काठमाडौं/ वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले हरेक नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने संवैधानिक अधिकारको संरुक्षण र प्रत्याभूतिको लागि पनि फोहर पानी र ढलको समुचित प्रशोधन र व्यवस्थापन आवश्यक भएको बताएका छन्।
नेपालमा फोहर पानी प्रशोधनको विकेन्द्रित मार्गचित्र : दक्षिण एशियाली अनुभवबाट सिकाई विषयक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको सोमबार राजधानीमा समुदघाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।
मन्त्री बस्नेतले घर,परिवार,टोल,समुदाय,गाँउ र नगरलाई स्वच्छ र सफा राख्नका लागि व्यक्ति,घर,परिवारले गर्न हुने र नहुने कामको बारेमा पनि गोष्ठीले सुझाव संकलन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री गणेश शाहले फोहरलाई पनि स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने वताउँदै भने, हरेक प्रकारको फोहर मोहरमा बदल्न सकिन्छ।
उनले फोहर पानीलाई प्रशोधन गरेर शुद्धबनाउन ९ गुणा खर्च लाग्ने बताउँदै भने,“ यसैले प्रदूषण गर्नु अपराध हो र प्रदूषकहरुलाई दण्ड वा जरिवाना गरिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।”
कार्यक्रममा नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसियसनका अध्यक्ष ई. हरेराम श्रेष्ठले जनसंख्या बढैपछि फोहर पनि बढने भएकोले वातावरण स्वच्छ राख्न निसृत फोहरको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।
गोष्ठीको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विल एण्ड मिलिन्दा गेट्स फाउण्डेशनका डा. रोशनराज श्रेष्ठले दक्षिण एशियाका देशहरुमा फोहर पानी प्रशोधनमा धेरै किसिमका प्रविधिमा आधारित थुप्रै प्रणालीहरु प्रयोगमा आइसकेकोले दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न तिनलाई तीव्र गतिमा विस्तार गरी उपयोगमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।
उद्घाटन कार्यक्रमलाई वातावरण तथा स्वास्थ्य संस्थाका अध्यक्ष तथा वातावरणविद् भूषण तुलाधरले नेपालमा ९६ प्रतिशत घरपरिवारमा चर्पीको सुविधा भए पनि चर्पीमा जम्मा भएको फोहरको व्यवस्थापन चुनौति पूर्ण रहेको बताए।
कार्यक्रममा सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इञ्जिनियर्स अफ नेपाल(सोफेन)का अध्यक्ष इं रामदीप साहले यसै बर्ष सम्पन्न निर्वाचनबाट स्थानीय र प्रादेशिक तहमा आएका राजनीतिक नेतृत्व सरसफाईप्रति अत्यन्त संवेदनशील देखिएको र उनीहरु साझेदारीमा काम गर्न इच्छुक देखिएकोले यो अवसरलाई सरकारले पनि समुचित ढंगले संबोधन गर्नुपर्ने बताए।
मंगलबारदेखि आयोजना हुने पानी,वातावरण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मलेनको पूर्व कार्यक्रमको रुपमा रहेको आजको गोष्ठीमा साना स्तरका सरसफाई प्रणालीकाबारेमा नेपाल, भारत, वंगलादेश र पाकिस्तानका अनुभवहरुमा आधारित कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको छ ।
सरलपत्रिकाबाट
