विजयपुर । सामुदायिक विद्यालय सुधारको माग गर्दै शिक्षकहरूले धरान उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घ धरान उपमहानगर कार्यसमितिले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो ।
महासङ्घले कार्यवाहक नगरप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघालाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक सुधारका मागहरू समेटिएका छन् ।
महासङ्घले सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय नतिजा दिइरहेको जनाएको छ । तर दैनिक प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यार्थीका आधारभूत आवश्यकता र प्रविधिमैत्री सिकाइ वातावरणमा अझै चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ ।
विद्यालय भवन मर्मत, सुरक्षित खानेपानी, शिक्षक अभाव, बालशिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधा र सिकाइ उपलब्धि सुधारका लागि प्रभावकारी बजेट आवश्यक रहेको महासङ्घको भनाइ छ ।
ज्ञापनपत्रमा प्रत्येक विद्यालयका लागि सरसफाइ तथा मर्मतसम्भार बजेट छुट्याउन, धरान खानेपानी बोर्डसँग समन्वय गरी विद्यालयका धारा निःशुल्क गर्न र सुत्केरी, बिरामी वा लामो बिदामा बस्ने शिक्षकको विकल्पका रूपमा ‘शिक्षक बैंक’ स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
शिक्षकको पेशागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमलाई निरन्तरता दिन, कक्षा ८ र १० को नतिजा सुधारका लागि अतिरिक्त कक्षामा आर्थिक सहयोग गर्न र खेलकुद तथा अन्य प्रतियोगिताको सहभागी शुल्क हटाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
महासङ्घले दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम बढाउन, शिक्षकका लागि खाजा भत्ता व्यवस्था गर्न तथा बालशिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । लामो सेवा गरेका बालशिक्षक र कर्मचारीका लागि नगरस्तरीय उपदान कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा, विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला र आधुनिक पुस्तकालयका लागि बजेट छुट्याउन, बालकक्षा र कक्षा १ बीच एकरूपता कायम गर्न तथा कम्प्युटर, प्रिन्टरलगायत सामग्री उपलब्ध गराएर सम्बन्धित जनशक्तिलाई तालिम दिन पनि माग गरिएको छ ।
यस्तै बालकक्षामा सिकाइ सामग्री र आयाको व्यवस्था गर्न, शिक्षकका लागि शैक्षिक भ्रमण सञ्चालन गर्न, प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयलाई ‘नगर नमुना विद्यालय’का रूपमा विकास गर्न तथा सङ्गीत र खेलकुद विषयका शिक्षकका लागि पनि शिक्षक बैंक स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र’ अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
साथै असाधारण बिदामा रहेका शिक्षकको तलब निकासा सम्बन्धी व्यवस्था निरन्तर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
महासङ्घले आफ्ना मागहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भए धरानका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुने र विद्यार्थी, शिक्षक तथा समग्र शिक्षा क्षेत्र लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
