धरान/ नेपालीहरूले प्रजातन्त्र पाएको सात दशक भयो । यो अवधिमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका नाममा पटक–पटक सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । तर अहिले पनि नेपालीहरू विभिन्न रूपमा लोकतन्त्रकै लागि लडिरहनु परेको छ ।
ग्रीक भाषाको ‘डेमेको’ (जनता) र ‘क्राटोस’ (शासन) लाई अङ्ग्रेजीमा ‘डेमोक्रेसी’ भनियो । त्यसैलाई नेपालीमा कहिले प्रजातन्त्र त कहिले लोकतन्त्र भनिदै आएको छ । लोकतन्त्रमा जनताद्वारा जनताकै लागि शासन सञ्चालन हुन्छ भन्ने मान्यता छ । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा जनताको मौलिक हकको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने मूल मान्यता हो । तर सत्तामा पुगेपछि शासकहरूले मूल मान्यतालाई नै बिर्सिने गरेका धेरै दृष्टान्तहरू छन् ।
वर्तमान सरकारले नै लोकतन्त्रको मूल मर्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेको छ । पहिलेका शासकहरूसँग लामो सङ्घर्ष गरेर सत्तामा पुगेका नेताहरू नै नयाँ शासकमा बदलिएपछि लोकतन्त्रको बदनामी बढ्दो छ । सत्तामा नपुगुञ्जेल लोकतन्त्रका लागि भनेर लड्नेहरू नै कुर्सीमा बसेपछि लोकतन्त्रको मर्म बिर्सिदिँदा ‘लोकतन्त्र’ के हो जनतामा अन्योल बढ्दो छ । जहिले पनि सत्तामा पुग्ने र फाइदा पाउनेहरूले मात्र देशमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र छ भन्ने अनुभूति गर्ने गरेका छन् भने गरिब, उत्पीडितले त्यसको अनुभूति नै पाएका छैनन् । नेपालमा लोकतन्त्र स्यालको सिङजस्तो भएको छ, जसलाई नेता र सत्ताले देख्छन्, सर्वसाधारणले देख्दैनन् । अहिले पनि उत्पीडित वर्गले लोकतन्त्र देख्न सकेका छैनन् ।
२००७ सालमा निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्र स्थापना भयो । तर त्यसबेला आम नागरिकमा प्रजातन्त्र बारे चेतना थिएन । खासमा त्यो राजाको हितका लागि आएको प्रजातन्त्र थियो । हुन त प्रजातन्त्र आएपछि राजाले प्रजातन्त्रका नाममा केही जनजाति र दलितलाई टपक्क टिपेर मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याएका थिए । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि राजा महेन्द्रले जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय प्रतिनिधिलाई मनोनीत गर्थे तर त्यसले जाति, भाषा र क्षेत्रको विकास भएन, जो माथि पुग्यो उसैको मात्र विकास भयो ।
लामो समयसम्म नेपालको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक संरचनामा परिवर्तन आउन सकेन । देशले विकासमा फड्को मार्न सकेन । २०१५ सालमा जनताले नेता चुनेर प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेका थिए तर २०१७ मा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित संसद् र सरकार भङ्ग गरेर पञ्चायती व्यवस्था शुरु गरे । तीन दशक पञ्चायती व्यवस्थामा रुमल्लिएको देशले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनः प्रजातन्त्र पायो । त्यसबेला जनआन्दोलनमा होमिएका नेपालीले देशको र आफ्नो सुन्दर भविष्यको सपना देखेका थिए । तर देश र आम जनताको जीवनमा होइन, सीमित सुविधाभोगी व्यक्तिको जीवनमा आमूल परिवर्तन आयो । दल र सत्तामा पुग्नेहरूले गरिब, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी र अल्पसङ्ख्यकका आवाज सुनेनन् या नसुनेजस्तो गरे । त्यही उपेक्षाको प्रतिक्रियास्वरूप देशमा माओवादी द्वन्द्व शुरु भयो ।
२०४६ पछि दलहरूले पनि राजा महेन्द्रले जस्तै संसद्, मन्त्रिपरिषद् र पार्टी नेतृत्वमा दलित र जनजातिका प्रतिनिधि पु¥याए तर दलका नेता कार्यकर्ता राज्य र समाजका बीचको कडी बन्न नसकेको लेखक हरि रोक्काले ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा दलहरूको पुनः सीमाङ्कन’ विषयक कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘राजनीतिक दलहरू जनतासँग घुलमिल नभएकाले जनभावना लक्षित थिएन । त्यसैले समाजको पहिचान, रूपान्तरण, न्याय, ज्ञान, शक्ति र नागरिक अधिकारसँग गहिरो नाता गाँसिएको भेटिन्न ।’
