विराटनगर । विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा र त्यहाँ बनेका संरचना खाली गराउन दोस्रो पटक ७ (सात) दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
अस्पतालको करिब १० कठ्ठा जग्गा कब्जा गरी विभिन्न सङ्घ–संस्थाले व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाएपछि अस्पताल प्रशासनले सोमबार पुनः सूचना टाँस गर्दै संरचना हटाउन अन्तिम चेतावनी दिएको हो ।
अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको विराटनगर–७ स्थित कित्ता नम्बर ११, १२, १५, २२, २३ र २६ को बहुमूल्य जग्गामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था, गणेश मन्दिर समिति र देवकोटा पुस्तकालयले स्थायी संरचना बनाएका छन् । नापी कार्यालय मोरङले गत जेठ २९ गते गरेको फिल्ड रेखाङ्कन प्रतिवेदनअनुसार ती जग्गा अस्पतालकै भएको पुष्टि भइसकेको छ ।
सामाजिक सेवाको आवरणमा जग्गा ओगटेका यी संस्थाहरूले ३० भन्दा बढी व्यावसायिक सटर निर्माण गरी मासिक लाखौँ रुपैयाँ भाडा असुलिरहेको पाइएको छ । अस्पतालको आन्तरिक अध्ययनअनुसार क्षयरोग निवारण संस्थाले ६ कठ्ठा ८ धुर जग्गा ओगटेर मासिक करिब २ लाख रुपैयाँ भाडा उठाउँदै आएको छ । त्यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले २ कठ्ठा जग्गामा बनेको भवन राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलाई भाडामा दिएर मासिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ । गणेश मन्दिर र देवकोटा पुस्तकालयले पनि सटरहरूबाट उल्लेख्य भाडा असुलिरहेका छन् ।
मन्त्रीद्वयको स्थलगत निरीक्षण
अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन आइतबार साँझ गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले संयुक्तरूपमा स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । निरीक्षणका क्रममा मन्त्रीद्वयले सार्वजनिक सम्पत्तिको अस्वभाविक दोहन रोक्न र अस्पतालको विकासका लागि जग्गा तुरुन्त खाली गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले अस्पतालले दिएको यसअघिको १५ दिने समयसीमा सकिँदा पनि संरचना नहटाउनु दुःखद् भएको बताउँदै अबको एक साताभित्र जसरी पनि खाली गराइने उद्घोष गरिन् । “अस्पतालको जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना अबको एक हप्ताभित्र खाली हुन्छ, हामी यसलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्छौँ”–उनले भनिन् ।
अस्पतालले आफ्नो भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि जग्गा अभाव खेपिरहेको छ । विडम्बना त के छ भने जग्गा अरूले भोगचलन गरिरहेका छन् तर अस्पतालले भने सरकारलाई नियमित राजस्व बुझाइरहेको छ । अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकारी नवराज लुइँटेलका अनुसार अस्पतालले २०८३ असारसम्मको १० लाख ५७ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई तिरिसकेको छ ।
अस्पतालले यसअघि असार ५ गते पहिलो पटक सूचना जारी गरेको थियो, जसको म्याद असार १९ गते सकिएको थियो । अटेर गरेर संरचना नहटाएपछि अस्पतालले सोमबार (असार २२ गते) देखि लागू हुने गरी ७ दिनभित्र संरचना हटाउन र जग्गा खाली गर्न अन्तिम पटक पत्राचार र सूचना टाँस गरेको हो । तोकिएको समयभित्र पनि खाली नगरे प्रचलित कानूनबमोजिम अस्पताल आफैले संरचना हटाउने चेतावनी दिएको छ ।
