धनकुटा/ कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय धनकुटाले भएको संरचना र सफ्टवएरबाट काम गर्न नमिल्दा धनकुटामा रहेका प्रदेश सरकार अन्तर्गगतका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई तलब निकासामा ढिलाई भएको जनाएको छ ।
नयाँ संरचना अन्तर्गतका प्रदेश मन्त्रालयमा भएको ढिला सुस्तीले गर्दा सरकारी कार्यालयहरुको तलब भत्ता निकासा ढिलाई भएको कोलेनिका धनकुटाले जनाएको छ ।
प्रमुख कोष नियन्त्रक नरेशराज खनालले तलब भत्ता लगायतको वजेट कार्यक्रम निकासा हुन वाँकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका धनकुटामा रहेका १४ वटा सरकारी कार्यालयहरु मध्ये १० वटा कार्यालयको तलब, भत्ता र दशैं खर्च सहितको वजेट सोमवार कार्यालय समयसम्ममा निकासा भै सकेको बताएका छन् ।
उनले वजेट निकासा भएका कार्यालयहरुको तलवभत्ता सोमवार नै सम्वन्धित कार्यालयहरुले कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय धनकुटाबाट आ–आफ्नो कार्यालयको फाँटवारी पेशगरी दशैं खर्च र तिन महिनाको तलब लिइसकेको बताए ।
ती कार्यालयहरुले संघिय सरकारवाट हस्तान्तरित सशर्त कार्यक्रम र विशेष अनुदान रकम १ नम्वर प्रदेश अन्तरर्गतको सम्वन्धित मन्त्रालयवाट ढिलो गरी तिन महिनाको खर्च सहित वर्षभरीको अख्तियारी निकासा पाएका हुन् ।
जस अन्तर्गत घरेलु तथा साना उधोग विकास समिति धनकुटाको आ.व.०७५/०७६ को कुल १ करोड, ३५ लाख, ९१ हजारको अख्तियारी सहित अशोज मसान्तसम्मको दशैं खर्च तलव भत्ताको लागी ११ लाख, ८० हजार, १ सय १ रुपयाँ खर्च गर्ने गरी अख्तियारी आएको कोलेनिका धनकुटाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाको कुल अख्तियारी २ करोड, १५ लाख, १३ हजार मध्ये ६८ लाख, ५४ हजार, ५ सय ४१ रुपयाँ अशोज मसान्तसम्मको तलब भत्ता निकासा भएको छ ।
भु–तथा जलधार व्यावस्थापन कार्यालयको कुल वजेट ९२ लाख, ४६ हजार मध्ये ८ लाख, २१ हजार, ५ सय ४५ रुपयाँ अशोज मसान्तसम्मको खर्च तलव भत्ता निकासा भएको छ ।
रेशम विकास कार्यक्रमको लागी वार्षिक वजेट ६५ लाख, १२ हजार मध्ये अशोज मसान्तसम्मको खर्च ७ लाख, ६५ हजार, २ सय ९४ रुपयाँ निकासा भएको कोलेनिका धनकुटाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय डिभिजन नं.५ धनकुटाको लागी कुल १ करोड, ३४ लाख, ९५ हजार मध्ये अशोज मसान्तसम्मको खर्च ६४ लाख, ५४ हजार, ९ सय ८३ रुपयाँ निकासा भएको छ ।
जलश्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयको लागी वार्षिक कुल वजेट ५७ लाख, ७७ हजार मध्ये अशोज मसान्तसम्मको खर्च १४ लाख, ३३ हजार, ६ सय ६५ रुपयाँ, स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाको कुल १ करोड, ६७ लाख, ३५ हजार मध्ये अशोज मसान्तसम्मको खर्च तलव भत्ता सहित ६१ लाख, २४ हजार, ६ सय ७६ हजार रुपयाँ, जिल्ला अस्पताल धनकुटाको लागी कुल वार्षिक वजेट २३ लाख, ३८ हजार, क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय धनकुटाको १४ लाख, ७५ हजार, ६ सय ३८ रुपयाँ, प्रदेश संग्राहलय धनकुटाको लागी ३५ लाख रुपयाँ निकासा भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक नरेशराज खरेलले वताएका छन् ।
खरेलले १० वटा सरकारी कार्यालयको ८ करोड, ९२ लाख, ७ हजार वजेट निकासा भएको बताए ।
उनले कृषि ज्ञान केन्द्र, भवन तथा शहरी विकास, भेटरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र र महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भने वार्षिक वजेट र अशोज महिनासम्मको तलव, भत्ता अझ्ै नआएको बताएका छन् ।
उनले कोलेनिका धनकुटाले नयाँ संरचना अनुसार प्रदेशको नयाँ खाता खोलने, मलेनिकावाट नयाँ सफ्टवएरको तयारी, नयाँ चेक वुक ल्याउने लगायतको सवै काम अपडेट अस्ती नै गरिसकेकाले दशैंको मुखमा आएर तलब भत्ता खुवाउन सजिलो भएको बताएका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखापाल गीताचारी अचार्यले अख्तियारी आएको कार्यलयहरुले सोमवार नै तलब भत्ता निकासा गरि लगीसकेको बताए । उनले अख्तियारी नआएका कार्यालयका कर्मचारीहरुले भने दशैं अघि तलव भत्ता नपाएको वताए ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियन जिल्ला समिति,धनकुटाले धनकुटाका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले तीन महिना देखि तलब र दशैं खर्च र भत्ता समेत नपाएको भन्दै गएको शुक्रवार जिल्ला प्रशान कार्यालय धनकुटा मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौंमा ज्ञापन पत्र पठाएको थियो ।
ट्रेड युनियन धनकुटाका अध्यक्ष गोविन्द खत्री र सचिव शिव वुढाथोकीद्धारा हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको “देश संघियताको चरणमा रहेको अवस्थामा धनकुटा जिल्ला स्थित् विभिन्न कार्यालयहरुको संघिय, प्रादेशिक र स्थानिय तहमा पुर्ण रुपमा कर्मचारीको समायोजन र दरवन्दीहरु मिलान नभएकोले गएको श्रावण १ गते देखी हालसम्म तलव, भत्ता नपाएर कर्मचारीहरुमा दसैंको मुखमा नैरश्यता छाएको छ ।”
प्रेसित ज्ञापन पत्रमा अविलम्व तलव, चाडवाड खर्च समेत निकासा गरि दिने व्यावस्था मिलाई दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटा मार्फत सम्माननिय प्रधामन्त्रीलाई ध्यान आकर्षण गराएका थिए ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन धनकुटाका अध्यक्ष लावन्य प्रसाद पोखरेलले कर्मचारीले गल्ती गरे कार्वाही हुन्छ । कर्मचारीलाई काम लगाउने, तलव भत्ता नखुवाउने प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव, सह–सचिव र सचिवको काम कार्वाही ठिक नभएको बताए।
त्यसैगरी राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका धनकुटा अध्यक्ष इश्वरी ओझाले संघियताको नयाँ संरचनालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले भात नै खान नपाउने अवस्था आएकाले आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताए ।
कर्मचारी भनेको अराएको काम गर्ने हुन, काम लगाएपछि समयमा दाम दिनु पर्दथ्यो दिएन्न त्यो सरकारको गल्ती भएको बताए ।
उनले अझै केही कार्यालयका कर्मचारी साथीहरुले तलव भत्ता खान पाएन्न्, उनीहरुसंग आर्षित परिवारका दशैं पर्व कस्तो भयो होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिने बताएका छन् ।
