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनेको सङ्ख्या निकै उत्साहजनक छ । कुल जनसङ्ख्याको ५२ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख ९३ हजार ५ सय ८ जना बिमामा आबद्ध छन् । बिमा बोर्ड कोशीका प्रमुख अर्जुन पण्डितका अनुसार प्रदेशका ४ लाख ९७ हजार ८ सय ८६ परिवारले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । यसअघि ८७ सरकारी, ५ सामुदायिक र २१ निजी गरी १ सय १३ स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाह भइरहेको थियो ।
तर, जेठ १६ गतेदेखि बोर्डले निजी र मेडिकल कलेजहरूमा बिमा सेवा बन्द गरेपछि ती २१ ठूला निजी अस्पतालमा जाने बिरामीहरू अहिले सरकारीको गेटमा पुग्न बाध्य छन् । प्रदेशका अति गरिब, ६० हजारभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक र ५१ हजारभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यो निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले निजीमा आकस्मिक बाहेकका सेवा रोकेको दाबी गरेको छ । तर, यसको भित्री कथा भुक्तानीसँग जोडिएको छ । निजी अस्पतालहरूले सरकारबाट करिब १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना पाउन बाँकी छ ।
निजी मेडिकल कलेजहरूको सङ्गठन (एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल) का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की सरकारको यो कदमलाई ‘अदूरदर्शी’ मान्छन् । “हामीले अर्बौंको औषधि उधारो ल्याएर सेवा दियौँ, तर राज्यले पैसा दिनुको साटो ढोका नै थुनिदियो” उनले भने, “नेपालका ९९ प्रतिशत सरकारी अस्पतालसँग पर्याप्त एमआरआई, सिटीस्क्यान वा मुटुको जटिल उपचार गर्ने जनशक्ति छैन । यस्तोमा निजीलाई बाइपास गर्दा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथि खेलवाड भएको छ ।”
