धरान/ चाडवाड नजिकिँदै जाँदा धरानमा रमाइलो मेलाको खुबै चर्चा हुने गरेको छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्दै कड्किने सङ्घसंस्था, राजनीतिक दलहरु नै दशैंतिहारको बेलामा पब्लिक स्कुलको खेल मैदानमा एक महिने मेला लगाउन तम्सिन्छन् । सधैंको वर्षभैंm यस वर्ष पनि धरान सङ्गीत प्रतिष्ठानले मेला लगाउन केही समय अघिदेखि नै दौडधुप थालेको छ ।
सामान्य रुपमा हेर्दा मेला विशुद्ध मनोरञ्जन भएपनि त्यहाँ लाखौंलाखको हेराफेरी हुने गरेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । दाम चढाउनको लागि आयोजकले विभिन्न प्रशासनिक निकायमा उसको विश्वासपात्रमार्पmत् कुरा लिएर पुग्ने गरेको ती भुक्तभोगीले बताए । ती विश्वासपात्रले नै बीचमा चलखेल गर्दै लाखौं कमाउने गरेको ती भुक्तभोगीको अनुभव छ । ‘सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दा भनेजति रकम नपुग्ने गरेको समेत पाइयो’, उनले भने ।एक महिने मेलामा कमाएर वर्ष दिनसम्म जिविका चलाउने छोटे डनहरुको चुर्तिफुर्ती पनि यसै बेला चल्ने गरेको छ । कतिसम्म भने भारतबाट ल्याउने खेल तमासादेखि हाउजीमा समेत बीचका सम्पर्क व्यक्ति (मिडिएटर) ले लाखौं रुपैयाँ कमाउने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
राजनीतिक दल, स्थानीय निकाय, स्कुल प्रशासन, प्रहरी प्रशासन, अन्य सरकारी प्रशासनका हाकिमहरुसमेत मोटाउँछन् । ठूला राजनीतिक दलहरुलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म दामासाही रुपमा बाँडिने गरेको नाम नछाप्ने शर्तमा एक जानकारले बताए । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई भने २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै पुग्ने गरेको छ । एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष तारा सुब्बाले आप्mनो पार्टीले २५ हजार रुपैयाँ मात्रै हात परेको खुलेआम बताएका थिए । झण्डै चार वर्षअघि जिल्लाका प्रमुखलाई डेढदेखि २ लाख रुपैयाँ, प्रहरीलाई ३ लाख, धरान नगरपालिकाका अधिकृतदेखि कर्मचारीसम्मलाई पद अनुसारको रकम वितरण भएको थियो । कतिपय साना राजनीतिक दलहरुलाई भने सामान्य रकम मात्रै दिने गरिन्छ ।
हैसियत अनुसारको रकम बाँड्ने परम्पराले धरानको रमाइलो मेला विकृतिको अखडा बन्ने गरेको छ भने अर्कोतर्पm झगडाको बिऊ पनि हुने गरेको छ । रकममा कुरा नमिल्दा आयोजकहरुबीचमै आन्तरिक झगडा हुने गरेको छ । मेलाकै कारण प्रहरी जनशक्ति अनावश्यक रुपमा परिचालित हुने गरेको छ । बन्द–हड्तालको बेला शान्ति क्षेत्र भनेर नथाक्ने स्कुल प्रशासन पनि यो बेला भने दामकै कारण चूसँम्म बोल्दैन । मेला आयोजकले मैदान प्रयोग गरेवापत् स्कुललाई ढेड लाख रुपैयाँसम्म दिने गरेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका पदाधिकारीहरुले विद्यालय शान्ति क्षेत्र रहेकाले कुनै पनि खालका गतिविधि गर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ ।
तर, धरानमा हकमा भने त्यो लागू हुन सकेको छैन । जिल्ला शिक्षा अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले आपूmले अनौपचारिक रुपमा मेला लाग्दैछ भन्ने सुनेको र स्कुल प्रशासनले आधिकारिकरुपमा जानकारी नगराएको बताए । तर, कानुनतः विद्यालय क्षेत्रमा मेला लगाउन मिल्ने÷नमिल्नेबारे जिशिअ सुवेदीले प्रष्ट बताउन सकेनन् । यस वर्ष धरान सङ्गीत प्रतिष्ठानले अन्य बेलाको मेलाजस्तो नभइ मनोरञ्जनको उद्देश्यले मात्रै लगाउन खोजेको सल्लाहकार रमेश राई बताउँछन् ।यता नेपाली काङ्ग्रेस नगर समितिले भने मेलाका कारण विकृति बढेको भन्दै निर्णय गरेरै विपक्षमा उभिएको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य मेला लगाउनु हँुदैन भन्ने नै हो’, धरान नगर समिति सभापति तिलक राई भन्छन् । मेलाको विषयमा धरान उमपालाई नेपाली काङ्ग्रेस नगर समितिले रायनै दिइसकेको छ ।
