विजयपुर । जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनामा पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितताका लागि उजुरी लिन सक्ने अधिकारसहितको अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति गठन गरेर दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न नागरिक अगुवाले कोशी प्रदेश सभालाई सुझाव दिएका छन्।
संघीयता कार्यान्वयन भएको नौ वर्षपछि दर्ता भएको दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई अन्य प्रदेशको भन्दा अनुकरणीय र पीडित समुदायका लागि अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने खालको बनाउन अधिकारसम्पन्न संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
मानव अधिकार तथा कानुनका विज्ञ कोषराज न्यौपानेले प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयकको नाम ‘दलित अधिकार’ भए पनि न्यायमा पहुँचका दृष्टिले अझै अपुरो रहेको बताए। उनले विधेयकमाथि समितिमा हुने दफावार छलफलका क्रममा प्रस्तावित निर्देशक समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
न्यौपानेका अनुसार निर्देशक समितिलाई दलित समुदायले भोग्ने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको उजुरी लिन सक्ने अधिकार दिनुपर्छ। प्रहरीले जाहेरी नलिएको वा घटनालाई गुपचुप मिलाउन खोजेको अवस्थामा प्रदेशस्तरीय निर्देशक समितिले उजुरी लिएर वा आफैं घटनाको अध्ययन गरी प्रहरीलाई जाहेरी दर्ता गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
न्यौपानेले भने, “संविधान र कानुनले अपराध घोषणा गरे पनि धेरै जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना प्रहरीसम्म पुग्नै पाउँदैनन्। पुगेका घटनामा पनि प्रहरीले जाहेरी नलिँदा पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन्। त्यसैले उजुरी सुन्ने अधिकार ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्छ।”
दलित समुदायमा रहेको चरम गरिबी, कुपोषण, खाद्य असुरक्षा, भूमिहीनता, अशिक्षा र कमजोर स्वास्थ्य अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। साथै, ऐनको परिभाषामै सीमान्तकृत तथा विपन्न दलित र दलित अवस्थाको वर्गीकरण स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा निर्देशक समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र प्रदेश प्रहरीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
दलित समुदायको न्यायमा पहुँच बढाउन प्रदेश सरकारको खर्चमा पीडितले कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका कारण सामाजिक बहिष्कारमा परेका वा विस्थापित भएका पीडितको संरक्षण, पुनःस्थापना र तत्काल राहतका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा ‘निर्देशक समिति’को नाम ‘दलित निर्देशक समिति’ राख्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूको माग छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कोशी प्रदेशका अनुसन्धान अधिकृत यमराज आङदम्बेले कोशी प्रदेशमा दलित समुदायको अवस्था अझै दयनीय रहेको बताए। दलित समुदायले भोग्दै आएका मानव अधिकार सुनिश्चित हुने गरी ऐन निर्माण हुन सके मात्रै दलित अधिकार ऐन सार्थक हुने उनको भनाइ छ।
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिवक्ता जयराम सुन्दासले नौ वर्षपछि बन्न लागेको ऐन सबैभन्दा पछाडि पारिएको समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले दलित अधिकार ऐन सरकार नियन्त्रित नभई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न संरचनासहितको हुनुपर्नेमा जोड दिए।
समितिको सचिवालय मन्त्रालयको महाशाखाअन्तर्गत नराखी स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै सुन्दासले भने, “बजेट र अधिकार प्राप्त भएन भने यो ऐन र यसले निर्माण गर्ने समितिहरू केवल बैठकका लागि मात्र हुनेछन्। त्यसैले पीडितलाई वास्तवमै न्याय दिलाउन सक्ने गरी ऐन निर्माण गर्न हाम्रो सुझाव छ।”
राष्ट्रिय मुसहर संघ, कोशी प्रदेशका सचिव धमेन्द्र ऋषिदेवले बल्ल बन्न लागेको दलित अधिकार ऐन साँच्चिकै दलित समुदायका लागि हो भन्ने अनुभूति हुने गरी दलितभित्र पनि पछाडि पारिएका मुसहर, डोमलगायत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।
दलित अधिकारकर्मी विनोद विश्वकर्माले ऐनमा ‘गरिनेछ’, ‘मिलाइनेछ’ जस्ता अस्पष्ट शब्दको सट्टा ‘गर्नेछ’, ‘मिलाउनेछ’ जस्ता स्पष्ट र बाध्यकारी शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। यसो भए ऐनअनुसार गठन हुने निर्देशक समितिले अधिकार प्रयोग गरी छिटो काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
दलित महिला संघ, कोशी प्रदेशका निर्देशक नरबहादुर आउजीले कोशी प्रदेशमा अझै पनि ठूलो संख्यामा दलित समुदाय भूमिहीन र आवासविहीन रहेको बताए। उनीहरूको गाँस, बास र आवासको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नागरिक अगुवाहरूले दलित अधिकार ऐनको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रदेश सभामा समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र मानव अधिकारकर्मीलाई पनि समितिमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारले बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा दलित समुदायले भोग्दै आएका शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सहज र निःशुल्क सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै, शैक्षिक योग्यता र उमेरहदका नाममा दलित समुदायलाई सहभागिताको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ। सुझाव ग्रहण गर्दै कोशी प्रदेश सभाकी उपसभामुख सृजना दनुवारले लामो समयपछि सबैभन्दा पछाडि पारिएका तर अधिकारका प्रथम दावेदार समुदायका लागि निर्माण हुन लागेको दलित अधिकार ऐन प्रदेश सभाकै लागि नमुना र अनुकरणीय बनाउने बताइन्।
“दर्ता भएको दलित अधिकार ऐन केवल दलित समुदायको मात्र होइन, सिंगो प्रदेशका लागि हो। त्यसलाई साँच्चिकै अधिकारसम्पन्न बनाउन प्रदेश सभाको सक्दो प्रयास हुनेछ। सबैजना ढुक्क हुनुहोस्,” उनले भनिन्।
कोशी प्रदेश सभा सामाजिक समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले सीमान्तकृत दलित समुदायले अधिकार पाएको अनुभूति हुने गरी विधेयकमाथि विज्ञ र सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गराई राम्रो ऐन निर्माण गर्न आफूहरूको सक्दो प्रयास रहने प्रतिबद्धता जनाए।
कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्काले प्रदेश सभा स्थापनादेखि हालसम्म ८० भन्दा बढी कानुन निर्माण भइसकेको उल्लेख गर्दै बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था दोहोरिन नदिन दलित अधिकार ऐनलाई सबैको सुझाव समेटेर अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने ब
हाल कोशी प्रदेश सभाको सामाजिक समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा दलित अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरमा निर्देशक समिति र पालिकास्तरमा सहजीकरण समिति रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश सभा स्थापना भएको नौ वर्षपछि गत २९ साउनमा कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित अधिकार ऐन निर्माणका लागि प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो। विधेयकमाथि लामो सैद्धान्तिक छलफलपछि २२ भदौदेखि प्रदेश सभाले दफावार छलफलका लागि सामाजिक समितिमा पठाएको हो। समितिले विभिन्न छ जना सांसदले दर्ता गरेका पाँचवटा प्रस्ताव तथा नागरिक समाज, विज्ञ र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटेर प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गर्नेछ। त्यसपछि चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित गरी दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्ने तयारी प्रदेश सभा र सरकारको छ।
