विराटनगर । ३८ क्वीहटल सुन तस्करी र उर्लाबारी सनम शाक्य हत्या प्रकरण मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले पूर्व डिआइजी गोविन्द प्रसाद निरौलालाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतको ४ नम्बर इजलासका न्यायाधीश द्धय शारङ्गगा सुवेदी र जनक पाण्डेले जिल्ला अदालत मोरङले जेठ २८ गते गरेको आदेशलाई उल्टयाउँदै निरौलालाई साधरण तारिकमा छोड्न आदेश दिएका हुन् ।
जिल्ला अदालतको आदेश रितपूर्वक नदेखिदा केसीलाई साधरण तारिकमा राखि मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउन आदेश आएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी राजकुमार दाहालले जानकारी दिए । मुलुकी ऐन अदालती बन्दवस्तीको ४७ नम्बर बमोजिम साधरण तारिकमा छोडन केसीलाई आदेश दिएको उनले बताए ।
निरौलाले जिल्ला अदालतको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै सादा तारिकमा छोडन माग राख्दै असार ७ गते अदालती बन्दवस्तीको १७ नम्बर गरेका थिए । निरौला अवकासप्राप्त डिआइजी हुन् । निरौलाले सुन तस्करी तथा हत्या मुद्दाको मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती गोरलाई सहयोग गरेको थिए । उनीहरुको घरसमेत एकै ठाउँमा हो । निरौला डिआइजी रहदा अवैध रुपमा सुन तस्करी गर्न गोरेलाई सहयोग गर्ने गरेको उनीमाथि आरोप लागेको थियो । यस प्रकरणको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितले उनलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । उनी पक्राउ परेका थिए । उनलाई बयानपछि पक्राउ पूर्जी थमाइएको थियो ।
यस अघि उच्च अदालतले तीन जना उच्च ओदाका प्रहरीलाई जिल्लाको आदेश उल्टयाउँदै साधरण तारिकमा छोडन आदेश दिएको छ । निलम्बित एसएसपी दिवेश लोहनी, एसएसपी विकासराज खनाल, डिसएपी प्रजित केसीलाई धारण तारेखमा छोडेका हुन् ।
यस अघि अभियुक्त्तहरु निलम्बित डिएसपी सन्जय राउत , तुलाराम थारु र लाक्पा शेर्पालाई उच्च अदालत बिराटनगरले जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने अन्तिम आदेश गरेको छ । त्यस्तै टेकराज मल्ल, राजनकुमार, महाबिर गोल्यान, सम्बिरप्रसाद तोलांगे, लुलाराम थारु, पुण्यप्रसाद लामा, हेमन्त गौतम, राजन थापा, थुनामै राख्न आदेश दिएको छ । गोरेका सहयोगी रामकुमार तिवारीलाई ५ लाख धरौटीमा थुनामुक्त्त गर्न आदेश दिएको छ । निलम्बित प्रहरी जवान बिष्णुबहादुर खडका र प्रहरी हवल्दार अम्मरबहादुर थापाको हकमा जिल्लाको आदेश उल्ट गरेर थुनामा राख्न आदेश उच्च अदालले दिएको थियो ।
