भोटेकोशी बाढीले दिएको पीडा सामान्य प्राकृतिक प्रकोपको सीमाभन्दा धेरै माथि पुगेको छ। ठूलो मानवीय क्षति, बेपत्ता नागरिक, विस्थापन र भौतिक संरचनाको विनाशले राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमता मात्र होइन, हाम्रो सामूहिक चेतनामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा उठाएको विपद्का बेला सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको परम्परागत सोचभन्दा माथि उठ्नुपर्ने विषय गम्भीर बहसको विषय बन्नु बाञ्छनीय हुनेछ । निश्चय नै विपद्मा परेका नागरिकलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप होइन, राज्यको भरोसा चाहिन्छ । प्रियजन गुमाएका व्यक्तिले राज्यप्रति आक्रोश पोख्नु अस्वभाविक होइन । पीडाको त्यो क्षणमा नागरिकको प्रश्न, गुनासो र आक्रोशलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् थप उत्तेजित बनाउने वा अपमान गर्ने प्रवृत्ति झन् निन्दनीय विषय हो । पीडितको आवाजलाई दबाउने होइन, सुन्ने र त्यसबाट राज्यले आफ्नो कमजोरी सुधार्ने संस्कार विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
त्यसैगरी विपद्लाई राजनीतिक लाभ–हानिको विषय बनाउनु पनि उत्तिकै गलत हुन्छ । सरकारले उद्धार र खोजीमा गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्न सकिन्छ, तर त्यसको अर्थ सरकारका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउन नहुने होइन । सरकारले गरेको ढिलासुस्ती, विदेशबाट विज्ञ टोली ल्याएर उद्धारलाई व्यवस्थिति नबनाउनु आलोचनायोग्य छ । तथापि प्रतिपक्षले रचनात्मक सुझाव दिने र सरकारले त्यसलाई पूर्वाग्रहरहित ढङ्गले ग्रहण गर्ने वातावरण भने बन्नुपर्दछ । विपद् व्यवस्थापनमा प्रश्न गर्ने अधिकार र जवाफ दिने दायित्व दुवै लोकतान्त्रिक प्रणालीका हिस्सा हुन् । प्रतिपक्षले पनि ‘हेरौ“ न सरकारले के गर्दो रहेछ’ भनेर मुख ताकेर बस्नु उचित होइन । झन् मुलुक विपद्ले रोइरहेका बेला नेकपा (एमाले) ले संसद् पुनस्र्थापनका लागि आन्दोलन गर्ने भन्ने ‘बेमौसमी बाजा’ बजाउने जुन प्रवृत्ति देखायो, त्यो किमार्थ उचित होइन । यो बेला सबै मिलेर चुनौतीसँग सामना गर्ने बेला हो भन्ने कुरा कसैले बिर्सनु हुँदैन । भोटेकोशी विपत्तिले उठाएको अझ ठूलो प्रश्न जलवायु सङ्कटसँग जोडिएको छ । नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका छन्, जबकि यसको विश्वव्यापी कारणमा हाम्रो योगदान अत्यन्त न्यून छ । हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिमले नेपाललाई जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा उभ्याएको छ । त्यसैले विपद्मा ज्यान गुमाएका नागरिकलाई श्रद्धाञ्जली दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आफ्नो अधिकार र क्षतिपूर्तिको प्रश्न दृढतापूर्वक उठाउनु पर्दछ । त्यसका लागि अन्य दल तथा नागरिक समाजलेसमेत आवाज उठाउनु पर्दछ ।
जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्ने प्रक्रियामा न्यून भूमिका भएका नेपाली नागरिकले त्यसको असमान भार बोक्नुपरेको छ भने यसलाई न्यायको विषय बनाइनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज केवल पीडित राष्ट्रको भावनात्मक अपिलमा सीमित हुनु हुँदैन । जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार, पुनर्निर्माण र जलवायु वित्तमा नेपालको अधिकार स्थापित गर्न सरकारले स्पष्ट कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री बालेन साह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन असोज ६ गते न्यूयोर्क जाने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले महासभामा नेपालले भोगिरहेको जलवायु सङ्कट र पछिल्लो भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै जलवायु परिर्वतनबाट नेपालले भोग्नु परेको पीडा प्रभावकारी रुपमा विश्वव्यापीकरण गर्न सक्नु पर्दछ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा बढिरहेका बाढी, पहिरो, हिमनदीसम्बन्धी जोखिम र त्यसले जनजीवन तथा पूर्वाधारमा पारेको असरलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सक्नु पर्दछ । यता विपत्तिमा सुरक्षाकर्मी, उद्धारकर्ता, स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र र गैरआवासीय नेपाली समुदायले देखाएको सहयोगले सङ्कटको समयमा समाज कति बलियो बन्न सक्छ भन्ने देखाएको छ । मित्रराष्ट्रहरुको सहयोग पनि महत्वपूर्ण छ । तर यस्ता सहयोगलाई दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको विकल्प बनाउन सकिँदैन । अबको प्राथमिकता उद्धारपछि पुनस्र्थापना र पुनस्र्थापनापछि जोखिम न्यूनीकरणतिर पनि राज्यको ध्यान जानु पर्दछ । नदी किनारमा अव्यवस्थित बस्ती, कमजोर पूर्वाधार, जोखिमयुक्त सडक तथा पुल र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको अभावबारे सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नु पर्दछ । हरेक विपत्तिपछि राहत बाँड्ने र केही समयपछि पुरानै अवस्थामा फर्किने प्रवृत्तिले भविष्यको जोखिम घटाउँदैन । नीति, पुनर्निर्माण र जलवायु न्यायको सवालमा पनि राष्ट्रिय सहमति बनाएर काम गरिनु पर्दछ । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले तत्कालीन राजनीतिक लाभभन्दा माथि उठेर विपद् व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनसके मात्र मृतकप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली र पीडितप्रतिको वास्तविक न्याय हुने कुरा सबैले हेक्का राख्नु पर्दछ ।