लेखक स्टेफन माइकसेल त २००७ को प्रजातान्त्रिक क्रान्तिपछि नेपाली राज्यको प्रशासन मात्र नभई विदेशी स्वार्थहरूको हात पनि तल्लो तहसम्म पुगेको र त्यसले स्थानीय समुदायको स्वायत्तता पहिले कहिल्यै अनुभव नगरिएको हदसम्म कमजोर तुल्याएको ठान्छन् । उनले ‘नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन’ पुस्तकको ‘प्रजातन्त्र’ शीर्षकमा लेखेका छन्, ‘राणा शासनमा पनि नेपालका गाउँहरूमा वन, पानी, जमिनसम्बन्धी व्यवस्थापन कार्य मूलतः स्थानीय आवश्यकता र मूल्यहरू अनुरूप सञ्चालन हुन्थे ।’
लेखक तथा विश्लेषक कृष्णबहादुर भट्टचनले सोसल साइन्स बहाःले २०६० मा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘सुनलाई कसी लगाए झैं प्रजातान्त्रिक प्रणालीअनुसार परीक्षण गर्ने हो भने नेपालमा कहिल्यै पनि प्रजातन्त्र रहेको कसैले देख्दैन ।’ भट्टचनले पञ्चायती र बहुदलीय दुवै व्यवस्थाले प्रजातन्त्रवादी भएको दाबी गरेको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘कुनै व्यवस्थाले प्रजातान्त्रिक भएको दाबी गर्दैमा प्रजातान्त्रिक ठहरिँदैन ।’
‘अन डेमोक्रेसी’ पुस्तकका लेखक रवर्ट ए.डाहलले हरेकजसो शासकले आफ्नो शासन विशेष किसिमको प्रजातन्त्र भएको दाबी गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । सर्वसत्तावादी शासनको जग बसाल्ने मुख्य अभियन्ता भि.आई.लेनिनले पनि सोभियत सरकार अधिकांश बुर्जुवा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा दशौं लाख गुणा बढी प्रजातान्त्रिक रहेको दाबी गरेका थिए । नेपालमा पनि राजा महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको दाबी गरे । अहिले नेताहरूले लोकतन्त्र, गणतन्त्र भनेर दाबी गरे पनि आमजनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।
ईशापूर्व ५०७ मा एथेन्सवासीले लोकमतमा आधारित शासन व्यवस्था प्रयोगमा ल्याए । तर त्यो २ शताब्दी मात्र टिक्यो । शक्तिशाली छिमेकी म्यासेडोनियाले अधिकार जमाएपछि एथेन्सको प्रजातन्त्र छिन्नभिन्न भयो । त्यसपछि पटक–पटकको सङ्घर्ष पनि संसारमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था फैलिँदै गयो । नेपालमा पनि २००७ मा स्थापना भए पनि कहिले अपहरणमा पर्दै र कहिले खोसिँदै आएको प्रजातन्त्र अहिले पनि सुरक्षित नरहेको ठान्नेहरू प्रशस्तै छन् । २०४६ को परिवर्तनपछि तेस्रोपटक २०५६ सालमा भएको आम निर्वाचनका बेला हिमाल मिडियाले गरेको मत सर्वेक्षणमा ३८.७ प्रतिशतले प्रजातन्त्र खतरामा रहेको जवाफ दिएका थिए । त्यसमध्येका ७९.५ प्रतिशतले प्रजातन्त्र सबैभन्दा बढी पार्टी र नेताका क्रियाकलापबाट खतरामा परेको ठानेका थिए ।
हालै नेपाल साप्ताहिकले गरेको सर्वेक्षणमा लोकतन्त्र खतरामा परेको ठान्नेहरू झनै बढेको देखियो । जसमा ४७.१ प्रतिशतले लोकतन्त्र खतरामा परेको ठानेका छन् । त्यसमध्ये ५९.३ प्रतिशतले दलहरूबाटै लोकतन्त्रमा खतरा देखेका छन् । दलहरूका गतिविधिले लोकतन्त्र खतरामा परेको पटक–पटकका घटनाक्रमले पनि देखाइसकेकै छन् । लोकतन्त्र जोगाइराख्न आमनागरिक पनि सक्रिय र सचेत हुनु जरुरी छ । मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले आफ्नो पुस्तक ‘फेटलिजम एण्ड डेभलपमेण्ट’ मा धेरै समयअघि नै लेखेका छन्, ‘जब नेपालीले आफ्नो जिम्मेवारी बोधलाई आत्मसात गर्दछन् र उत्पादक ढङ्गले मिहिनेत गर्दा आफू सानो भइन्छ भन्ने सांस्कृतिक धारणाबाट आफूलाई मुक्त बनाउँछन्, तब मात्र बेग्लै र अझै विकसित प्रजातन्त्रको स्वरूप प्राप्त गर्ने मूल आधार निर्माण हुन्छ ।’
