विजयपुर । सुनसरीको दुहबी नगरपालिकामा बेरुजुको चाङ देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाको कुल बेरुजु ४४ करोड ५१ लाख ८ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा २ करोड ८५ लाख ५ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । ९ अर्ब ४७ करोड ३२ लाख ७१ हजार ७ सय ९९ खर्च गर्दा सो बराबरको रकम बेरुजु देखिएको हो । अघिल्लो वर्षको ४१ करोड ७३ लाख ६९ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको थियो । जसमध्ये ७ लाख ६६ हजार २ सय ९० रुपैयाँ फछ्र्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को कुल २ करोड ८५ लाख ५ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ बेरुजुमध्ये ३३ लाख ३२ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने रहेको छ । ९७ लाख ७९ हजार ६ सय ५९ रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र १ करोड १५ लाख ३६ हजार ९ सय ३४ रुपैयाँको प्रमाण पेस नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै आर्थिक अनुशासनविपरीत पेश्की शीर्षकमा मात्रै ३८ लाख ५६ हजार ५ सय २ रुपैयाँ बाँकी देखिएको छ ।
असुल गर्नुपर्ने ३३ लाख
प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु नै ३३ लाख ३२ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने तथा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर, नगरले नियमविपरीत सुरक्षाका लागि शान्ति रोमन सेक्युरिटी सर्भिस प्रा.लि.सँग सेवा करार सम्झौता गरी ५ जना सुरक्षा गार्डलाई सेवा दररेटभन्दा बढी भुक्तानी गरेको १ लाख ६० हजार २ सय रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
दुई सहकारीबाट वार्षिक नवीकरण शुल्कबापत ४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेछ । नन्दनी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडबाट २ हजार र व्यावसायिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडबाट २ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ज्यालादारी कर्मचारीलाई ऐनविपरीत पर्वखर्चबापत भुक्तानी गरिएको ४६ हजार रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेछ । दुलारचन्द्र हजारीबाट २१ हजार २ सय ९८ रुपैयाँ र शिवनारायण चौधरीबाट २४ हजार ७ सय २ रुपैयाँ असुल गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै कर्मचारी राजु ढकालबाट विगतको भ्रमण खर्चबापत ४७ हजार ४ सय रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । ज्यालादारी करार कर्मचारीको खाजा खर्चबापत भुक्तानी गरिएको ९७ हजार ५० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्मचारी नवीनकुमार मगरबाट ९ हजार रुपैयाँ, नवराज आलमबाट ९ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ, राजेश्वर चौधरीबाट ९ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ, कादिर मियाँबाट ८ हजार १ सय रुपैयाँ, दुलारचन्द्र हजारीबाट ७ हजार ५ सय रुपैयाँ, शिवनारायण चौधरीबाट ७ हजार ५ सय रुपैयाँ, मधुदेवी गोस्वामीबाट ७ हजार २ सय रुपैयाँ, महेन्द्र डोमबाट ८ हजार १ सय रुपैयाँ, शिवनारायण चौधरीबाट ९ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ, पुनम डोम मरिकबाट ७ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ, पान्तीकुमार पासवानबाट ५ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ, सुष्मा राईबाट ३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ र बृजकिशोर गुप्ताबाट ४ हजार ५० रुपैयाँ गरी कुल ९७ हजार ५० रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिनै उपप्रमुखको सिङ्गपुर भ्रमण
दुहबी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मेनुका पोखरेल नीतिविपरीत सिङ्गापुर भ्रमण गएको खुलेको छ । दैनिक भ्रमण भत्ता नियमावली, २०६४ को नियम ३(५) मा पदाधिकारी वा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्नुपर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भ्रमण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उपप्रमुख पोखरेल विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । १५ दिने वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा ४ लाख ७३ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त रकम दाखिला गर्न महालेखाले भनेको छ ।
सात व्यवसायीको २४ लाख राजस्व बक्यौता
नगरपालिकाभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सात व्यवसायीको २४ लाख रुपैयाँ राजस्व बक्यौता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–९ अन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र आय ठेक्काबापतको बक्यौता रकम असुल गर्ने व्यवस्था छ । तर, नगरले आन्तरिक आय ठेक्का लगाएका सात व्यवसायीबाट २३ लाख ९२ हजार १ सय ५९ रुपैयाँको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा प्रचलित कानूनबमोजिमको ब्याज र जरिबानासमेत असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ । जसमा प्रिज्मा ग्राफिक्स एण्ड एड्भरटाइजिङबाट मङ्गलबारे खसी–सुँगुर बिक्री हाटकरबापत १ लाख ५१ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ, इन्तियाज मियाँबाट दैनिक गुदरी हाटकरबापत ४ हजार ३ सय २९ रुपैयाँ, शम्भुकुमार माझीबाट भलुवा फर्साही हाटकरबापत ४९ हजार ३ सय २९ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तै रकिदन खातुनबाट आइतबारे साप्ताहिक हाटकरबापत ५२ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ, गुलाब मियाँबाट बुधबारे, मङ्गलबारे र आइतबारे हाटकरबापत २ लाख ५४ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सिद्धि विनायक ट्रेडर्सबाट कवाडी करबापत १३ लाख ६६ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टे«डर्सले २०८२ असार ३२ गते पत्राचार गर्दासमेत उक्त रकम दाखिला नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै रकिदिन मियाँबाट मङ्गलबारे–शुक्रबारे हाटकरबापत ८५ हजार ९ सय रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सात विद्यालयबाट नवीकरण शुल्कबापत ३९ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्मीता एण्ड अभिषेक एकेडेमीबाट ५ हजार, सेन्ट पौल्स जुनियर वल्र्ड प्रा.लि.बाट ५ हजार, गुरुकुल एकेडेमीबाट ४ हजार, विद्या संस्कार स्कुलबाट ५ हजार, लिटिल फ्लावर एकेडेमी फाउन्डेसन प्रा.लि.बाट ५ हजार, महेन्द्र मेमोरियल सेकेन्डरी इङ्लिस स्कुलबाट १० हजार र बीएस मोडेल बोर्डिङ स्कुलबाट १० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञापन करबापत २७ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । इस्टर्न एड्भरटाइजिङ प्रा.लि.बाट ५ हजार ४ सय १४ रुपैयाँ, एसके मिडियाबाट ५ हजार १ सय ८५ रुपैयाँ, रोजी एड्भरटाइजिङबाट ७ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ र सत्यपथ मिडियाबाट ९ हजार १ सय ७९ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उपमेयर महिला तथा किशोरी आत्मरक्षा कार्यक्रमको आवाज नेपाल, लाइट गाडी ड्राइभिङ तालिमको लालीगुराँस मल्टी टेक्निकल इन्स्टिच्युट तथा झोला बनाउने, ड्राइभिङ र कम्प्युटर तालिम सञ्चालन गर्ने दुहबी एजुकेशन एण्ड कन्सल्टेन्सी एकेडेमीबाट ८ हजार अनुगमन खर्चसहित ४० हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
नगरपालिकाले ठेक्का मूल्याङ्कन गर्दा लिएको बैठक भत्ताबापत ८९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेछ । सुवर्ण घिमिरेबाट ७ हजार ६ सय ५०, विशेष गौतमबाट ७ हजार ६ सय ५०, कचित दुलालबाट ३ हजार ४ सय, महेश धितालबाट ७ हजार ६ सय ५०, हेमनारायण माझीबाट ७ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेछ । यस्तै परशुराम माझीबाट ७ हजार ६ सय ५०, अभिनाश गोसाईबाट ७ हजार ६ सय ५०, सञ्जय चौधरीबाट ७ हजार ६ सय ५०, समिर हुसेनबाट ७ हजार ६ सय ५०, गौतम चौधरीबाट ७ हजार ६ सय ५०, सन्तोष खाँबाट १ हजार ७ सय, अर्जुन देवबाट ७ हजार ६ सय ५० र धरतीपतिनाथ गच्छदारबाट ७ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आमन्त्रित व्यक्तिलाई उपस्थित देखाई बैठक भत्ता भुक्तानी गरिएको ५८ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेछ । नगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेक अन्यको उपस्थिति देखाई बैठक भत्ता वितरण गरेको महालेखाको ठहर छ ।
एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इमिस) मा प्रविष्ट विद्यार्थी सङ्ख्याभन्दा बढी विद्यार्थी देखाई पाठ्यपुस्तकबापत ३१ हजार ९६ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मदरसा इस्लाहु मुस्लिमिनबाट ११ हजार २ सय ८० रुपैयाँ, जनता माविबाट ३ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ, आधारभूत विद्यालयबाट ४ हजार ४ सय ४८ रुपैयाँ, एकता ज्ञानमैथिल आ.वि.बाट ३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ, सरस्वती मा.वि.बाट ५ हजार ४ सय २४ रुपैयाँ र जनता मायावती आ.वि.बाट २ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
इमिसमा देखिएको विद्यार्थी सङ्ख्याभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको १२ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नगरपालिकाले योजनामा ट्याक कस्टको परिमाण बढी गणना गरी २ लाख ८६ हजार ५ सय ८१ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सयपत्री निर्माण सेवाबाट ९८ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ र ताबिज निर्माण सेवाबाट १ लाख ८७ हजार ९ सय ४२ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
बिल–भरपाइ जले
दुहबी नगरका बिल–भरपाइ जलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३५(१) र ३६(१) बमोजिम सरकारी श्रेस्ता तथा कागजात तोकिएको अवधिभित्र लेखापरीक्षणका लागि पेस गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । तर २०८१ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा पालिकाको कार्यालयमा आगजनी हुँदा चालुतर्फका प्रमाण कागजात आंशिक रूपमा नष्ट भएको उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा चालुतर्फ कुल २ हजार ८ सय ९२ वटा भौचरमध्ये २ हजार ६ सय २५ वटा भौचर मात्र लेखापरीक्षणका लागि पेस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सङ्घीय सशर्त चालुतर्फ कुल ४ सय २६ वटा भौचर रहेकोमा ३ सय ८३ वटासम्मका भौचर तथा सम्बन्धित प्रमाण कागजात र बिल–वीजक मात्र पेस भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
