काठमाडाै । आन्दोलनको तयारीमा रहेका यातायात व्यवसायीमाथि सरकारले बारबाहीको तयारी गरिरहँदा व्यवसायी भने चल/अचल सम्पत्ति नै बिक्री गर्ने प्रयासमा देखिएको छ ।
सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेका सिन्डिकेट अन्त्यका लागि व्यवसायीले सहयोग नगरे बैंक खाता रोक्कालगायतका कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । यस्तै सरकारले साउन १ गतेदेखि देशभरका यातायात समिति नै नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सरकारको निर्णयपछि व्यवसायीले बैंक खाताबाट धमाधम रकम निकाल्न थालेका छन् भने केही समितिले भौतिक सम्पत्ति नै बेचबिखन गर्ने प्रयास गरेको खुलेको छ । आइतबार बूढानीलकण्ठ मिनिबस व्यवस्था समितिका पदाधिकारीहरु आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्न चाबहिलस्थित मालपोत कार्यालय पुगेका थिए । तर उनीहरुको प्रयास भने सफल हुन सकेन ।
संस्थाको नाममा रहेको जग्गा पछि आफ्नो नाममा नआउने हो कि भन्ने डरले समितिहरुले जग्गा बेच्न शुरु गरेको गृह मन्त्रालयको बुझाइ छ ।