मासु व्यापारीले भनेको मूल्य तिरेपछि ग्राहकले आफूले चाहेको मासु पाउनुपर्छ, पसलेले सही वस्तु र सही मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्छ र सम्बन्धित सरकारी निकायले त्यसको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । तर बजारमा यसको ठीक विपरीत अवस्था देखिरहँदा पनि जनताको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने उपभोग्य वस्तुको अनुगमनको ठेक्का लिएर बसेको स्थानीय सरकार भने मौन छ । यो मौनताले जनताको स्वास्थ्य माथि खेलवाड गर्नेहरूको मनोबल झन् बढ्दै गएको छ ।
विशेषगरी केही मासु व्यवसायीले बाख्राको मासुलाई बोका, खसीको मासु भन्दै बिक्री गर्ने गरेको आरोप विभिन्न समय उठ्दै आएको हो, तर पछिल्ला दिनहरूमा एउटा व्यापारी एउटा खसीमा चारवटा बाख्रा मिसाएर बिक्री गर्ने गरेको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । ग्राहकलाई झुक्याउन खसीको अण्डकोष (राजखानी) देखाएर आफूले बिक्री गर्ने मासु खसीकै हो भन्ने पार्ने तर मासु चाहिँ बाख्राको हुने गरेको छ ।
यो पङ्क्तिकार पनि मासु खान प¥यो भनेर भानुचौक तल्तिरको एक मासु पसलेकोबाट मासु किनेर घर लिएर आयो, घरमा ल्याएर कुकरमा १० सिठ्ठी लाउँदा पनि नपाकेपछि सोही मासु पसलेकोमा कम्प्लेन गर्न पुग्यो । सुरुमा उसले उल्टै हप्काउला जस्तो ग¥यो, तर पङ्क्तिकारले पनि गल्तीलाई गल्ती भन्नुपर्छ भाइ, जनतालाई गुमराहमा राखेर कालाबजारी गर्नेलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउने कुनै दिन आउन सक्छ भनेर सम्झाएपछि उसले पुनः त्यही पैसा बराबरको खसीको मासु दियो । तर उसले गल्ती स्वीकार गरेर हैन, ‘तपाईंलाई अलिक छिप्पेको पट्टिको प¥यो होला’ भन्दै दिएको थियो । खसीको हो कि बाख्राको भनेर छुट््याउन सकिँदैन र आमउपभोक्ताहरू ठगिने गरेका छन् ।
मासु व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष ओम कटुवालले उपभोक्ताहरूको कम्प्लेन बेला–बेला सुन्ने गरेको बताउँदै उनले यस पङ्क्तिकारसँग भनेका थिए, “एउटा बाख्राको मासु सरदर ३ सयदेखि ३ सय पचासको दरले खरिद मूल्य पर्छ भने खसीको मासु ८ सयसम्म पर्छ । बिक्री गर्दा अहिले धरानको भाउ प्रतिकेजी ११ सय रुपैयाँ छ ।” यो हिसाबले बाख्राको मासु बेच्दा प्रतिकेजी ७ सय ५० रुपैयाँजस्तो नाफा हुने भएपछि बाख्राको मासु बेच्न लालायित भएको बुझ्न सकिन्छ । यो केवल मासुको गुणस्तरको विषय मात्र होइन । यो उपभोक्ताको अधिकारमाथिको ठगी, व्यापारिक नैतिकताको प्रश्न र बजार अनुगमनको गम्भीर कमजोरी हो ।
मासु व्यवसायी तथा प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष किशोर खड्गी भन्छन्, “हामीलाई बारम्बार गुनासो आउने गरेको हो, हामीले सचेत गराउने मात्रै हो, यसको अनुगमन, परीक्षण, स्वीकृति दिने निकायले गर्नुपर्ने हो ।”
अण्डकोष देखाउँदै ग्राहकलाई झुक्याउने ?
