काठमाडौँ । सरकारले बाँदर तथा अन्य वन्यजन्तुले कृषि बालीनालीमा पुर्याइरहेको क्षति नियन्त्रणका उपाय खोज्न सर्वसाधारणबाट सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत गठित ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदल’ले उक्त विषयमा १५ दिनभित्र राय सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो ।
बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीलगायतका वन्यजन्तुबाट हुने क्षति कम गर्ने उपाय र नीतिगत सुधारका लागि कार्यदलले सर्वसाधारण तथा विज्ञहरूसँग सुझाव मागेको हो ।
मन्त्रालयका उपसचिव एवं कार्यदलका सदस्य शिला ज्ञवालीले किसान, स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूको अनुभव र प्राविधिक सुझावका आधारमा व्यावहारिक तथा कार्यान्वयनयोग्य समाधान खोज्न लागेको बताइन् । उक्त विषयमा इच्छुकले आफ्नो राय सुझाव प्राविधिक कार्यदलको सचिवालय, मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको इमेल र क्यूआर कोडमार्फत उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको छ ।
सन् २०२२ को एक अध्ययनअनुसार मध्यपहाडका ६० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारले बाँदरका कारण ठूलो बाली नोक्सानी व्यहोरेका छन् भने एक तिहाइभन्दा बढीले खेती गर्न नै छाडिसकेका छन् । अर्घाखाँचीमा गरिएको एक अध्ययनले ७४ प्रतिशत घरपरिवारले खेतीपाती छाडेको र ९० प्रतिशतभन्दा बढीलाई राहत प्याकेजबारे थाहै नभएको पाइएको थियो । सन् २०२६ फेब्रुअरीमा सरकारले औपचारिक रूपमा रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरी किसानलाई पूर्वस्वीकृतिबिना नै तिनलाई धपाउन वा नियन्त्रणमा लिन अनुमति दिने नीति ल्याएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष लगायतका प्रतिनिधिहरू, संरक्षणकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता, अर्थविज्ञ, कृषि, पशु चिकित्सक लगायतका विज्ञ सदस्यहरू कार्यदलमा छन् ।
कार्यदलका संयोजक होम क्षेत्रीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि नीति, कार्यक्रम, राहत, क्षतिपूर्ति र व्यावहारिक व्यवस्थापनका उपायबारे राय सुझाव सङ्कलन गरिने बताए ।
बाँदरलगायत वन्यजन्तुबाट पीडित किसानलाई तत्काल राहत दिन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन पूर्व संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ क्षेत्रीको समन्वयमा उक्त कार्यदलले स्थलगत अध्ययनसमेत अघि बढाइसकेको छ ।
“कार्यदलले देशैभरिबाट व्यावहारिक एवं कार्यान्वयनयोग्य उपाय माग्ने र स्थलगत रूपमा काम सुरु गरिसकेको छ” उनले भने ।
पूर्वी पहाडदेखि सुदूरपश्चिमसम्म वन्यजन्तुको निरन्तर आक्रमणका कारण हजारौँ परिवार खेतीपाती छोड्न, दिनरात खेतबारी कुर्न र कतिपय ठाउँमा गाउँ नै छाडेर बसाइँ सर्न बाध्य भएकाले सरकारले यस समस्यालाई निकै गम्भीरताका साथ लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको जेठ १७ गतेको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा उक्त समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन भएको जानकारी गराएका थिए । उनले भनेका थिए, “बाँदरको समस्या गम्भीर छ । विश्वको सन्दर्भमा हेर्दा पनि बाँदरबाट बाली बचाउनका लागि खेतलाई वायरिङमार्फत घेरेर राख्ने वा जङ्गलमै वायरिङ गर्ने चलन छ । जुन निकै खर्चिलो हुन्छ । मानव बस्ती र वन्यजन्तु छुट्याएर राखिन्छ । यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको छ ।”
उक्त विषय पेचिलो भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले देश–विदेशमा के–कस्ता उपाय अपनाएका छन्, सो विषयमा अध्ययन भइरहेको र कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि सरकारले काम गर्ने बताएका थिए ।
