विराटनगर । कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो मानिने सरकारी अस्पताल विराटनगरस्थित कोशीको स्वामित्वमा रहेको साढे ५ बिघा जग्गामाथि दशकौंदेखि चल्दै आएको ‘संस्थागत अतिक्रमण’ हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
अस्पताल प्रशासनले मिचिएको जग्गाको सीमा यकिन गरी संरचना हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरेसँगै वर्षौंदेखिको बेथिति अन्त्य हुने आशा पलाएको हो ।
अस्पताल प्रशासनले दुई दिन लगाएर अतिक्रमित जग्गाको नापजाँच सकेर बुधबार विस्तृत फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएको छ । मन्त्रालयले गत वैशाख ३० गते सरकारी अस्पतालको जग्गा र पूर्वाधार सुरक्षा गर्न दिएको निर्देशनात्मक परिपत्रपछि अस्पतालले सक्रियता देखाएको हो ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज लुइटेलका अनुसार सरकारी अमिन र मालपोतको स्रेस्ताका आधारमा अस्पतालको सीमा छुट्याइएको छ । “हामीले सीमाङ्कनको काम सकेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएका छौँ” लुइटेलले भने, “अब मन्त्रालयको निर्देशन र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’’
अस्पतालको नाममा रहेको ५ बिघा ८ कठ्ठा ९ धुर जग्गामध्ये सडकसँग जोडिएको महŒवपूर्ण भागमा विभिन्न सामाजिक र धार्मिक संस्थाले ‘व्यावसायिक कब्जा’ जमाएका छन् । विडम्बना के छ भने, अस्पतालको जग्गा ओगटेर बसेका नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था, गणेश मन्दिर र देवकोटा पुस्तकालयसँग आफ्नो स्वामित्वको कुनै लालपुर्जा छैन । पुर्जा नभए पनि ती संस्थाले अस्पतालको १३०.३ मिटर सडकमा ३० भन्दा बढी व्यापारिक सटर बनाएर मासिक लाखौं रुपैयाँ भाडा असुलिरहेका छन् ।
२०८० सालमा अस्पतालले गरेको अध्ययन अनुसार, क्षयरोग निवारण संस्थाले मासिक २ लाख र गणेश मन्दिरले १ लाख ६० हजार रुपैयाँ भाडा उठाउने गरेको छ । त्यस्तै रेडक्रस सोसाइटीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलाई भवन भाडामा दिएर मासिक १ लाख ५० हजार बुझ्ने गरेको छ । अस्पतालको जग्गामा व्यापारिक लाभ लिने यी संस्थाहरूले अस्पतालको विकासमा भने अवरोध पु¥याउँदै आएका छन् ।
अस्पतालले जग्गा उपभोग गर्न नपाए पनि त्यसको सरकारी राजस्व (तिरो) भने आफैले तिर्दै आएको छ । अस्पताल प्रशासनका अनुसार २०७६ देखि २०८३ सम्मको १० लाख ५७ हजार ६ सय १० रुपैयाँ राजस्व अस्पतालले सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गरिसकेको छ ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) डा. रामनारायण चौधरीले स्वामित्व स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि शक्ति र पहुँचको आडमा जग्गा खाली गर्न अटेर गरिएको बताए । “पुर्जा नभएका संस्थाले अस्पतालको जग्गामा भाडा खानु सरासर गैरकानूनी हो” मेसु चौधरीले भने, “पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि विवाद सिर्जना गरियो, तर यसपटक हामी पछि हट्ने छैनौँ ।”
पूर्वाधार निर्माणमा जग्गाकै सास्ती
अहिले कोशी अस्पताल परिसरमा सङ्घीय सरकारको लगानीमा ५ सय शय्याको मेडिकल भवन र २ सय ५९ शøयाको बहुविशेषज्ञता सेवा भवन निर्माणाधीन छन् । यी ठूला संरचना र भविष्यको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि अस्पताललाई आफ्नै जग्गा अनिवार्य भइसकेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका कारण दैनिक १८ सयसम्म बिरामीको चाप थेगिरहेको अस्पतालले जग्गा अभावमा सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन ।
अस्पताल विकास समितिका पूर्वसदस्य मुकेश बुढाथोकीका अनुसार २०७६ सालदेखि नै जग्गा फिर्ताको अभियान सुरु भए पनि राजनीतिक दबावका कारण काम रोकिएको थियो । “पहुँचवालाको दबावले फाइल अघि बढ्न सकेको थिएन” बुढाथोकी भन्छन्, “अहिले सरकारी अमिनले नै सीमा छुट्याइसकेकाले अब प्रशासनले खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।”
