बिर्तामोड/सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको खाजा खर्च बन्द भएपछि झापामा रहेका बालविकास शिक्षा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारी विद्यालयमा सञ्चालित बालविकास शिक्षामा बजेट उपलब्ध नभएपछि पठन–पाठन प्रभावित हुन लागेको हो ।
‘कतिपय विद्यालयले दशैंको बिदापछि खाजा खुवाउन नसक्ने भनेर सूचना गरिसकेका छन्’ नेपाल शिक्षक महासङ्घका अर्जुनधाराका अध्यक्ष पुण्य सुवेदीले भने, ‘यसले बालबालिकाको अध्ययनमा प्रभावित पार्छ ।’ सरोकारवाला निकायको चरम लापरबाहीका कारण सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १५ हजार बालबालिकाको भविष्य अन्यौल बन्न लागेको उनले बताए ।
सरकारले सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको लागि विद्यालय लागेका दिनको हिसाब गरेर प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ खाजा खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
गत साउनदेखि यो रकम रोक्का भएपछि विद्यालयले सूचना गरेर खाजा खुवाउन नसक्ने बताएको छ । ‘हामीले अहिलेसम्म ऋणमा खाजा खुवाएका थियौं’ अर्जुनधारा–४ को नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रुद्रप्रसाद खतिवडाले भने, ‘अब खाजा खुवाउनका लागि रकम अभाव भएको हुनाले दशैंपछाडि विद्यालयमा त्यो उपलब्ध नहुने भनेर अभिभावकलाई सूचना दिएका छौं ।’ यसअघि बालविकासका विद्यार्थीलाई खाजा खुवाएको पैसा तिर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।
‘विपन्न समुदायका बालबालिका खाजाको लोभका कारण पनि अनिवार्य रूपमा विद्यालय आउने गरेका थिए’ शिक्षक सुवेदीले भने, ‘खाजा खान नपाउने भएपछि आधा जति विद्यार्थी पनि आउने अवस्था छैन ।’ सुवेदीले स्थानीय तहको लाचारी र सरोकारवाला निकायको बेवास्ताका कारण बालबालिकाको अध्ययन प्रभावित हुन लागेको आरोप लगाए ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाका नगरशिक्षा समन्वय प्रमुख जानुका गुरागाईंले नगरमा रहेका विद्यालयमा बालशिक्षा सञ्चालनमा अन्यौल भएको बताइन् । उनले बालबालिकाको भविष्यमा असर पर्ने काम सरोकारवालाले गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
उनले बालबालिकाको खाजा कटौतीको कारण पर्ने असरबारे सचेत भइदिन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरेकी छन् । नगरपालिकाले बालविकास शिक्षाको लागि केही रकम विनियोजन गरेको भए पनि त्यो अपुग भएको बताइन् ।
जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय झापाका प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद बरालले झापाका विद्यालयमा ऋण खोजेर बालबालिकालाई खाजा नखुवाउन सर्कुलर गरेको बताए ।
‘पछि रकम नआउन सक्छ’ बरालले भने, ‘अहिले ऋण खोजेर पछि खाजा खुवाएको पैसा आएन भने के गर्ने ? यसकारण विद्यालयलाई बेलैमा सर्कुलर गरेको हुँ ।’
‘शिक्षा विभागले बालविकास अन्तर्गत अध्ययन गर्ने बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लगाएको छ’ बरालले भने, ‘असोजसम्ममा तथ्याङ्क पठाइसक्ने भनेको हुनाले त्यसको व्यापक काम भइरहेको छ, आयो भने मङ्सिरसम्ममा चैं आउँछ होला ।’ बरालले विगतमा जसरी पर्याप्त रकम आउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
‘पहिले तथ्याङ्क लिने, अनि अन्यत्र खर्च भएर जोगियो भने बालबालिकाको खाजा खर्चका लागि रकम आउँछ भन्ने जानकारी छ, तर यो हिसाबले सबै विद्यार्थीको लागि रकम पुग्ने अवस्था देखिँदैन’ प्रमुख बरालले भने, ‘मङ्सिरदेखि टुङ्गो लाग्छ, तर, त्यो लक्षितवर्गको लागि मात्र आउने कुरा निश्चितजस्तै छ ।’
लक्षितवर्गको लागि मात्र खाजा खर्च आयो भने अन्य वर्गका बालबालिका विद्यालय आउन अनिच्छुक हुने देखिएको छ ।
सरकारले विद्यार्थी भर्नाका लागि करोडौं रकम खर्च गर्ने गरेको छ । हरेक वर्ष भर्नाको समयमा चर्चाको शिखरमा रहने विषय सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउनु रहेको हुन्छ ।
तर, नियमित शिक्षालाई प्रभावित पार्ने सरोकारवालाको गतिविधिले फेरि पनि निजी शिक्षालाई प्रोत्साहन र सरकारी शिक्षालाई निरुत्साहन गर्ने निश्चित छ ।
