पथरी । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको सूचनाले सुकुम्बासीहरुलाई शसंकित बनाएको भन्दै पैसा लिएर निवेदन लेखाउन वा फारम भराउने परम्परा अन्त्य हुनुपर्ने स्थानीय सुकुम्बासीहरुको माग रहेको छ । पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले पुष १३ गते नगर क्षेत्र भित्र रहेका दोहोरो स्वामित्ववाला सुकुम्बासी र जग्गा धनिहरुलाई नगरमा आएर बास्तविकता सूचीकृत गर्न महिना दिने सूचना जारी गरेको थियो । नगरपालिका भित्र मुख्य सडक दक्षिणमा २०३५ सालमा ढालफाड गरेर बस्ति बसेको थियो । बस्ति बसेकैमा भूमाफियाहरुले धनिपुर्जा निकालेपछि त्यहा धनिपुर्जा एउटाकोमा उपभोग अर्कोहुदै आएको दोहोरो स्वामित्व रहेदै आएको छ । जग्गाा धनिहरुले पटक पटक अदालत, प्रशासन लगाएर सुकुम्बासी हटाउन खोजेपनि सुकुम्बासीहरुको संगठित प्रतिवादले गर्दा सम्भव भएको छैन । प्रत्येक निर्वाचनहरुमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायतका पार्टीहरुले दोहोरो स्वामित्ववाला जग्गाहरु सुकुम्बासीलाई नै धनिपुर्जा दिनेगरी आस्वासन दिएपनि हालसम्म त्यसो हुन सकेको छैन् । गएको स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि पार्टीहरुले सुकुम्बासीको हितगर्ने चुनावी मुद्धा बनाएका थिए । पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पठाएको पत्रलाई आधार बनाएर जग्गाधनी र सुकुम्बासी दुवै पक्षलाई ३० दिनभित्र नाम तथा परिवार संख्या नगरमा सूचीकृत गर्न सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सो अवधिभित्र सूचिकृत नुहने सुकुम्बासीको बारेमा कारबाही नहुने सूचनामा उल्लेख छ । उक्त सूचनाप्रति असन्तुष्ट रहेको सकुम्बासीहरुले माघ १ गते भेला गरेर नगरपालिकाको प्रकृयाप्रति असहमति जनाउने निर्णय गरेका छन् । सुकुम्बारीहरु ३ गते सिर्जङ्गा धार्मिक वनमा जम्मा भएर नगर प्रकृया नरोक आन्दोलन गर्ने थप निर्णय गरेका छन् । सुकुम्बासीहरुले जहरमान लिम्बूको संयोजकत्वमा सुकुम्बासी तथा अब्यबस्तित बसोबास प्रतिनिधि मण्डल गठन गरेको छ । २१ सदस्यीय सो समितिले सुकुम्बासीहरुलाई नगरमा बोलाएर निवेदन दिन लगाउने प्रकृया बन्द गर्न ज्ञापनपत्र बुझाउने समेत निर्णय भएको संयोजक जहरमान लिम्बूले बताए । नगरपालिकालाई नगरभित्र २० हजारभन्दा बढी दोहोरो स्वामित्ववाला सुकुम्बासी छ भन्ने थाहा भएकोले सूचना जारी गरेर नगरमा बोलाउनुभन्दा सिधै अमिनि पठाएर लागत संकलन गरी धनिपुर्जा वितरणको प्रकृयामा जानुपर्ने सुकुम्बासीहरुको माग रहेको छ । विगतमा हरेक सुकुम्बासीहरुलाई ५२० रुपैया नगद लिएर नौ लाख संकलन गरेपनि धनिपुर्जाको काम अगाडि नबढेकोमा सुकुम्बासीहरु आक्रोसित छन् । अहिले नगरपालिकाको कम्पाउण्ड भित्र सुकुम्बासीहरुलाई निवेदन लेखाउने बहानामा एक देखि तीन सयसम्म लिइने गरेको संयोजक लिम्बूले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले गत भदौ २८ गतेको मितिमा जग्गाधनी र सुकुम्बासीहरुलाई यस कार्यालय (नगरमा) मेलमिलाप गराइदिनु भन्ने पत्र आएको थियो । त्यसैले ठोस निष्कर्षमा पुग्न दुवैखाले तथ्याङ्क संकलन आवश्यक भएकोले नगरको पुष १० गतेको बैठकले सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको नगरद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । सूचनाको आशय हेर्दा जग्गाधनि र सुकुम्बासी पक्षलाई छलफलमा राखेर मिलाउने प्रयास गर्ने देखिन्छ । जग्गाधनीहरुले यस अघिदेखि नै जग्गाधनिलाई ६० र उपभोगवालाई ४० प्रतिशतमा मिलाउन विभिन्न निकाय र राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरुसँग प्रयात्न गर्दै आएका थिए । ढालफाड गरेर आवाध गरेको जग्गामा भूमाफियाहरुले किर्ते गरेर धनिपुर्जा निकालेको भन्दै सुकुम्बासीहरुले किर्ते धनिपुर्जा खारेज गरेर स्वतह सुकुम्बासीको नाममा धनिपुर्जा दिनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । नगरपालिकाको सूचनाप्रति सुकुम्बासीहरुले संका गर्नथालेपछि नगरप्रमुख दिलिपकुमार राईले भने मेलमिलापको लागि भन्दा पहिलो चरणमा केवल तथ्याङ्क संकलनको लागि मात्र सूचना जारी गरिएको बताएका छन् । यद्यपि सुकुम्बासीहरु भने अदालत, जिल्ला प्रशासन, राजनीतिक दलका नेताहरुलाई कमिसनमा ६०÷४० मा मिलाइदिए कमिशन दिने प्रलोभन देखाएपनि संभव नभएकाले नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुलाई कमिसनमै प्रयोग गर्न खोजिरहेको सुकुम्बासीहरुको आरोप छ । ‘गाउँमा सिंहदरबार आएको सुकुम्बासीको जग्गा खोस्नको लागि हो ?’ नव गठित सुकुम्बासी संगठनका अध्यक्ष जहरमान लिम्बू भन्छन ‘हामी प्रतिगोटा तीन सयसम्म दिएर छुट्टाछुट्टै निवेदन लेख्दैनौ २० हजारको सामुहिक निवेदन दिन्छौ ।’ लिम्बूले नगरपालिका भूमाफियाहरुको प्रलोभनमा नपरी किर्ते धनिपुर्जा खारेज गरेर सरासर सुकुम्बासीले धनिपुर्जा पाउने गरी काम थाल्नुपर्ने बताए ।
