विजयपुर । सुनसरीको धरान–६ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षविरुद्ध शिक्षक–कर्मचारीले खेद प्रस्ताव पारित गरेका छन् । यता सरोकारवालाले समितिको विघटनको माग गरेका छन् ।
जेठ २० गते प्रधानाध्यापक होमनाथ दाहालको अध्यक्षतामा बसेको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको आकस्मिक बैठकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामबहादुर योञ्जनविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेको हो । उक्त प्रस्तावमा विद्यालयका २८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैठकको निर्णयमा जेठ २० गते बिहान ९ः४५ बजे अध्यक्ष योञ्जन प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूको कक्षमा प्रवेश गरी पदीय मर्यादाविपरीत व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ । खेद प्रस्तावमा अध्यक्ष योञ्जनले प्रधानाध्यापक दाहाललाई ‘नेमप्लेट’ मा निमित्त प्रधानाध्यापक उल्लेख गर्न, सल्लाहकार समिति, खरिद समिति तथा निर्माण समिति गठन गर्न र माध्यमिक तह तृतीय शिक्षक पदको विज्ञापन तत्काल गर्न दबाब दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षक–कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा गरिएको उक्त व्यवहारले विद्यालयको नियमित पठनपाठन तथा प्रशासनिक कामकाजमा समेत असर पुगेको भन्दै बैठकले सर्वसम्मत रूपमा खेद प्रस्ताव पारित गरेको हो । यस्तै विद्यालयको नियमित पठनपाठनको कार्यमा समेत बाधा पुग्ने गरी अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गरेकोले खेद प्रस्ताव पारित गरिएको जनाइएको छ । “अशान्त वातावरणमा विद्यालयको नियमित पठनपाठन तथा विद्यालयका काम कारबाही गर्न सबै शिक्षक कर्मचारीहरूले नसक्ने” जनाउँदै विद्यालयमा सिर्जित असहज अवस्थाबारे धरान उपमहानगरपालिका र वडा नम्बर ६ कार्यालयलाई जानकारी गराइएको छ ।
खेद प्रस्तावपछि विद्यालयले सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न भेलामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष, वडाध्यक्ष, पूर्वप्रधानाध्यापक, पूर्वजनप्रतिनिधि, विद्यार्थी तथा अन्य सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो । भेलाले अध्यक्ष योञ्जनको व्यवहारलाई ‘अमर्यादित र अशोभनीय’ ठहर गर्दै विद्यालयको शैक्षिक वातावरण प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै पुराना विवादलाई लिएर प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै धरान उपमहानगरपालिकासमक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भेलामा प्रधानाध्यापक दाहालले वर्तमान व्यवस्थापन समितिको व्यवहारका कारण विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण बिग्रिएको दाबी गरे । उनले अध्यक्ष योञ्जनले बारम्बार राजनीतिक व्यक्तिहरूको सहभागितामा सल्लाहकार समिति गठन गर्न दबाब दिएको दाबी गरेका छन् । ‘निमित्त प्रधानाध्यापक’ लेख्नुपर्ने विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवाद बनाएका छन् । प्रधानाध्यापक दाहालले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा सल्लाहकार समिति गठनको व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै विद्यालयको शैक्षिक वातावरण खलबल्याउने उद्देश्य देखिएकाले सरोकारवालालाई जानकारी गराइएको बताए । उनले हालै सार्वजनिक भएको एसईई नतिजा, कक्षा ११ भर्ना तथा शैक्षिक गुणस्तरजस्ता विषयमा व्यवस्थापन समितिले कुनै चासो नदेखाएको बताए ।
यता अध्यक्ष योञ्जनले आफूले अमर्यादित व्यवहार नगरेको दाबी गरे । उनले नेमप्लेटमा कानूनअनुसार ‘निमित्त प्रधानाध्यापक’ उल्लेख हुनुपर्ने विषय उठाएको बताए । उनले भने, “पूर्ण प्रधानाध्यापक हुनुभएको छैन । निमित्त लेखौँ भन्ने कुरा गरेको हो । उहाँ मान्नुभएन ।” उनले अहिलेको विव्यसलाई पत्रसमेत नपठाएको जिकिर गरे । उनले भने, “अहिलेसम्म एउटा पत्र लेख्नुभएको छैन ।” उनले सल्लाहकारलगायत अन्य समिति गठनको प्रस्ताव भने राखेको स्वीकार गरे ।
धरान उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख ध्रुव खड्काले प्राप्त उजुरी तथा मागका सम्बन्धमा प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्ने बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबीच छलफल गरिनेछ । त्यसबाट समस्या समाधान नभए स्पष्टीकरण माग्ने तथा आवश्यक परे समिति विघटनसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइने महाशाखा प्रमुख खड्काको भनाइ छ ।
विवादको सुरुवात
सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको विवाद २०८१ सालदेखि सुरु भएको हो । पुरानो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल समाप्त भएपछि २०८१ जेठ १७ गते अभिभावकहरूको भेलाले चार जनालाई सदस्यमा छनोट गरेको थियो ।
ती चार सदस्यबाट समितिलाई पूर्णता दिने क्रममा बैठकको अध्यक्षता गर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । प्रचलित नियमअनुसार ज्येष्ठ सदस्यलाई अध्यक्षता गराउने प्रचलन भए पनि सो विषयमा सहमति नजुट्दा विवाद बढेको थियो । विवादपछि धरान उपमहानगरपालिकाले २०८१ कात्तिक २१ गते उक्त समिति विघटन गरेको थियो । समितिको विघटनपछि असन्तुष्ट सदस्यहरूले २०८१ मङ्सिर ६ गते उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशसम्बन्धी रिट निवेदन दायर गरे ।
उत्प्रेषण रिटको खास अर्थ कुनै प्रशासनिक, अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले कानूनविपरीत गरेको निर्णयलाई बदर गर्न माथिल्लो अदालतले जारी गर्ने आदेश हो । प्रतिषेध रिटको अर्थ अधिकार क्षेत्र नाघेर कुनै काम कारबाही गर्न लागिएको अवस्थामा त्यसलाई रोक्ने आदेश हो । यस्तै परमादेशको अर्थ तल्लो निकाय वा अधिकारीलाई कानूनअनुसार निश्चित कार्य गर्न बाध्य पार्ने आदेश हो ।
मुद्दा विचाराधीन रहँदै गर्दा विद्यालयको कामकाज सञ्चालनका लागि तत्कालीन नगर प्रमुख हर्कराज राईको संयोजकत्वमा २०८२ मङ्सिर १६ गते नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो । अदालतबाट मुद्दा टुङ्गिएपछि पुनः अभिभावक चार सदस्यबाट २०८३ जेठ ५ गते ज्येष्ठ सदस्य भुपेन्द्र भट्टराईको अध्यक्षतामा बैठक बसेर रामबहादुर योन्जनलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा चयन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा सङ्गीता खड्का, कमला तामाङ र लालबहादुर गुरुङ थिए । तर अध्यक्ष चयन भएको १५ दिन नबित्दै विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले खेद प्रस्ताव पारित गरेपछि उनी विवादमा तानिएका छन् ।
