काठमाडाैँ/ नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न ‘सबैका लागि रोजगारः संवैधानिक अधिकार’ भन्ने मूल नारासाथ सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को शुभारम्भ गरेको छ ।
कार्यक्रमले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य एवं समन्वयमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रोजगारी प्राप्त गर्न बेरोजगार व्यक्तिले आफू स्थायी बसोबास गरेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा व्यक्तिगत विवरणसहितको फाराम भरी नाम दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
वडा कार्यालयले प्राप्त फाराम सङ्कलन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्रमा बुझाउनेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले प्राप्त फारमका आधारमा बेरोजगार युवाको सूची गाउँकार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकामा निर्णयका लागि पेश गर्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा लोकनाथ भुसालले बताए ।
निर्णय भएका बेरोजगार व्यक्तिको विवरण रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सूचीकरण गर्नेछन् । रोजगार आयोजनाले आवश्यक श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रबाट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गएिको छ । सेवा केन्द्रले माग भई आएका श्रमिकलाई लाभग्राही परिचयपत्रसहित काम गर्न खटाइनेछ । त्यसरी खटिगएका श्रमिकले केन्द्रले खटाएको स्थानमा गई काम गर्नुपर्ने भने सम्बन्धित आयोजनाले काम गरेको दिनको पारिश्रमिक श्रमिकको बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।
केन्द्रमा खटिएको रोजगार संयोजकले उक्त स्थानीय तहभित्र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना सरकारका विभिन्न तहअन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालनमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछ ।
एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा सरकारले तोकेको न्यूनतम आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई बेरोजगार व्यक्तिका रुपमा हेरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तिले एक अर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन बराबरको रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै रोजगार सूचना, परामर्श र सहजीकण, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीमसमेत प्राप्त गर्नेछन् ।
न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्राप्त नगरेको अवस्थामा रोजगारी नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत दरले हुन आउने रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । त्यसरी उपलब्ध गराइने निर्वाह भत्ता गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको निर्णयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत परिवारका बेरोजगार सदस्यको मञ्जुरीनामासहित सिफारिश भई आएको सदस्यको बैंक खातामा सोझै भुक्तानी दिइनेछ ।
परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा, नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारले मात्र निर्वाह भत्ता पाउने छन् । परिवारका कुनै सदस्य स्वरोजगार एवं वैदेशिक रोजगारीमा नभए र सरकारी कोष (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कोष), अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय एवं अन्तरसरकारी सङ्घ, सङ्गठन तथा अन्य कुनै संस्थाबाट नियमित निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा लिने व्यक्तिले पनि निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्ने छैनन् ।
यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष वा नेपाल सरकारको सहायतासम्बन्धी अन्य कोष र रोजगारदाताबाट नियमितरुपमा कुनै किसिमको सहायता प्राप्त गरेको अवस्थामा समेत निर्वाह भत्ता पाइने छैन ।
निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्नयोग्य परिवारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक खातामा मात्र भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । एक परिवार एक जनाले मात्र भत्ता प्राप्त गर्ने छन् । सूचीकृत बेरोजगारमध्ये शारीरिकरुपमा अशक्त, काम गर्न नसक्ने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति र छ महीनाभन्दा बढीको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई परिवारमा अरु कोही पनि व्यक्ति रोजगार नभएको तथा रोजगार गर्न योग्य नभएको अवस्थामा त्यस्तो हरेक परिवारको एक जनाले स्वतः निर्वाह भत्ता प्रदान गरिनेछ ।
कार्यक्रमको राष्ट्रियस्तरमा समग्र संयोजन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गर्नेछ । नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारका सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालय तथा विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय तह यस कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकायका रुपमा तोकिएको छ । कार्यक्रमलाई निर्देशन र कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्देशक समिति रहनेछन् ।
