काठमाडौं । अपराध अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीले फोन कल निगरानी तथा इन्टरसेप्सनसम्बन्धी अधिकार विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रविधिको प्रयोगसँगै अपराधका नयाँ स्वरूपहरू विकसित भइरहेकाले अनुसन्धानका क्रममा सञ्चार विवरणमा कानुनी पहुँच आवश्यक भएको प्रहरीको धारणा छ।
प्रहरीले पछिल्लो समय साइबर अपराध, प्रविधिमा आधारित अपराध तथा संगठित आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएकाले परम्परागत अनुसन्धान विधिबाट मात्रै प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न कठिन भइरहेको जनाएको छ। आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिले मोबाइल तथा अन्य सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्ने भएकाले त्यस्ता माध्यमबाट प्राप्त सूचनाले अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने प्रहरीको तर्क छ।
यद्यपि, फोन निगरानीसम्बन्धी अधिकार विस्तारको प्रस्तावले नागरिकको गोपनीयता र मौलिक अधिकारको संरक्षणबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीहरूले राज्यलाई निजी सञ्चारमा पहुँच दिने व्यवस्था संवेदनशील भएकाले स्पष्ट कानुनी आधार र कडा निगरानी आवश्यक हुने बताएका छन्।
सम्बन्धित सरोकारवालाका अनुसार यस्तो अधिकारको दुरुपयोग हुन नदिन न्यायिक अनुमति, स्पष्ट मापदण्ड र जवाफदेहिताको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ। विशेषगरी व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक प्रतिशोध वा अन्य गैरकानुनी उद्देश्यका लागि निगरानीको अधिकार प्रयोग हुन नदिने गरी प्रभावकारी नियन्त्रण संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
प्रहरीले भने अपराध अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएकाले अनुसन्धान संयन्त्रलाई पनि त्यसअनुसार सक्षम बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। प्रविधिमा आधारित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सञ्चार माध्यम तथा डिजिटल प्रमाणसम्म कानुनी रूपमा पहुँच नहुँदा अनुसन्धानमा चुनौती थपिने प्रहरीको भनाइ छ।
फोन निगरानीको अधिकारसम्बन्धी बहसले अपराध नियन्त्रण र नागरिकको निजी अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि आवश्यक कानुनी अधिकार उपलब्ध गराउँदा त्यसको प्रयोग निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको धारणा छ।
अब यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अघि बढाउँदा निगरानीको स्पष्ट आधार, अनुमति प्रक्रिया, प्रयोगको सीमा र स्वतन्त्र अनुगमन जस्ता विषय महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। अपराध नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायलाई आवश्यक अधिकार दिने र नागरिकको सञ्चार तथा व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षित राख्ने विषयबीच सन्तुलन कायम गर्नु मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ।