सन् २०२२ को एक अध्ययनअनुसार मध्यपहाडका ६० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारले बाँदरका कारण ठूलो बाली नोक्सानी व्यहोरेका छन् भने एक तिहाइभन्दा बढीले खेती गर्न नै छाडिसकेका छन् । अर्घाखाँचीमा गरिएको एक अध्ययनले ७४ प्रतिशत घरपरिवारले खेतीपाती छाडेको र ९० प्रतिशतभन्दा बढीलाई राहत प्याकेजबारे थाहै नभएको पाइएको थियो । सन् २०२६ फेब्रुअरीमा सरकारले औपचारिक रूपमा रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरी किसानलाई पूर्वस्वीकृतिबिना नै तिनलाई धपाउन वा नियन्त्रणमा लिन अनुमति दिने नीति ल्याएको थियो ।
यो अब कुनै स्थानीयस्तरको झन्झट मात्र नभएर सिधैँ ग्रामीण जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा र तीव्र बसाइँसराइ रोक्ने राष्ट्रिय मुद्दा बनेकाले सरकार यसको दिगो समाधान निकाल्न लागिपरेको छ ।
कार्यदलले उक्त विषयमा देशभित्र र विदेशमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, डब्लुडब्लुएफ, आइयुसीएन, आइसीआइएमओडी तथा डायस्पोरामा रहेका नेपाली विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत संस्थाका विज्ञसँग परामर्श लिने तयारी गरेको जनाएको छ । वन्यजन्तु व्यवस्थापनका अतिरिक्त बहुआयामिक कोणबाट हेर्नका लागि कार्यदलले आफ्नो आन्तरिक कामलाई विभिन्न छ विषयगत समूहमा विभाजन गरेको संयोजक क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
नीति, कानुनी रूपरेखा र संस्थागत सुशासन, वन्यजन्तु विज्ञान, सङ्ख्या व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय र पाइलट हस्तक्षेप, कृषि, जीविकोपार्जन र न्यूनीकरणका उपाय, सामुदायिक संलग्नता, परामर्श र मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व, वित्तपोषण, स्रोत परिचालन, साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास तथा सङ्कलन, विश्लेषण र अन्तिम प्रतिवेदन लेखनजस्ता क्षेत्रमा काम सुरु भइसकेको छ ।
यी क्षेत्रको अवस्था, हालसम्म भएका कामको प्रभावकारिता, तत्काल चाल्नुपर्ने कदम, मध्य तथा दीर्घकालीन उपाय र दिगो संस्थागत सुशासनको साझा विश्लेषणात्मक रूपरेखामा आधारित भई अध्ययन अघि बढाइएको हो । कार्यदलले प्रविधिको उच्च प्रयोग गर्दै दीर्घकालीन रूपमा द्वन्द्वका घटना ट्र्याक गर्न एउटा विशेष वेबसाइट विकास गरिसकेको छ ।
कार्यदलले सर्वसाधारण र विज्ञहरूले सजिलै आफ्ना अमूल्य सुझाव सिधैँ अनलाइनमार्फत पठाउन सहजताका लागि ह्वाट्सएप र इमेल च्यानलसमेत तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको छ । कार्यदलले भारतको हिमाचल प्रदेशले सन् २००६ देखि सुरु गरेको दक्षिण एसियाकै पहिलो बाँदर बन्ध्याकरण कार्यक्रम र त्यहाँका अन्य प्राविधिक अनुभवलाई समेत नजिकबाट विश्लेषण गरिरहेको संयोजक क्षेत्रीले बताए ।
बाँदरको बन्ध्याकरण वा स्थानान्तरणले मात्र एकल रूपमा काम नगर्ने देखिएकाले नेपालको विशिष्ट परिस्थिति सुहाउँदो बासस्थान समृद्धि, प्राकृतिक प्रतिरोध (जस्तै लङ्गुरको प्रयोग) र बाँदरले नखाने वैकल्पिक बालीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्नेजस्ता संयुक्त विज्ञानमा आधारित प्याकेजका विकल्पमा गहन छलफल भइरहेको छ ।
सन् २०२३ को निर्देशिकाबमोजिम उपलब्ध गराइने राहत प्रणालीमा रहेका प्रशासनिक झन्झट, बजेट प्रवाहको समस्या र सुस्त क्षति मूल्याङ्कनको अन्त्य गर्न कार्यदलले बाली तथा पशुधन बीमा र अक्षय कोषको नयाँ मोडलमा समेत काम गरिरहेको छ । गत जेठ ५ गते गठन भएको कार्यदलले तीन महिनाभित्र पूर्ण प्रतिवेदन पठाउने जिम्मेवारी पाएको छ ।
देशैभरिका प्रभावित किसान, समुदायका प्रतिनिधि र विज्ञहरूलाई समेटेर प्रमाणमा आधारित अर्थपूर्ण प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदल लागिपरेको संयोजक क्षेत्रीको भनाइ छ । कार्यदलले केवल दस्तावेज समीक्षामा मात्र सीमित नरहेर सिधैँ फिल्डमा गई ‘पाइलट परीक्षण’ गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । यसले सरकारलाई बुझाइने अन्तिम प्रतिवेदन केवल सैद्धान्तिक नभई स्थलगत परीक्षणबाट प्रमाणित र जमिनको वास्तविक भोगाइलाई प्रतिविम्बित गर्ने ठोस मार्गचित्र बन्ने कार्यदलको विश्वास छ । रासस
