धरान । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले महामारीको रूपमा घोषणा गरेको कोभिड–१९ मा निजी अस्पतालहरूको भूमिका शून्यप्रायः देखिएको छ ।
महँगो शुल्क लिएर उपचार गर्दै आएका प्रदेश १ का नाम चलेका निजी अस्पतालहरूले सामान्य उपचारमा पनि सरकारी अस्पतालहरूमा रेफर गर्ने गरेको भेटिएको छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रशुति विभागका चिकित्सक सूर्यप्रसाद रिमाल आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा लेख्छन्, ‘लकडाउनको इमोशनल अत्याचारः सरकारले आर्थिक अवस्था नै क्र्यास होस् बरू तर लकडाउन महŒवपूर्ण छ भनेर अगाडि बढेको अवस्था छ । तर लोकल्ली व्यवस्थापन हुन सक्ने बिरामीहरू धमाधम रिफर भरहेका छन् । उदाहरणको लागि एउटा नर्मल डेलिभरी वा सिजरियन गर्नुपर्ने बिरामी सप्तरी, सिरहा, झापा, धनकुटाबाट अहिले पनि रिफर भइरहेका छन् (स्मरण रहोस्ः रेफरल संस्था भएकाले गम्भीर बिरामी लिन्छौँ नै भनेका छौँ है) के यो लकडाउनको उल्लङ्घन होइन र ?’
प्रमाणका रूपमा प्रतिष्ठानका चिकित्सक रिमालको यो भनाइ नै काफी छ । अहिले प्रदेश १ का विराटनगर, इटहरी, दमक, विर्तामोड, भद्रपुरलगायतका नाम चलेका निजी अस्पतालहरूको भूमिका शून्यप्रायः हुँदा पनि सरकारले निगरानी गरेको पाइँदैन । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्योति बाँनिया मङ्गलबार फेसबुकमा लेख्छन्, ‘अरू देशको निजी अस्पताल र निजी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरू सरकारको आह्वानमा चिकित्साकर्ममा अहोरात्र खटिरहेका छन, तर नेपालमा भने अधिकांस निजी अस्पताल तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरू अस्पतालमा ताल्चा मारेर होम क्यारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ, यस्तो असहज समयमा निजी अस्पताल तथा चिकित्सकको कुनै सहयोग गरेको सुन्नमा आएको छैन । अस्पताल नै बन्द गरेपछी बिरामीलाई सहयोग गर्ने कुरा नै भएन ।’
थप प्रमाणका रूपमा मञ्चका अध्यक्ष बाँनियाको यो वाक्यांशले नै निजी अस्पतालहरू यो भयावह अवस्थामा पन्छिने गरेका छन् । राज्यले पनि यसप्रति निगरानी गरेको देखिँदैन । प्रदेशका नाम चलेका निजी अस्पतालहरूमा विराट नर्सिङ होम, नोबेल शिक्षण अस्पताल, गोल्डेन अस्पताल, दमकको लाइफलाइन अस्पताल, बिर्तामोडको बीएण्डसी, बिर्तासिटी, मनमोहन, अञ्जली, कञ्चनजङ्घा र कन्काई अस्पतालहरूको भूमिका अहिले शून्यप्रायः देखिएको छ । यसबारे बुझ्नका लागि बीएण्डसी अस्पतालका प्रमेश गिरीलाई फोन सम्पर्क गर्दा फोन काटे भने दोस्रो पटक फोन गर्दा व्यस्त रहेको देखाएको छ । हाम्रा संवाददाता प्रेम आचार्यलाई यसबारे बुझ्दा निजी अस्तापलहरूले केही दिनयता उपचार गरिरहेको दाबी गरे ।
मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष बाँनिया थप लेख्छन्, ‘अहिले सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दा सबैभन्दा बढी सरकारले स्वस्थ्य र माहामारी नियन्त्रणमा यसो गर्नुपर्ने, उसो गर्नुपर्ने, यस्तो सामग्री हुने, नहुने भनी सुझाव तथा उग्रआलोचना गर्ने निजी अस्पताल सञ्चालक तथा निजी क्षेत्रका चिकित्सकहरू नै बढी देखिन्छ । केहीका विचार हेर्दा÷सुन्दा त गैरजिम्मेवारीको हद नाघे जस्तो देखिन्छ । यो सबै निजी अस्पताललाई नाफा कमाउने कम्पनीमा दर्ता, सञ्चालन गर्न दिएको र निजी चिकित्सकलाई हेल्मेट टिचर जसो गरी पसल–पसलमा र निजी अस्पतालमा जाँच गर्न दिएको कारणले भएको हो । विदेशतिर शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रमा कम्पनीमा दर्ता र सञ्चालन गर्न पाइने त के कुरा गर्छु भन्न पनि पाइँदैन ।’
उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘निजी अस्पताल केबल नाफा कमाउन नपाउने गरि सामाजिक सस्था बा ट्रस्टको रूपमा मात्रै सञ्चालन गर्न पाइन्छ यसैको परिणाम हामीले यो नियति भोग्नुपरेको छ । अरू देश जस्तै नेपालमा पनि माहामारीलगायत कुनै पनि प्रकोप तथा आपत्कालमा अस्पताल बन्द गर्न नपाइने, प्रत्येक सरकारी तथा निजी अस्पतालले विपत्ति तथा आपत्कालीन, संक्रमणसम्बन्धी रोग लाग्न सक्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा आवश्यक पर्ने औषधि, मास्क, उपकरण पीपीइलगायत स्वस्थ सामग्री घटीमा १ महिना पुग्ने गरी भण्डार गरेर राख्नुपर्ने लगायतको कानून छ । यो कुनै पनि काम तथा संचीति अधिकांस निजी अस्पतालले पूरा गरेको छैनन् । यी व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने, नगरे वा अनुगमनबाट नगरेको देखिए निजी अस्पताल बन्द गरिने गरी जारी भएको ‘स्वस्थ सस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशका २०७० मा कार्यबहन भएको छैन । अब नेपालले पनि स्पेनमा जस्तै निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सस्था संचालनसम्बन्धी नीति कुनै ढिलो नगरी परिवर्तन गर्न सम्बन्धित निकायसँग उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च जोडदार माग गर्दछ ।’
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. अशोक ऐरले अहिले सामान्यभन्दा सामान्य बिरामीलाई बीपी प्रतिष्ठानमा रेफर गरेको प्रसस्तै उदाहरण भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘हामी कुन–कुन अस्पतालले बिरामी रेफर गरे भन्ने एक–एक प्रमाण दिन सक्छौं ।’