सामान्य उपभोक्तालाई खसी र बाख्राको मासु छुट्याउन सजिलो हुँदैन । काटिसकेको मासु हेरेर मासु खसीको हो कि बाख्राको हो भन्ने कुरा सबै ग्राहकले पहिचान गर्न सक्दैनन् । यही कमजोरीको फाइदा उठाएर कालोबजारी गर्नेले गरिरहेका छन् । सरोकारवाला निकाय मौन छ । ग्राहकले खसीको मासु भनेर मागेको अवस्थामा बाख्रा (पोथी) हो भन्ने जानीजानी दिनु बिक्री गर्नु नैतिक प्रश्नको मात्रै कुरा हँुदैन, यो अपराध पनि हो र कानूनले वर्जित गरेको विषय पनि हो । त्यसैले यस्तो समस्या बारम्बार दोहोरिरहँदा पनि स्थानीय सरकार, पशु सेवा निकाय, खाद्य निरीक्षणसँग सम्बन्धित कार्यालय र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने निकाय बेखबर जस्ता छन् ।
स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी कहाँ छ ?
स्थानीय तहले बजार व्यवस्थापन, व्यवसायको अनुगमन, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा स्थानीय व्यापारिक गतिविधिको नियमनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले मासु पसलमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आएपछि ‘हामीलाई थाहा भएन’ भनेर पन्छिन मिल्दैन । स्थानीय सरकारले नियमित रूपमा मासु पसलको निरीक्षण गर्नुपर्छ । पसलमा काटिने जनावरको अवस्था, मासुको स्वच्छता, तौल, मूल्यसूची, व्यवसाय दर्ता, पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमाण तथा बिक्री प्रक्रियाको अनुगमन आवश्यक हुन्छ ।
तर के उल्लेखित निकायहरूले यस्तो गर्ने गरेका छन् त ? सम्बन्धित निकायले कुनै प्रभावकारी अनुगमन नगर्नुको पछाडिका कारण त्यसले अर्को प्रश्न जन्माउँछ । स्थानीय सरकार काला व्यापारीको संरक्षणमा छ कि उपभोक्ताको ? मासुमा मात्र होइन, विश्वासमा पनि ठगीको विषय हो यो । उपभोक्ताले पसलमा गएर मासु किन्दा पसलेले दिएको जानकारीमाथि विश्वास गर्नुपर्छ । ग्राहक आफै पशु काट्ने ठाउँमा पुगेर त्यसको लिङ्ग, उमेर र स्वास्थ्य अवस्था जाँच्न सक्दैन । त्यसैले खाद्यवस्तुको बिक्रीमा व्यवसायीको इमान्दारिता झनै महŒवपूर्ण हुनुपर्नेमा यसो भइरहेको छैन ।
स्थानीय तहले बजार अनुगमनका नाममा केही पसलमा पुगेर फोटो खिच्ने, चेतावनी दिने र फर्किने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ । अनुगमनको उद्देश्य वास्तविक समस्या पहिचान गर्नु र सुधार ल्याउनु हो ।
बिक्री भइरहेको जनावरको स्रोत र अभिलेख जाँच गर्ने, पशु स्वास्थ्य तथा बधसम्बन्धी मापदण्ड पालना भए नभएको हेर्ने, मासुको स्वच्छता र भण्डारणको अवस्था परीक्षण गर्ने, मूल्यसूची र तौलमा पारदर्शिता कायम भए नभएको जाँच गर्ने, नियमित अनुगमनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी स्थानीय निकाय लाग्नु पर्ने हो ।
यसले व्यापारीलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछ र उपभोक्ताको विश्वास पनि बढाउँछ । नागरिकले पनि आवाज उठाउनु पर्छ । उपभोक्ता ठगिँदा चुप लागेर बस्ने प्रवृत्तिले गलत कालोबजारीको गलत हर्कतलाई प्रोत्साहन गर्छ । नागरिकले कर तिर्छन्, बजारमा पैसा खर्च गर्छन् र स्थानीय सरकारबाट सुरक्षित तथा व्यवस्थित बजारको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने खाद्यवस्तुमा कुनै पनि प्रकारको छलकपट स्वीकार्य हुन सक्दैन । मासु पसलमा हुने यस्तो सम्भावित ठगी रोक्न स्थानीय सरकार, पशु सेवा निकाय, व्यवसायी र उपभोक्ता सबै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १०७ (१)ले यस्तो व्यवसाय गर्न वर्जित गरेको छ भने (२)ले ५ वर्षसम्म कैद र जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ । यस विषयमा खाद्य ऐन २०२३, पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ अनि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेको कानूनी प्रावधानलाई बेवास्ता गरेमा सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ, जसलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले प्रयोगमा ल्याएको देखिँदैन ।