रायमा विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाको नाममा मेला, महोत्सव आयोजनाको स्वीकृति लिएर अन्य व्यक्ति, झुण्ड र समूहलाई ठेकेदारी पद्धतिबाट पैसाको लेनदेन र सङ्गठित तथा असङ्गठित युवाहरुको बलजप्mती हुने गरेको उल्लेख छ ।रायमा भनिएको छ, ‘मेला महोत्सवमा विसङ्गति, विकृति र जुवाजन्य खेलहरु, नगद कारोबार, विद्यालय शान्ति क्षेत्रमा आयोजक संस्थाले महिनौं दिनसम्म विद्यालयको खेल मैदान प्रयोग गरी ध्वनि प्रदूषण लगायत अशान्ति गराएको विगतको प्रमाण, व्यक्ति विशेष र युवाहरुको रिसिइवी साँध्ने थलोको रुपमा परिणत भएको छ ।’ मेलाको विषयमा पुराना जानकार एकजनाले नाम नछाप्ने शर्तमा भने, ‘मेलामा झण्डै करोडको हाराहारीमा चलखेल हुन्छ ।’मेलामा दशैं खर्च भन्दै केही पत्रकार समेतले खर्च पाउने गरेका छन् ।
जानकारका अनुसार एकजना पत्रकारलाई दशैं खर्चवापत् भन्दै १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म दिने गरिएको छ । उनका अनुसार करीब ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म हेराफेरी हुने गरेको छ । ‘त्यही भएर त मेला लगाउनको लागि मरिहत्ते गर्छन्’, ती जानकार भन्छन् । मेलामा ‘मिलाउनकै लागि’ झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ लेनदेन हुने गरेको ती जानकार बताउँछन् ।प्रतिष्ठानले अनुमतिको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा निवेदन दिएपछि प्रशासनले राय सङ्कलन गरेर पठाउन धरान उमपालाई पत्राचार गरेको थियो । त्यही पत्राचारको आधारमा सोमबार धरान उपमहानगरमा सर्वदलीय छलफल चलेको छ । त्यो तेस्रो छलफल थियो । तर, धरान उपमहानगरले भने एक महिना अघिनै मेलाको लागि अनुमति नदिने भनेर निर्णय पारित गरेको थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार स्थानीय निकायलाई मेला, हाट बजार लगाउन दिने अधिकार हुन्छ । त्यही ऐनलाई टेकेरनै स्थानीय निकायले अनुमति दिने गरेको धरान उमपाका कार्यकारी अधिकृत टीकादत्त राई बताउँछन् । ‘तर, यसपटक निवेदन आएपनि नदिने भनेर निर्णय गरेका छौं’, उनी भन्छन् । प्रशासनले सुरक्षाको प्रत्याभूति मात्रै गर्ने अधिकार हुन्छ । छलफलमा केही दलबाहेक अधिकाङ्श दल मेलाको विपक्षमा देखिएका थिए । केही दलले भने यो वर्ष मेला नलागेमा कहिल्यै मेला लगाउन नहुने राय व्यक्त गरेका थिए । उक्त राय निर्णयमै पनि उल्लेख गरिएको छ ।छलफलमा एकमत नभएको भन्दै उपमहानगरले जिल्लामा निर्णय पठाएको छ । ‘जिल्लाबाट राय मागिएकाले छलफल बसेको थियो । तर, सहमति जुट्न सकेन’, अधिकृत राईले भने, ‘जे निर्णय भएको हो त्यो हामीले पठाइसकेको छ ।’ छलफलमा ठूला दलसहित १२ वटा राजनीतिक दल भेला भएका थिए ।‘मेलाको नाममा बाँडीचँुडी खाने सँस्कृतिको विकास भयो, युवाहरु गलत ढङ्गले डोरिए ।’ नेका सभापति राई भन्छन्, ‘मेला आपैंmमा नराम्रो होइन, धरानको सन्दर्भमा भने ठिक छैन ।’
मेला सञ्चालनको लागि अग्रपंक्तिमा देखिएका सल्लाहकार रमेश राईले सही ढङ्गले मेला लगाउन खोज्दा केही राजनीतिक दलले अड्को थापेको बताए । उनले समेत रकमको चलखेल नगरी मेला लगाउन गाह्रो हुने अनुभव भएको बताए । ‘यसअघि प्रशासनलाई पैसा दिएर चलाउने गरेका रहेछन्’, उनले भने, ‘त्यसैले गाह्रो भइरहेको छ । स्वच्छ ढङ्गले मेला लगाउन सकिने रहेनछ ।’ उनले प्रतिष्ठानलाई माथि उठाउन मेला लगाउन खोजिएपनि सोचेजस्तो नभएको बताए । उनले आप्mनो मेलामा जुवाजन्य चिजहरु नराख्ने दाबी गरे ।नेपाली काङ्ग्रेसले मेला नलगाउन भन्दै बुधबार इलाका प्रशासन धरानमार्पmत् जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र दिएको छ । त्यसको बोधार्थ गृह मन्त्रीको निजी सचिवालय, नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपा लगायतलाई दिएको छ ।
