विराटनगर । कोशी प्रदेशको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूमा प्राविधिक र प्रशासनिक लापरबाही उच्च देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनले मोरङ र ओखलढुङ्गाका पूर्वाधार विकास कार्यालयले निर्माण व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा नियमविपरीत करिब २ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिएर राज्यकोषको चरम् दुरुपयोग गरेको खुलासा गरेको हो ।
नापजाँचभन्दा बढी परिमाण देखाउने, सम्झौतामै नभएको ‘मूल्य समायोजन’ को सुविधा दिने र पुरानो हिसाब लुकाएर दोहोरो आर्थिक लाभ पु¥याउने प्रवृत्तिले प्रदेशको सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गाले खरिद सम्झौताको सर्त नै मिचेर सिंह एन्ड ब्रदर्स विवश जेभीलाई ९२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । मानेभञ्ज्याङ–मोलुङ खोला–सिकापु सडक स्तरोन्नति आयोजनामा मूल्य समायोजन दिने व्यवस्था नभए पनि १२ औँ रनिङ बिलसम्म आइपुग्दा उक्त रकम गैरकानूनी रूपमा निकासा गरिएको हो । ३१ करोड ३२ लाखको यो आयोजनामा हालसम्म ६२ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ भने कालोपत्रेको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । महालेखाले उक्त रकम तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मोरङमा नापजाँच र हिसाबमा ‘खेल’
पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङमा पनि उस्तै बेथिति भेटिएको छ । भाउन्ने–आमतोला सडक–खण्डमा १४१.६६ घनमिटर मात्र अस्फाल्टको काम भएकोमा ४४६.५२ घनमिटर देखाएर रौताह कन्स्ट्रक्सन उदयपुरलाई ४४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको छ ।
त्यसैगरी बर्जु–गढी सडक निर्माणमा ११ औँ बिल भुक्तानी गर्दा १० औँ बिलसम्मको हिसाब लुकाएर निर्माण व्यवसायीलाई ५२ लाख २१ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको छ । मोरङकै अन्य दुई आयोजनामा पनि मूल्य समायोजन घटाउनु पर्नेमा कम घटाएर करिब ३४ लाख रुपैयाँ बढी निकासा दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
असुलउपर गर्ने कार्यालयको दाबी
पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख खरानन्द ईसरले महालेखाले औँल्याएको बेरुजुका बारेमा निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरिने बताएका छन् । “हामी प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दैछौँ” उनले भने, “यदि कम्पनीले रकम फिर्ता नगरे उनीहरूको ५ प्रतिशत धरौटी रकम (पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी) बाट कट्टा गरेर सरकारी कोषमा जम्मा गर्नेछौँ ।”
इन्जिनियर र कार्यालय प्रमुखको प्रत्यक्ष संलग्नताविना यस्तो अस्वभाविक भुक्तानी सम्भव नहुने भन्दै नागरिकस्तरबाट यसको चर्को आलोचना भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था मोरङका सचिव लिला ढुङ्गेलले यसलाई राज्यको सम्पत्तिमाथिको दोहन संज्ञा दिँदै संलग्न कर्मचारी र व्यवसायी दुवैमाथि कडा कानूनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । “काम एउटा गर्ने तर बिल बनाउँदा नापजाँचभन्दा बढी परिमाण देखाएर पैसा निकाल्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यो राज्यको सम्पत्तिमाथिको दोहन हो”–उनले भने ।
